नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराएको गम्भीर आरोपको छानबिनसम्म हुन नभ्याउँदै पोखरा महानगरका अघिल्ला प्रमुखले पदावधि सिकने दुईदिन पहिले ६३ रोपनी सार्वजनिक जमिन आफन्तलाई सुटुक्क दिएका छन् । लाग्छ, खलपात्रमार्फत कसैले नेपाली जनताको धैर्यको परीक्षा लिँदैछ । 
 
आफ्नै पार्टीका महामन्त्री र उपसभापतिले समेत अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन सार्वजनिकरूपमै माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा मौन रहेका छन् । यसले बजेट विचलन काण्डमा देउवाको पनि संलग्नता रहेको सन्देह बलियो हुँदैगएको छ । जनार्दन शर्मालाई काँध थाप्ने देउवालाई अब अरू नेताहरूले कति दिन थेग्लान् रु 
 
पोखरा महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर जीसीले चाहिँ अलि कागजी प्रक्रिया पनि मिलाएर पदबाट जाँदाजाँदै सार्वजमिन जमिन आफन्तलाई सुम्पेर गएछन् । प्रकाशन बन्द भएको पत्रिकामा सुटुक्क सूचना छापेर दिइएको ठेक्का कानुनी आधारमा वैध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त अदालतले निर्णय गर्ला । 
 
गत वर्षदेखि नै बिरामी रहेकाले नियमितरूपमा कार्यालय समेत नजाने जीसीले समेत समितिको सदस्य सचिवलाई नै थाहा नदिई सम्झौता गरेको विवरणले नैतिक वैधता नभएको ठहर भने जोसुकैले पनि गर्न सक्छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षका हैसियतमा सार्वजनिक जमिन दिने सम्झौतामा निर्वाचनको मतगणना भइरहेकै बेला हस्ताक्षर गरेका थिए ।  
 
अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको कलङ्कको छिटा प्रधानमन्त्री देउवको अनुहारमा परिसकेको छ । राम्ररी पखाल्न नसके कहिल्यै नमेटिने दाग बन्न सक्छ र जनताले प्रत्येक कांग्रेस उमेदवारको अनुहारमा देख्नेछन् । अहिले कानुनबमोजिम कारबाही नभए जनताले सम्बन्धित सबैलाई निर्मम सजाय पनि दिने नै छन् ।
 
पोखरा महानगरभित्रका सार्वजनिक जमिन पूर्वप्रमुखले सुटुक्क लिजमा दिएका काण्ड भने बहालवाला महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यको पनि सम्भवतः पहिलो नैतिक परीक्षा सिद्ध हुनेछ । रकमी जालझेल गरेर पूरा गरिएको कानुनी प्रक्रिया अवैध बनाउने कानुनी जटिलता एकातिर छ भने पूर्वसहकर्मीसँगको मानवीय र राजनीतिक सम्बन्धको मर्यादा अर्कोतिर रहेको छ ।
 
निर्णयको कानुनी अवस्थामा सन्देह भए पनि नयाँ निर्वाचनको मतगणना सुरु भइसकेका बेला सुटुक्क सम्झौता गरिएकैले समेत यो शङ्कास्पद भएको छ । यसैले पनि यो सम्झौतामा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखीकन छानबिन गरेर अपराध भएको रहेछ भने कारबाही गर्नका लागि नहिचकिचाइयोस् । 
 
गलत काममा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सघाउने कर्मचारी पनि सजायका भागी बन्नुपर्छ । अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट देखाएर गोपनीयता भङ्ग गर्न वा सार्वजनिक जमिन सुटुक्क व्यक्तिलाई पोस्न समितिका पदेन प्रमुखले दिएको गैरकानुनी र अनैतिक आदेश सम्बन्धित कर्मचारीले नटेरेका भए भविष्यमा सन्तानलाईसमेत ग्लानी हुने अपराध मुलुकमा हुनपाउने थिएन ।