नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ‘मसानघाटमा नपुगी कुर्सी नछाड्ने’ भनेर कटाक्ष गरिन्छ । यस्तै, उनीहरूमध्ये प्रायः सबैमाथि परिवारको मोहमा ‘धृतराष्ट्र’ भएको आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ । सम्भवतः अब उनीहरूलाई जनताले राज्यको ढुकुटीका ‘धमिरा’ भनेर पनि धिक्कार्नेछन् ।

सरकारले केही विशिष्ट पदमा पुगेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई विशेष सुविधा दिने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐन बनाएरमात्र सुविधा दिन मिल्ने भन्ने आदेशको आडमा सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको हुनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको तात्पर्य कानुन बनाएर भए पनि सुविधा दिनुपर्छ भनिएको नभएर कानुनबिना सुविधा दिन मिल्दैन भन्ने हो । यसैले अहिले पूर्वपदाधिकारीलाई दिन लागिएको सुविधाबाट पर्ने सबै प्रतिकूल प्रभाव र जनआक्रोश सरकारतिर मात्रै सोझिने देखिन्छ । 
 
राजनीतिक नेताहरूले नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि सङ्घर्ष र त्याग गरेको दाबी गर्थे । केही पहिलेसम्म जनताले नेताहरूको यही भाष्य स्वीकार गरेको पनि देखिन्थ्यो । तर, विलासी जीवन र द्रव्य तथा आफन्त मोहले तिनले जनताको आस्था गुमाइसकेका छन् । 

नेताहरूको आचरण र व्यवहारले जनतामा उनीहरूप्रति क्षोभ र वितृष्णा बढ्दै गएको थियो । अब त सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा मात्र होइन समाजका सबै अङ्ग र पक्षमा नेताहरूप्रति आक्रोश पनि देखिन थालेको छ । 

देश आर्थिक सङ्कटमा छ । निरन्तर महँगीले जनजीवन कष्टकर हुँदैगएको छ । विशेषगरी नियमित आयको स्रोत नहुनेहरू गुजारै चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा अपेक्षाकृत सुविधा सम्पन्न पूर्वपदाधिकारीलाई थप सुविधा दिन कानुन बनाउनु जनताको अपमान र उपहास हो ।

जनआक्रोशको बारुद विस्फोट गराउने चाहना नभए अहिले स‌ंघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय कुनै पनि तहका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउने कुरा सोच्नु पनि हुँदैन । यथार्थमा देशको आर्थिक अवस्थाप्रति गम्भीर हुने हो भने बहालवाला पदाधिकारीहरूको सुविधासमेत कटौती गर्नुपर्थ्यो । 

अहिले पूर्वपदाधिकारीले थप सुविधा खोज्ने होइन अउपभोग गरेकै सुविधा पनि स्वेच्छाले त्याग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । त्यसले जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति विद्यमान  क्षोभ र घृणा केही मथ्थर हुनसक्छ भने देशमा त्यागको परम्परा पनि फेरि सुरु हुनेछ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक कटौती गरेका थिए । 

राजनीतिक वा अरू कुनै वर्गको दोहनले सीमा नाघेको ठहर जनताले गरे भने स्थिति भयावह हुनेछ । त्यस अवस्थामा जनआक्रोशको पहिलो मार सुविधाभोगी राजनीतिकर्मीले सहनुपर्ने हुनसक्छ । अतः सुविधाको लोभ त्यागेर राजनीतिलाई मर्यादित बनाऊ ।