सर्वोच्च अदालतले पहिले विकल्प खोज्न र निश्चित विधि एवं प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र निजगढमा विमानस्थल बनाउन आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै निजगढमा दुई धावनमार्गको विमानस्थल बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
 
सर्वोच्च अदालतले विधि र प्रक्रिया तथा वातावरण संरक्षणका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने फैसला सुनाएकै दिनदेखि सत्तारुढ गठबन्धनका साथै विपक्षी नेताहरू पनि निकै मुर्मुरिएका थिए । फैसलाको पूर्णपाठ पनि नपर्खी अर्थमन्त्रीले निजगढ विमानस्थल परियोजनामा बजेट विनियोजन गरे । 
 
अदालतकै अवज्ञा हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिँदा पनि सांसदहरू या त मौन रहे नभए निजगढमा विमानस्थल बनाउनै पर्ने पक्षमा उभिए । फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूमाथि समेत सा‌ंसद र राजनीतिक दलका नेताहरूले विकास विरोधी भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । 
 
सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासले आफ्नो निर्णयमा निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा हुने वातावरणीय  क्षति तथा वन्यजन्तुमाथि पर्ने प्रतिकूल प्रभावको पनि विस्तृत चर्चा गरेको छ । सरकारले भने न्यायालयको अवज्ञा गर्दै निजगढमै विमानस्थल बनाइछाड्ने जिद्दी गर्दैआएको देखिन्छ ।
 
प्रधानमन्त्री देउवाको यस ‘विधिको शासन’को उपहास गर्ने निर्देशनको साक्षी र प्रेरकहरू सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल अरू पार्टीका शीर्ष नेता पनि रहेका छन् । लाखौंको संख्यामा वन विनाश हुने भएपछि सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत निषेधाज्ञा माग गरिएको थियो ।
 
लगभग कामचलाउ हुनै लागेका प्रधानमन्त्री देउवाको दसौ‌ं वर्ष लामो विवादास्पद परियोजनाको मोह रहस्यमयी देखिन्छ । यस्तै यस परियोजनाप्रति सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूको लगाव पनि बढी नै चाखलाग्दो देखिन्छ । त्यसो त विपक्ष विमानस्थल निर्माणमा ध्यान दिएको देखिँदैन ।
 
विकास योजनाको छनोटमा सरकार नै निर्णायक पक्ष हो । तर, नेपालको संविधानले नै विधि र प्रक्रियाका हकमा अन्तिम व्याख्याको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । यसैले गलतै आदेश दिए पनि लोकतान्त्रिक सरकारले न्यायालयको आदेश अवज्ञा गर्नुहुँदैन । 

प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढका सम्बन्धमा दिएको निर्देशनबाट विधिको शासनको मर्म र सर्वोच्च अदालतको गरिमामा प्रहार भएको छ  । न्यायालयले कानुन, विधि तथा प्रक्रिया अनि वातावरण विज्ञानको आधार लिएर लगाएको रोकलाई ठाडो राजनीतिक ‘स्टन्ट’ गरेर रोक्न खोज्नु मुलुककै दुर्भाग्य हो ।
 
त्यतिमात्र होइन सत्तारुढ गठबन्धन नामको गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रलाई निर्णायक भूमिकामा प्रस्तुत गर्ने गम्भीर गल्ती पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका छन् । नेपालको संविधानलगायत कुनै कानुनले पनि गठबन्धनलाई चिनेको हुँदैन । यसैले तिनले उपभोग गर्ने सुविधा र प्रयोग गर्ने शक्ति अनैतिक र अनियमित हो ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई किन सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिने रहर पलाएको हो ? अदालतले पहिले राम्ररी अध्ययन गर्ने आदेश दिएको छ । त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदनमा भएको कमजोरीको प्रश्न उठाएको छ । 
 
यी सबैलाई बलमिचाइँ गरेर जङ्गबहादुर शैलीमा विमानस्थल निजगढमै बन्ने घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवा किन उत्प्रेरित भएका हुन् ? धेरैले सन्देह गरेजस्तो त्यहाँ विमानस्थल बनाउने नाममा काटिने काठको कमिसन त निजगढ विमानस्थल निर्माणमा देखिएको व्यग्रताको कारक होइन ?  

निजगढमा विमानस्थल बनाइछाड्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नेपाल सरकारले पहिले पालना गरियोस् । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनजस्तो गम्भीर प्रकृतिको काममा पनि खेलाँची गर्ने प्रवृत्ति त्यागोस् । विकल्प नपाइए अदालत साधेरमात्र काम अगाडि बढाओस् ।