सरकारी अधिकारीहरूका लागि अधिकांश विकासका काम औपचारिक  कार्यक्रममात्र हुन्छ भने विपन्न नागरिकका लागि जीवनमरणको विषय बन्छ । मधेस प्रदेशले सञ्चालन गरेको महेन्द्रनारायण निधि आवास योजना अहिले सरकारी बेवास्ताको उदाहरण बनेको छ ।

धनुषाको नगराइन नगरपालिका र मुसरनिया गाउँपालिकाकाका केही दलितहरूलाई नयाँ घर बनाइदिने आशा देखाएर सरकारले पुरानो घर भत्काउन लगायो । परन्तु, वर्षा सुरु भइसक्दा नयाँ घर त बनेकै छैन पुरानो घर पनि छैन । 
तराईका दलित प्रायः विपन्न छन् । जातिगत भेदभाव पनि तराईमा अपेक्षाकृत चर्को छ । उनीहरूलाई डेरामा बस्न सहज हुँदैन । प्रायः सबैलाई दिनहुँ कमाएर छाक टार्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तो अवस्थामा ओत लाग्ने ठाउँ पनि नहुँदा कति कठिन हुँदो होरु भुक्तभोगीबाहेक अरूले कल्पनामात्र गर्न सक्छन् । सरकारी अधिकारीहरूले भने सम्भवतः यस्तो कहिल्यै भोग्नु परेन । सायद यसैले उनीहरू गम्भीर नबनेका हुन् ।

सरकारी कर्मचारीका लागि ती दलितहरूको घर बनाउने काम योजनाको प्रगतिमात्रै हो । राजनीतिक नेताहरूका लागि भाषणमा आत्मश्लाघाको विषयमात्र । यसैले सरकारका लागि वर्षाअगाडि घर नबने पनि खासै फरक नपर्ला ।

धनुषामा देखिएको यो विसङ्गति नेपालका धेरै विकास योजना र गरिब लक्षित प्रायः सबै कार्यक्रमको नियति हो । साथै, सरकारी स‌यन्त्रमा विद्यमान यान्त्रिक अमानवीयताको पनि  प्रतिनिधि उदाहरण हो । देशभर यस्तै अवस्था देखिन्छ ।

गरिबमुखी भनिएका नीति र कार्यक्रमको समेत कार्यान्वयनका बेला लक्षित समूहकै बिचल्ली हुनु लामर्दो विडम्बना हो । मानवीय हृदय भएका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वका लागि त यस्तो अवस्था आत्मग्लानिको पनि विषय हुनुपर्छ ।

काबुबाहिरका कतिपय परिस्थितिका कारण योजना लक्षित समयमा सम्पन्न नहुनसक्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा लक्षित समूहलाई सास्ती हुन नदिने बन्दोबस्त मिलाउनु बुद्धिमानी र मानवीय व्यवहार हुन्थ्यो । घर नबन्दासम्म तिनलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउन खासै कठिन थिएन ।

सरकारी कर्मचारीको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नहुने र जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिने हो भने अर्को वर्षामा पनि तिनको घर नबन्न सक्छ । उनीहरूमा राज्य र जनप्रतिनिधिप्रतिको भरोसा पनि टुट्न सक्छ ।

यसैले योजनाको मानवीय पक्षलाई महत्त्व दिएर सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरूले तत्काल समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान र प्रथमिकता मानवीय पक्ष जोडिएका समस्या समाधानमा जाओस् । 

धनुषाका जनप्रतिनिधि र आवास कार्यक्रमका कर्मचारीलाई गरिब दलितहरूले धिक्कार्न नपरोस् । सरकारले नै नागरिकलाई यसरी बिचल्लीमा पार्ने हो भने राज्य र व्यवस्थाप्रति नै अनास्था बढ्नेछ ।