केही साता यता नेपाली समाजमा देश श्रीलङ्का बन्ने त होइन भन्ने सन्देह बढ्दै गए पनि शासकहरूले पटक्कै चासो दिएको देखिएको थिएन । राष्ट्रपतिको पलायन, प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा आगजनी, भिडद्वारा राष्ट्रपति निवास कब्जाजस्ता घटनाले नेपालका शासकको अब त सातो जानुपर्ने हो ।
 
अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त भइसक्ता बनेको बजेटमा पनि फजुल खर्च रोक्न प्राथमिकता दिइएन । बरू आफ्ना आसेपासे पोस्न बजेटको गोपनीयतै भङ्ग हुनेगरी चलखेल गरेको आरोप लाग्यो । आरोपित अर्थमन्त्रीले संसदीय छानबिन हुने भएपछि राजीनामा त दिए तर अर्थतन्त्रको सङ्कटप्रतिको हेफचेक्य्राइँ भने यथावतै रहेको छ । 
 
शासन र प्रशासन दुवै क्षेत्रको नेतृत्वमा सम्भवतः अहिले जति निकम्मापन पहिले देखिएको थिएन । संघीयमात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट हेर्दा पनि देशको आर्थिक सङ्कटको सम्बोधन गर्ने कुनै सङ्केतसम्म देखिँदैन । सबैतिर फजुल खर्च र ‘झिल्के विकास’नै बजेटको प्राथमिकता बनेको छ । 
 
नेपाल श्रीलङ्काको बाटामा जाने डर यही गैरजिम्मेवार ‘डाँका’ प्रवृत्तिका कारण लागेको हो । अन्यथा, नेपाल धान्नै नसक्ने ऋणको पासोमा परेको छैन । परिवर्त्य वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिकै आधारमा पनि अहिले कसै कसैले चित्रण गरेजस्तो आपत्कालीन अवस्था भएको छैन  ।  
 
परन्तु, शासक र प्रशासकहरूको व्यवहार र अभ्यासले भने श्रीलङ्काको सङ्कटबाट नेपालले केही नसिकेजस्तो देखिएको छ । बजेट काण्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू पनि मन्त्रीकै मतियार भएकाले उनीहरूमाथि जनसाधारणले समेत विश्वास गर्न सक्तैनन् । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको गोप्यता भङ्ग हुँदैन भनेर पत्याउने आधार देखिँदैन ।
 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार लिएकाले पनि देशको आर्थिक सङ्कट सम्बोधनले उचित र आवश्यक प्राथमिकता नपाउने जोखिम बढाएको छ । उनको राजनीतिक व्यस्तता र बिचौलियासँग उनका परिजनको निकटताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने शङ्का प्रकट भइरहेको हो ।

हातहतियारदेखि सवारी साधनसम्मका राजस्वमा भार पार्ने विशेषगरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा खर्च हुने सरकारी खरिद र खर्च तत्काल कटौती गरेमा आर्थिक विकास र मानवीय आवश्यकतामा प्रभाव नपारीकनै अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ । साथै सरकारी फजुल खर्च कटौती गरे सरकारको सकारात्मक छवि बन्नेछ । 
 
यसैले बेलैमा प्रधानमन्त्री देउवाले देश श्रीलङ्काको बाटामा जाँदैन भनेर जनतालाई आश्वस्त बनाउन तत्काल खर्च नगरे पनि हुने सरकारी खरिद र भ्रमणजस्ता काम रोक्न लगाउनुपर्छ । सेना वा प्रहरीका लागि थप हतियार र सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधनहरू तत्काल नकिन्दा अर्थतन्त्र र जनजीवनमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्दैन । 
 
औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा परिवर्त्य विदेशी मुद्राको अभाव देखाउने तर मोटर वा हतियार किन्ने वा शासकहरू विदेश सयरमा जाने तर बिरामी वा विद्यार्थीले पैसा साँट्न नपाउने  भयो भने श्रीलङ्काको जनआक्रोश नेपालमा पनि देखिन सक्छ । सरकारले तत्काल जनता आश्वस्त हुनेगरी पजुल खर्च कटौती गरेर देशलाई श्रीलङ्का बन्नबाट रोक्नुपर्छ ।