वन सम्पदाका दृष्टिले नेपाल सम्पन्न राष्ट्रमध्ये एउटा हो । देशको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्रफल वन जंगलले ढाकेको छ । तर, भारतमा २१.५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १.९ प्रतिशत, चीनमा २२.१ प्रतिशत, अफगानिस्तानमा २.१ प्रतिशत र श्रीलंकामा ३३.०० प्रतिशतमात्र वन क्षेत्र पाइन्छ । यति धैरै वन सम्पदा भए पनि नेपालले सदुपयोग गर्न सकेको भने छैन । 

नेपालका वनहरुको समयमा उचित व्यववस्थापन नगरिँदा भएका काठ, दाउरा वनमै सुकेर, कुहिएर गइरहेका छन् । अर्कातिर आवश्यकता पूर्तिको लागि बर्सेनि अर्बाैं मूल्य बराबरका काठ र वनजन्य पैदावर तथा घरकाजका लागि एल्मुनियमहरु विदेशबाट अयात गर्नुपरेको छ । 

यसबारे न त सरकारमा बस्नेहरु चिन्तित देखिन्छन् न त सामुदायिक वनका हकवालाहरु । नीति नियम निर्माणमा बाह्रै महिना मल्ल युद्धमा होमिएका वन मन्त्रालय र वनका सरोकारवालाहरुलाई काठको आयात निर्यातको सम्बन्ध र यसले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरहरुबारे  सोच्ने फुर्सत पनि देखिँदैन । 

देशमा करिब साढे छ अर्ब बराबरको काठ र काठजन्य सामग्रीहरुको आयात भएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । देशभित्रकै सामुदायिक वन, साझेदारी वन एवं सरकारद्वारा व्यवस्थित वनहरुको वुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक करिब बाह्र करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिने वन विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । 

नेपालमा वार्षिक करिब ३ करोड क्युबिक फिट काठको माग छ । तर, निजी क्षेत्रको समेत गरी वार्षिक करिब  १ करोड ९४ लाख क्युफिटसम्म मात्र काठ उत्पादन भएको देखिन्छ । नेपालका वनहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने देशभित्रको काठको माग  पूरा गरेर पनि विदेश निर्यात गरी अर्बाैं रुपैयाँ  आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो भइरहेको छैन । यसमा जिम्मेवार वन मन्त्रालय, वनको ठूलो हिस्साको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका उभोक्ता समूह र  सरोकारवालाको कार्य क्षमताको दोष देखिन्छ । 

यो समस्या समाधानको लागि वन मन्त्रालय र देशको करिब ४० प्रतिशत वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका सामुदायिक वनहरुले राजनीतिक खिचातानी र आग्रहपूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर समस्या केन्द्रित भएर सोच्नुपर्छ ।

स्वदेशमै काठको उत्पादन  हुन सकेमा विदेशबाट आयातित आल्मुनियम, फलाम एवं प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रतिस्थापन भएर अर्बाैं रुपैयाँ बचत हुनेछ । दुर्भाग्य, नेपाल सरकारसँग यसबारे कार्ययोजना र कुनै प्रतिबद्धता देखिँदैन । वन कै व्यवस्थापन गरेर काठ एवं वन पैदवारमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन भने देशको समृद्धि यात्रामा वन क्षेत्रको योगदानको गुड्डी किन हाँक्ने ? 

देशलाई जडीबुटी भण्डारको रुपममा चिनाउन थालिएको पनि धैरै वर्ष भयो । तर, सरकार स्वयंको व्यवस्थापनमा रहेको एकमात्र ऐतिहासिक सिंहदरबार वैद्यखानासमेत आजकल बिचल्लीमा छ । कमिसनको चंगुलमा फसेको स्वास्थ मन्त्रालयसँग ऐतिहासिक धरोहरको रुपमा आफ्नै पहिचान भएको परम्परागत औषधि उपचार केन्द्रको रुपमा रहेको सिंहदरबार वैद्यखानाको पुनःउद्धार गर्ने कुनै कार्यक्रम नै छैन ।

