दस्तुरी संस्कृति अपनाउने शासनलाई जनमुखी भन्न मिल्दैन । यसैले कतिपय लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले दस्तुरीको चलन हटाउँदै गएका छन् । नेपालमा भने ‘जगात’ र ‘दस्तुरी’लाई झन् व्यापक बनाइँदै गएको छ ।
 
‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’मा दस्तुरी शब्दको अर्थमा “नियमअनुसार लगाइएको लिने वा दिने रकम” उलेख गरिएको छ । सरकारी कार्यालयले जनताको काम गरिदिएबापत असुल्ने विभिन्न नामको महसुललाई दस्तुरी भन्न सकिन्छ । दस्तुरी आधुनिक अर्थतन्त्रको विकृति 'रेन्टसिकिङ'कै परम्परागत रूप हो ।
 
राज्यको आयको मूल स्रोत भने कर हो । पूर्वीय धर्मशास्त्रले समेत शासकलाई ‘न्यायोचित’ कर उठाउने अनुमति दिएको छ । कर भने मूलतः नागरिकको आयको निश्चित प्रतिशत तोकिएको हुन्छ । 
 
राज्यका विभिन्न तहले कर उठाउनभन्दा दस्तुरी असुल्नमा जोड दिन थालेपछि सबैभन्दा बढी निमुखा जनता मर्कामा पर्छन् । परन्तु नेपालका स्थानीय तहका अधिका‌ंश जनप्रतिनिधिमा भने अचम्मको दस्तुरी मोह देखिन्छ ।  
 
दस्तुरी गरिब वा धनी सबैले समानरूपमा तिर्नुपर्छ । वडा कार्यालयले विपन्न छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस दिँदासमेत दस्तुरी असुल्ने विडम्बना सम्भवतः नेपालका स्थानीय तहमा  मात्रै होला । यस चलनमा नेपालको शासन पद्धतिमा राणा कालको प्रतिच्छाया स्पष्टै देखिन्छ । 
 
राणाकालमा काठमाडौं उपत्यका भित्रिन वा बाहिरिन चाहनेहरूले ‘राहदानी’ लिनुपर्थ्यो र त्यसबापत दस्तुरी असुल गरिन्थ्यो । अहिले सिफारिस दस्तुरका रूपमा असुल गरिने रकम त्यही दस्तुरीकै नयाँ संस्करण हो ।
 
आफ्नो अभिलेख राख्ने आधिकारिक निकाय भएकाले जनताले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग प्रमाणित र सिफारिस गरी माग्छन् । त्यसका लागि अभिलेख खोज्न वा रुजु गर्न कर्मचारीको केही समय लाग्नेमात्र हो ।
 
त्यस्तो सिफारिसमा समेत हजारौं रुपियाँ दस्तुर लिनु अप्ठेरोमा पारेर दोहन गर्नु बराबरै हो । नागरिकले आर्जन गरेको वा भोगचलन गर्ने सम्पत्तिमा कर उठाउनु र अप्ठरोमा पारेर असुली गर्नु समान होइन ।
 
सरकारका विभिन्न अङ्गले प्रायः सबै काममा स्थानीय तहको सिफारिस माग्ने र सिफारिस दिने निकायले दस्तुरी असुल्ने गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित काममा लाग्ने खर्चभन्दा बढी दस्तुर असुल गर्नु आर्थिक दृष्टिबाट पनि न्यायोचित हुँदैन । 

 यसैले पौरखीलाई हतोत्साहित नगर्ने गरी आर्जनमा कर लगाएर राज्य सञ्चालनका लागि रकम जुटाउनुपर्छ । दस्तुरीको पैसाले राज्यको कोष भरिने पनि होइन । स्थानीय तहले अर्को वर्षको बजेट बनाउँदा दस्तुरीबाट उठाइने रकम न्यायोचितरूमा घटाएर त्यसको भर्ताल करबाट गरून् ! राज्य लुटेरै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन ।