गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सायद त्यहाँका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि दिन सकोइनन् । किन त्यस्तो अवस्थामा पुुग्यो त भन्ने प्रश्नको पनि अनुत्तरित नै छ । 

भित्री मनसुवा सार्वजनिक गरिएको छैन तर बजेटकै कारण उत्पन्न गन्जागोलको मूल कारण भने प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई अर्थमन्त्रीले झुक्याए भन्ने मन्त्रीहरूको आपत्ति देखिन्छ ।  यही कारणले सत्तारूढ दलहरू र मुख्यमन्त्री अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट भएको हुनुपर्छ ।

मूलतः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले सांसदहरूको तजबिजमा खर्च गर्ने रकम विनियोजन नगरेकोमा नै सायद यो गन्जागोल चर्किएको हुनसक्छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्देशनसमेत अर्थमन्त्रीले नटेरेको बताइएको छ ।

भनिन्छ, सर्पले छुचुन्द्रो समातेपछि खाए मर्छ छाडे अन्धो हुन्छ । गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित नभए सरकारले राजीनामा गर्नुपर्छ भने यथावत् पारित गरिए प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले विद्रोह गर्नसक्छन् । दुवै अवस्थामा मुख्यमन्त्री अप्ठेरामा पर्नेछन् ।

अर्थमन्त्रीले सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने रकम बजेटबाट हटाउने साहस त देखाए तर उनले अपनाएको प्रक्रिया भने गलत देखियो । मन्त्रिपरिषद्लाई ढाँट्नु र अरू मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्नु अनैतिक काम हो । 

मन्त्रिपरिषद्को विश्वास लिएरमात्र उनले बजेटमा हेरफेर गर्नुपर्थ्यो । मुख्यमन्त्रीलगायतलाई सहमत गराउन नसके कारण सार्वजनिक गरेर पदत्याग गर्ने आँट गरेको भए हुन्थ्यो । गण्डकीका अर्थमन्त्रीले भने अराजक र अराजनीतिक कार्यशैली अपनाए ।  

नेपालको संविधान, २०७२को धारा १६८ ९१०० अनुसार अर्थमन्त्री ‘व्यक्तिगतरूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी’ हुने हुनाले यस गन्जागोलको प्रमुख जिम्मेवारी भने मुख्यमन्त्रीले नै लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले या त मन्त्रिपरिषद्का अरू सदस्यलाई उनको प्रस्तावमा सहमत गराउनुपर्थ्यो नभए अराजक अर्थमन्त्रीलाई हटाउनुपर्थ्यो ।

संसदीय पद्धतिमा विश्वासै नगर्ने कम्युनिस्टहरूलाई संसदीय मूल्य वा मान्यताकी चिन्ता नहुनु अस्वाभाविक होइन । तर, गणडकीमा त संसदीय पद्धतिमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसका परिपक्व नेता मुख्यमन्त्री छन् । यसैले पनि उनले संसदीय मूल्यको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । 

संसदीय प्रणालीमा पार्टीले एकल वा संयुक्त सरकार निर्माण गरे पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्णतः कार्यकारी प्रमुखको मातहत हुन्छ । पार्टीले मन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गर्नु संसदीय मर्मविपरीत हुन्छ । पार्टीको अनावश्यक र अनुचित हस्तक्षेपले संसदीय पद्धतिलाई विकृत बनाउँछ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारको गन्जागोलले संघीय प्रणालीका विरोधीहरू हौसिएका छन् । यसैले तत्काल बजेटको समस्या समाधान हुँदैन भने प्रदेश सभा भङ्ग गरेर ताजा निर्वाचनमा जाने आँट मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्छ । यसले प्रदेशलाई केन्द्रको छायाबाट निकाल्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।