वन मन्त्रालयकै मातहतमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी छ । तर, त्यसले न जडीबुटी उत्पादन गर्छ न जडीबुटी प्रशोधनमा नै क्रियाशील छ । कम्पनीको स्तरोन्नति गरेर सामुदायिक उद्यम विकाससँग जोड्न सके जनताको आर्थिक उन्नतिको प्रयासमा टेवा पु¥याउन सकिन्थ्यो । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि नयाँ प्रविधि र ज्ञानसँगै किसानहरुको खेतबारीमा पुग्नु पर्ने दायित्व बोकेको कम्पनी  सरकारी पैसामा काठमाडौं निदाएर बसेको छ । 

सरकारले न जडीबुटी खेतीपातीमा स्थानीय किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छ न त उद्यम प्रवद्र्धनको लागि निजी तथा समुदायिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरण नै सृजना गरेको छ । हुन त वन मन्त्रालयअन्तर्गत वनस्पति विभाग पनि छ । तर, यस विभागको प्रभावकारिता जनस्तरमा कतै देखिँदैन । नेपालका अमूल्य जडीबुटीहरु कौडीको मूल्यमा विदेश पुगिरहेछन् । तर, सरकारी मान्छेहरु जडीबुटी प्रवर्धन र प्रशोधनका भाषण गरेर थाकेका छैनन् । अनियन्त्रित अव्यवस्थित रुपमा राज्यको पैसा मासिरहेका छन् ।

पर्यटन व्यवसाय नेपालको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो । नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरु आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरुका लागि आकर्षकका केन्द्रहरु हुन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रहरु अवलोकन र पदयात्रामा आउने पर्यटकहरुबाट सरकारले वार्षिक चार अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । तर, पर्या पर्यटन उद्योग प्रवर्धनका लागि पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले योजानाबद्ध रुपले पहल गरेको कहिं कतै देखिँदैन । पर्या पर्यटन व्यावसाय भगवान भरोसामा जेनतेन चलिरहेकै छन् । सामुदायिक वनहरु भने यसको मारमा परिरहेकै छन् ।

राजनीतिमा पहुँच भएका ठूला व्यापारी र कथित धर्माधिकारीहरु सामुदायिक वन, सरकारी वन र संरक्षण क्षेत्रहरु मासेर, अतिक्रमण गरेर अवैध रुपमा रिसोर्ट, मठमन्दिर र रोपवेहरु सञ्चालनमा वर्षौदेखि लागिरहेकै छन् । यसले जैविक विविधता संरक्षण र पर्यावरणमा ठूलो क्षति गरिरहेको छ । तर, यस्तो अवैध कार्य भएको देखेर पनि सरकार र यसका निकायहरु चुप छन् । हात बाँधेर बसेका छन् । यी नै सरकारी निकायहरु उपभोक्तालगायत सामान्य किसानले आफ्नै स्रोतमा पर्या पर्यटन र उद्यम विकासका सामान्य कामहरु गर्दा पनि भाँजो हाल्न सधैँ अग्रसर  हुनेगरेका छन् । नेपालको वनको कानुन पहुँचवालाहरुका लागि चयन र सर्वसाधारण जनताहरुको लागि सास्तीको भाँडोजस्तो भएको छ । 

वनलाई पनि खेतीबारीको जस्तै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान जरुरी हुन्छ । अन्यत्र देशहरुमा यस्ता अध्ययनहरु प्रसस्त भएका पनि छन् । तर, नेपालमा अनुवांशिक अध्ययन, अनुसन्धानबाट रुख विरुवाका प्रजातिहरुको नस्ल सुधारेर व्यावसायिक खेती प्रवर्धनको प्रयत्न भएको देखिँदैन । नेपालमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र त छ तर त्यसले के काम गदैछ केही अत्तोपत्तो छैन । नेपालमा वन अनुसन्धान र अध्ययनहरुको कुनै निरन्तरता र परिणाम देखिएको छैन ।  

विदेश जाने टिकट र परामर्श सेवाका लागि दातृ निकायहरुका ढोका चहार्नेे मन्त्रालय र विभागका पदाधिकारीहरुको पुरानो बानी अझै छुटेको छैन । जागिरमा छँदै चाँजोपाँजो मिलाएर अवकाशपछि परियोजनाहरुमा काम गर्ने अवकाशप्राप्त हाकिमहरुको लर्काे मन्त्रालय र विभागमा लामो नै छ । यसको कारण कहिले काहीँ वन मन्त्रालय र विभागहरु ‘रिटायर्ड’ हाकिमहरुको क्लबजस्तो  पनि देखिन्छ । 

नयाँ र ऊर्जावान वन प्राविधिकहरुले वन मन्त्रालयभित्र अवसर पाउनु भनेको सगरमाथा चड्नुभन्दा कम गाह्रो छैन । यसको कारण मन्त्रालय र विभागहरुले आफ्नो कार्यशैलीहरुमा नवीनता ल्याउन सकेका छैनन् । नयाँ उर्जावान अधिकृतहरु मन्त्रालय र विभागहरुमा पुगे पनि  तीनै पुराना हाकिमहरुको  छायामा परेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्राविधिकहरुको कमी छैन । सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पु्¥याउँदै आएका असंख्य सामाजिक कार्यकर्ता पनि छन् । यी सबै वन विकासका मेरुदण्ड हुन् तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग जनशक्ति विकासका लागि समय सापेक्ष नीति, कार्ययोजनाहरु नै छैन । पहँुचको आधारमा केही निश्चित मान्छेहरुले अवसरको पटकपटक उपयोग गरिरहेकै छन् । सक्षम,  दक्ष जनशक्ति विकासमा मन्त्रालयले ध्यान दिएकै छैन भने पनि हुन्छ । जिम्मेवार निकायहरुको बेवास्ताले गर्दा वर्षौंदेखि नेपाल वन परिषद् गठनको प्रक्रिया राजनीति खिँचातानीको सिकार भइरहेकै छ । 

वन क्षेत्रमा धेरै किसिमका नीति तथा रणनीतिहरू बनिरहेका छन् । तर, बनेका नीति नियमहरुबीच समन्वय र एकरुपता देखिँदैन । यथास्थितिबाट माथि उठ्न नसकेको वन क्षेत्रले संविधानको गतिशिलतालाई पक्रन सकेको छैन । ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएका अधिकांश नीति, योजनाहरु ‘कासी जाने कुत्तीको बाटो’भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने खालका मात्र छन् परिणममुखी पटक्कै छैनन् । 

वन मन्त्रालय स्वयं र वन विकासका सामाजिक अभियन्ताहरु दातृ संस्था र निकायहरुको एजेन्डाहरुमा नै व्यस्त हुँदा वन व्यवस्थापनको नेपाली मौलिकता छिन्नभिन्न भएको छ । यसको कारण वनमा काठपातहरु बुढिएर, सुकेर, कुहिएर विनाश हुदाँसम्म पनि वनको उत्पादनशील व्यवस्थापन उनीहरुको लागि चासोको विषय बनेको छैन । देशभित्र रिमिटयान्सबाट भित्रिएको अर्बौँ रुपैया पैसा काठ आयतमा विदेश जादा पनि उनीहरुको मन पोल्दैन । 

वन क्षेत्रको रूपान्तरण एउटा बृहत् र निरन्तर चलिरहने अभियान हो । यसका लागि वन क्षेत्रका सबै सरोकारवाला संघसंस्थाबीचको समन्वय र सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वन क्षेत्रको नेतृत्वदायी निकायको हैसियतले मन्त्रालयले आग्रहपूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यस्ता कार्यहरुमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय आवश्यकताको सवालका निर्णयमा पछि पर्नु पनि हुँदैन । 

अन्त्यमा, अहिले अभ्यासमा रहेको वन क्षेत्रको प्रशासनिक संरचनाले पनि राज्यका तीन तहका सरकारहरूसँग समन्व र सहकार्य गर्न सकेको देखिँदैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालय सेतो हात्तीजस्तै बन्नु हुँदैन । विकृति र विसंगति पन्छाउँदै समग्र वन प्रशासनलाई गतिशील, सुशासित र जनउत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ । सबैलाई थाहा भए कै कुरा हो पारदर्शी व्यवस्थापनले मात्र वन क्षेत्रको कल्याण गर्न सक्छ ।