जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा तीन दिन यता नियमित झरी परिरहेको छ । मंगलबार बिहानैदेखि भइरहेको वर्षा रोकिएको छैन । अकासे पानीको भरमा रहेका किसानलाई अहिले रोपाइँ गर्न भ्याइनभ्याइ छ । 

तर, धनुषाका गरिब, विपन्न र दलितलाई भने ओत खोज्नै हम्मे–हम्मे परेको छ । कारण मधेस प्रदेश सरकारले महेन्द्र नारायण निधि आवास योजना अन्तर्गत नयाँ घर बनाउन उनीहरूको घर भत्काएको छ । ६ महिना बित्दासमेत नयाँ घर बन्न सकेका छैनन् ।

सोमबार बेलुका वर्षा रोकिएपछि नगराईन नगरपालिका रामबागकी शिलादेवी सदा पानीबाट बच्न जोहो गर्दै थिइन् । छाप्रोलाई माटोले उनी लिपपोत गर्दै थिइन् । नयाँ घरमा बस्ने आशमा उनले पुसमै पुरानो घर भत्काइन् । तर, अहिले सम्म नयाँ घरको काम २० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । “धेरै समस्या भइरहेको छ । सरकारले गरिब, दलितको घर भत्काएर कानमा तेल हालेर सुतेको छ,” उनले आक्रोश मिश्रित गुनासो गरिन्, “हामी पानीमा भिजिरहेका छौँ । कसैलाई मतलब छैन ।”

शिलादेवी जस्तै सोही ठाउँकी सरिता सदाको पीडा पनि उस्तै छ । घर नबन्दा उनलाई बालबच्चा जोगाउनै मुस्किल भइरहेको छ । पाँच धुर घडेरीमा उनले तीन कोठे घर बनाएकी थिइन् । नयाँ घर बन्ने आश्वासनपछि तीनै कोठा भत्काइन् । अब सरितासँग ओत लाग्न न पुरानो घर छ, न नयाँ घर बनेको छ । “थोरै जग्गा छ, अरूको घरमा बस्दै छु । धेरै समस्या छ,” उनले पीडा पोखिन्, “पानी परेपछि बालबालिकालाई जोगाउन सबैभन्दा बढी समस्या भइरहेको छ ।”

मुख्यापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका–३ तुलसियाहीमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ । तुलसियाहीका ज्ञानचन्द सदाले घर–जग्गा अभावमा खाद्य संकट सामना गरिरहको बताउँछन् । उनले पनि पुरानो घर भत्काएर छिमेकी राम जीवन सदाको घरमा ओत लागेका छन् । उनको घरको आँगनमा बासको भाटा गाडेर रात गुजारिरहेका छन् । 

“वर्षाले जीवन कष्टकर मात्रै भएको छैन, खाद्य संकटसमेत ल्याइदिएको छ,” उनले आफ्नो बाध्यता बताए, “सामान राख्ने ठाउँ अभाव भएपछि मजदुरी गरी ल्याएको धान, चामल वर्षाले भिजेको छ ।” उनी दैनिक मजदुरी गरी घरव्यवहार चलाइरहेका छन् । तर, वर्षामा मजदुरीको काम पनि नपाएको उनले सुनाए ।

रामबाग र तुलसीयाही गरी ३५ घरपरिवारको समस्या उस्तै छ । धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा मात्रै ७० वटा घर बनाउने सरकारको योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार रायले जानकारी दिए । यीमध्ये अधिकांश घर अधुरा छन् भने कतै सुरु पनि नभएको सचिव यादवको स्वीकारोक्ती छ । उनले स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेशका सांसदहरू व्यस्त भएकाले ढिलाइ भएको बताए । “सांसदहरू व्यस्त हुँदा घर बनाउने व्यक्तिको नामावली ढिलो प्राप्त भयो,” उनले भने, “त्यही भएर काम सकिएको छैन ।”

उनकाअनुसार काम सुरु भएको ठाउँमा पहिलो किस्ता प्रदेश सरकारले दिइसकेको छ । तर, उपभोक्ता समितिलाई व्यापारीले उधारोमा सामान नदिएकाले समस्या देखिएको छ । व्यापारीले उपभोक्त समितिलाई नपत्याएको कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । उपभोक्ता समिति दलित समुदायबाटै बनाइएको छ । तर, उनीहरुलाई साहुले उधारो दिन मानेका छैनन् ।