झरीको मौसम छ । खेतीको चटारो छ । राजनीतिमा पनि दल खोल्ने खेती जारी छ । झरी सुरु हुनुअघि प्वाँख झर्ने छिचिमिराको हुल बाटो छेकेरै उडेका देखिन्थे । केही बेरपछि प्वाँख झरेर मोटा कमिलाजस्ता लाग्ने ती छिचिमिरा मौसमी फेरबदलसँगै जहाँ देखिएका थिए, ती त्यतै कतै बिलाएका हुन्थे । 

झरीमात्र होइन नजिकिएको चुनावी मौसम पनि त हो अहिले । त्यसैले अनेक भावभङ्गीमामा कच्चा विचारको राजनीतिक हाटे पसलमा कुतर्की विज्ञापन हुरीसमान छन् । भन्छन् – प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ, कसैको राष्ट्रपति र कसैको प्रधानमन्त्री ‘च्वाइस’ सुनिन्छ । 

धेरैको आफैँ हुने लालसाका ‘च्वाइस’ सपना हुन् यी । यस्ता ‘च्वाइस’ नेपाली राजनीतिमा अबुझ हुनुको कारण हो कि संविधान सभाबाट स्थापित व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र ? नियत खराब कि विचार ? वा कुतर्की कि राजनीतिक अनाडी ? अथवा लालसाका धृतराष्ट्र ? यीमध्ये एक त हो नै — यस्तो ‘च्वाइस को ख्वाइस’ । 

‘व्यवस्था होइन अवस्था फेर्न’ आएको एकालाप दाबा पनि सुनिन्छ । सुन्दा ठीकै लाग्छ । गम्दा सम्बलहीनहरुको आलापले कसरी फल देला भन्ने जिज्ञासा जाग्छ । लोकतन्त्र हो भन्न पाइन्छ । दल खोल्न पनि पाइन्छ र स्वतन्त्र दाबा गर्ने छुट पनि लोकतन्त्रमै सम्भव छ । लोकतन्त्रको मजा कपडा नउतार्दासम्म हजार दाउ नाच्ने मनग्य अवसर छ ।  

राजनीतिमा पनि यस्तै भइरहन्छ कि के ? खासगरी हाम्रो नेपाली राजनीतिमा ? यस्ता ‘च्वाइस’को चर्चा अलि तल गरौँला । धेरै दल दर्ता भएका छन् । सयभन्दा बढी संख्यामा दलहरु रहेको अभिलेख निर्वाचन आयोगको छ । दलहरुको यतिका संख्या के नेपाली राजनीति, जनता र देशको आवश्यकता  हो ? वा खाँचो पूर्ति ? 

यस्तै ‘कथित’ स्वतन्त्रहरुको जमर्को पनि जारी छ । दलीय राजनीतिक उम्मेदवारीमा स्वतन्त्र भनेको के हो ? सधैँको निर्वाचनमा केही न केही स्वतन्त्र नामका उम्मेदवार खडा भएकै देखिन्छन् । केहीले जितेका पनि हुन्छन् । यसैपटकको स्थानीय तहको विभिन्न पदमा तीन सयभन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् रे । 

विगतदेखिका ‘कथित’ स्वतन्त्रले जितेको लेखा र तिनीहरुबाट दुनियाँले के परिणाम  पायो होला ? आफ्नै अनुभव त बिलाइहाल्यो, के खोज्नु ? हुनसक्छ भने अनुसन्धानले देखाउने  तस्बिर चाहिँ कस्तो होला ? यस्तो अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हुनसक्ला ? 
स्वतन्त्र भनेको के हो, कस्तो हो ? विचारले स्वतन्त्र कि, विचारहीन ? संगठनरहित कि दलको आबद्धताहीन ? भित्रिया स्वतन्त्र कि वाह्य स्वतन्त्र पनि ? कस्तालाई भन्ने स्वतन्त्र ? एक्लैएक्लै हो स्वतन्त्र  कि ? सहायक अरु कोही छ ? 

राजनीतिको पद प्राप्तिको लागि स्वतन्त्रको पकड न सिद्धान्तमा, न संगठनमा, न दृष्टिकोण (भिजन)को सामूहिकतामा न योजना कार्यान्वयन गर्ने संघको शक्ति आर्जन र आबद्धतामा ? राजनीतिका आवश्यक तत्त्वहीन वा उल्लिखित राजनीतिक औजारहीन यस्तैलाई भन्ने हो स्वतन्त्र वा स्वतन्त्र उम्मेदवार ? 

