नेपालमा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख भनिएका दलका उमेदवार नै अधिकांश स्थानमा विजयी भएका छन् । तैपनि, केही ठूला सहरलगायतमा स्वतन्त्र उमेदवारले पाएको मतले राजनीतिक दलका नेताप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको सङ्केत स्पष्ट देखिन्छ ।
 
राजनीतिक दलका नेताले आत्मसात गर्न नचाहे पनि उनीहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको छ । सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र समाजमा समेत जनताको निराशा र क्षोभ प्रकट हुन थालेको छ । 
 
देशमा निकट भविष्यमा उथलपुथलमा र अकल्पनीय क्षति नहोस् भन्ने चाहने हो भने जनवितृष्णाको कारण बुझेर तत्काल निदानको बाटामा लाग्नुपर्छ । मूलतः राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताको विलासी जीवनशैली र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिप्रति जनतामा बढी आक्रोश देखिन्छ ।
 
विस‌ २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी सेवा र सुविधा लिएकोमा जनतामा बढी आक्रोश देखिन्छ । यस्तै अधिका‌श नेता र कार्यकर्ताले भरपर्दो आय स्रोतविनै  अपनाएको विलासी जीवनशैलीले पनि क्षोभ उत्पन्न गराएको छ । 
  
उता स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षापछि पनि दलका नेताहरूले आफैँ लोकप्रिय रहेको अर्थ निकालेका छन् । अर्थात्, जनताले दिएको सन्देश दलका नेताहरूले बुझेनन् वा त्यसलाई महत्त्व दिएनन् । सत्य आत्मसात गर्न नचाहने यस्तो जिद्दी आत्मघाती हुनसक्छ ।
 
जनताको सन्देश नबुझे प्रत्यक्ष फल त तिनैले भोग्ने हो । तर, तिनले भन्दा धेरै तिनको कुकर्मको फल देशका जनताले भोग्नुपर्छ । वर्तमानका मात्र होइन भविष्यका सन्तानले पनि तिनका दुष्कर्मको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ । 
 
यसैले अहिलेको जस्तो दुरवस्था लामो समय रहनु कसैको पनि हितमा देखिँदैन । मूलतः देशको अर्थतन्त्र अत्यासलाग्दो गतिमा खस्कन थालेको सङ्केत देखिएको छ । नेपाल श्रीलङ्काका बाटा जानसक्ने जोखिम बढेकै बेला अर्थ मन्त्रालयमा भएको बजेट विचलन काण्डले सबैको विश्वास डगमगाएको छ ।
 
संसारमा कतै पनि राजनीतिलाई सम्पत्ति र सुविधा जोर्ने बाटो मानिँदैन । यद्यपि, धेरै मुलुकमा राजनीति अवैध सम्पत्ति कमाउने र विलासी सुविधा उपभोग गर्ने सजिलो बाटो बन्न पुगेको देखिन्छ । नेपाल यसको अपवाद बन्नुको साटो कुरूप उदाहरण बन्न पुग्यो । 
 
यसैले आसन्न निर्वाचनमा जाने आत्मविश्वास जगाउन पनि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले विलासी जीवनशैली र सोच बदल्नुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि पारिश्रमिकलगायत सुविधामा कटौती गरून् ।जनप्रतिनिधिहरू देशको आर्थिक अवस्थाप्रति संवेदनशील देखिए भने कर्मचारी पनि फजुल खर्च कटौती गर्न बाध्य हुनेछन् ।
 
अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भने सुविधामा पुनःविचार गरे हुन्छ । अहिले देश श्रीलङ्का हुने डर देखिएका बेला पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च कटौती नगर्ने हो भने जनताको वितृष्णा घृणामा परिणत हुनसक्छ । 
 
जनता आजित हुँदा के हुन्छ भन्ने त श्रीलङ्कामै देखिएकै छ । नेपाललाई त्यस अवस्थामा पुग्न नदिन बेलैमा खर्च कटौती अभियान थालियोस् । राज्यको ढुकुटीबाट तलब खानेले त्याग गर्न थालेमात्र जनता पनि पटुका कस्न तयार हुनेछन् ।
 
जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सुविधा कटौती गर्दा देशलाई त लाभ हुने नै छ संघीयताविरुद्ध जनमत बनाउन खोज्नेहरूलाई पनि उत्तर हुनेछ । के थाहा नेताहरू सुध्रिएछन् भनेर जनताले पनि माफ गरी पो हाल्छन् कि?