प्रश्न स्वाभाविक छ – यिनको भरोसाको आधार के ? स्वतन्त्र भन्नेहरु कोप्रति उत्तरदायी वा यिनको नियन्त्रण सूत्र के ? यिनको कामको दायित्व लिन्छ कसले, भोलि (समयलाई) उत्तर दिन्छ कसले ? भुल्का आउँछन्, बिलाउँछन् जसरी त्यसरी नै जान्छन् । पहिलेदेखि भइरहेछ यस्तै ।  

यतिका धेरै दल । दलहरु खोल्ने बाढी । यही भेलमा पुनः देखिएका छन् कट्टर कम्युनिस्टपन्थी वामदेव गौतम । अति महत्त्वाकांक्षी र अराजक राजनीतिकर्मीको पहिचान बनाएका वामदेव, विचारले वाम त भनिन्छन् कामले पनि सधैँ वाम रहे । ‘उल्टी खुर्पा पल्टी धार, पल्टी खुर्पा तिध्रै मार’ भने जस्ता । अति महत्त्वाकांक्षाले वामदेव गौतमलाई यहाँसम्म उचाल्यो र खती पनि गर्यो । 

राजनीतिको खेतबारीमा उभ्याइन खोजिएका छरपस्ट नयाँ कलेबर आकृतिहरुको अधुरा र अमूर्त अवधारणा नेपाली  समस्याहरुको तारणहार हुने परिणामदायी कल्पना सम्भव छ र ? फर्कौँ व्यवस्थाको चर्चातिर । 

कम्युनिस्ट एकताको नाममा पार्टी बनाएका गौतम माले, एमाले र पुनः माले, नेकपा, एमाले हुँदै केही समय मौन थिए । खासगरी नेकपा (एमाले) विभाजन र नेकपा (एस)को गठनपछि । नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको ‘तीन महिने’ आवरणमा उनले श्रीमती तुलसा थापा(गौतम)लाई आफूपछिको दोस्रो स्थानमा पदभूषित गरेका छन् ।

उनको एकता अभियानलाई धारे हात लगाउनु जरुरी छैन । शुभकामनै दिए पनि त्यो पूरा हुन सम्भव देखिँदैन । यो तथ्य सात दशक लामो उमेर नाघिसकेका गौतमले नबुझेका होइनन् । उनले बुझेको सत्य ‘मौसम आएको छ चुनावी’ हो । त्यसैले प्रस्टै भन्दिए हुने चुनावी तयारी हो, किन खास्टो ओढिरहनु ? 

नेपाली राजनीतिकर्मीमा छलकपट ज्यादै छ । सीमा बाहिर छ । गौतमले भनेछन् – प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसदीय प्रतिनिधित्वमा पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन । यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्नेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पनि छन् ।

यही लहरमा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका कमल थापा पनि उभिन पुगेका छन् । यीमध्ये कोही राष्ट्रपति र कोही प्रधानमन्त्री भन्ने छन् । खासगरी राप्रपा प्रधानमन्त्री भन्छ किनभने ऊ राजतन्त्रको धङधङीमा छ । यिनका आआफ्नै स्वार्थ छन् र पनि यिनीहरुबीच एकता लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति प्रहार गर्न केन्द्रित छ । 

जननिर्वाचित संविधान सभाबाट बनाइएको वर्तमान संविधानले संघीय, समावेशी, संसदीय, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ । स्थापित संसदीय शासन प्रणाली राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिकरुपले समावेशी हो भने हक, अधिकार र स्रोत, शक्तिको बाँडफाँटमा विकेन्द्रित पद्धति पनि हो । संविधानका अन्य विशेषता पनि छन् तिनलाई बृहत् अर्थमा समावेशी भने पुग्छ । संघीयदेखि स्थानीय संरचनासम्म वा अन्य तहमा पनि ।  

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भने विकेन्द्रित प्रणालीविपरीत केन्द्रीकृत, असमावेशी र एकाधिकारवादी हो । माथि भनिएका दलका नेताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आग्रह गर्नुमा वर्तमान संविधानमाथि घुमाउरो प्रहार केन्द्रित छ । देशको राजनीति र व्यवस्थालाई पुनः अथवा सधैँ अस्थिर बनाइराख्ने यिनीहरुको परम्परागत षड्यन्त्रकै निरन्तरता पनि हो । 

देशले प्रणालीमा स्थिरता पाएको महसुस गर्नै खोज्दा आएका यस्ता दुराग्रह संविधान स्थापित प्रणालीप्रति घात त हुँदै हो, देशघाती र जनविरोधी पनि हो । देशलाई सधैँ राजनीतिक अस्थिरता, विवाद र अन्योलमा धकेल्ने र विकास अवरुद्ध गर्ने दुष्प्रयत्न समेत हो । यस्तो प्रयत्न राष्ट्र हितमा हुँदैन । 

यस विषयमा चार वर्षअघिसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आग्रह गर्ने नेकपा (एमाले) र वर्ष दिन टेक्न लागेको नवजात नेकपा (एस) भने हाल मौन छन् । नेपाली कांग्रेस चाहिँ प्रणालीको मान्यताप्रति स्थापनादेखि नै यथावत् छ । 

लाग्छ – प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आग्रहभित्र कतै विदेशी इसारासमेत छ । संसदीय प्रणालीमा सबै दल र सबै नेता वा सांसदलाई एकमुष्ठ प्रयोग (दुरुपयोग) गर्न सम्भव छैन । छिमेकीलगायत अन्य शक्ति सम्पन्न देशलाई कुनै एक सर्वशक्तिमान कार्यकारीलाई नचाउन सहज हुन्छ । यही कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित एकाधिकारवादी कार्यकारी चाहिएको हो ? 

कार्यकारीमा निर्वाचित हुन चाहने कसैप्रति अविश्वास होइन तर नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थितिमा शक्तिराष्ट्रले गरेका अनावश्यक वा अनपेक्षित चलखेल सार्वजनिक भएकै छन् ।

शक्तिसम्पन्न कार्यकारी प्रमुख चुनिन सक्यो भने कुनै दल र सांसद्को घुर्की चलखेल गर्न चाहने बाहिरी देश र यहाँको सत्ताले पनि सुन्न जरुरी हुँदैन । कराउनेहरुको वैधानिक हैसियत रहँदैन, एकजनाको पदीय हैसियतमा सर्वशक्ति केन्द्रित हुन्छ । 

आआफ्नो भूसामरिक स्वार्थ पूरा गर्न शक्तिराष्ट्रको छनोटमा यहाँ आआफ्नै एकएक ‘कार्यकारी प्रमुख’ उम्मेदवार हुनेछन् । ती नेपाली नै हुन् तर राजनीतिक दृष्टिकोणले फरक फरक देशका समर्थक हुनेछन् । अहिले नै देखिएकै छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा आआफ्नो ‘लबी’का वा समर्थक जिताउन शक्तिराष्ट्रबीच यहाँ छद्म स्पर्धा तीव्र हुनेछ ।

चुनावी स्पर्धामा बाह्य देशको रणभूमि नेपाल बन्नेछ । नेपालका यिनै मान्छेहरु हुन् फिजी, माल्दिभ्स, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकालगायत मुलुकको विगत चुनावी प्रतिस्पर्धामा विदेशको चासो र जय पराजयको उदाहरण दिने ।  

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नेहरुले यसबाहेक यस विषयमा अन्य व्याख्या वा व्यवस्थापनको खाका प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

त्यो कस्तो हुने ? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुखको अधिकार कति वा उसको नियन्त्रण कसरी ? साथै निर्वाचित अन्य प्रतिनिधिको राष्ट्रिय हैसियत के कति ? 

नेपाल अमेरिका र फ्रान्स होइन । त्यहाँको उदाहरण नेपालको अवस्थितिमा काम लाग्दैन । राजनीति धमिल्याउन वा नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्न र देशको मर्मविपरीत अन्टसन्ट जसलाई लालसा केन्द्रित अमूर्त वा अधुरा छेडखानी भन्न सकिन्छ  त्यस्ता भनाइ सबै नेताले छोड्नुपर्छ । त्यसैलाई दोहोर्याइ, तेहेर्याइ भन्नु राजनीतिलाई पहिलेजस्तै विषाक्त बनाउने संस्कार सुनाउनु हो । 

भूराजनीतिक, सामरिक र सांस्कृतिक रुपले उत्तर, दक्षिणका दुई प्रतिस्पर्धि ठूलाठालु मुलुकबीच नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीभन्दा फरक वैदेशिक कूटनीति सम्भव छैन । अर्थात्, भूअवस्थितिले पनि हाम्रो प्रणालीलाई निर्धारण गर्छ । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नै नेपालको लागि उपयुक्त स्थायी विकल्प हो । 

किन ? संसद्मा एकैपटक धेरै दल, नेता र सांसद् रहन्छन् । तिनको अधिकार र आवाजको वैधानिक वजन हुन्छ । शक्ति राष्ट्रहरुले चाहँदैमा तिनको सामरिक स्वार्थ पूरा हुन यो प्रणालीमा सहज हुँदैन । 

उदाहरण एमसीसी र एसपीपी हुन् । एमसीसीमा छिमेकी चीनको अनपेक्षित मनसाय पूरा भएन भने एसपीपीमा अमेरिकाको ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कुनै देशको ‘लबी’ अन्तर्गत हुन्थ्यो भने ? कल्पना गरौँ त । विवेकको बिर्को बन्द नगरौँ ।