हाम्रा कतिपय सांसदलाई संसद्को बैठकमा सहभागी हुने जाँगर र रुचि नै रहेनछ । बैठकमा भाग लिनै मन नहुनेलाई आगामी निर्वाचनपछि संसद्मा गइरहन पर्ने दुःख किन दिनू ? सधैँका लागि बिदा गरिदिऊँ  । 

कतिपय सांसदलाई बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडाको त माया लागे पनि बैठकमा भाग लिने फुर्सद नहुने रहेछ । आगामी निर्वाचनपछि उनीहरूलाई पनि संसद् बाहिरै ढुक्कसँग घुमफिर गर्ने मौका पाउनुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभाका बैठकहरूमा सामान्यतः सांसदहरू बस्दैनन् । त्यसमा पनि ठूला भनिएका नेता त सितिमिति जाँदै जाँदैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले त संसद्को बैठकमा अनुपस्थित हुने कीर्तिमानै कायम गरे । 

संसद्को अभिलेख उद्धृत गरेर प्रकाशित समाचारअनुसार संसद्मा बराबर दिन अनुपस्थित भएका रहेछन् देउवा र ओली । दुवै नेता २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि बैठकमा २९९ दिन गएल भएछन् भने ७७ दिनमात्र उपस्थित भए ।

अचम्म, सत्ता र विपक्षका नेता रहेका देउवा र ओलीले संसद्को अपमान पनि बराबरै गरेछन् । त्यसो त देउवा र ओलीभन्दा अलिकति कमको अनुपस्थितिको कीर्तिमान १९३ दिन गएल भएर पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि बनाएका छन् । तब न ‘शीर्ष नेता’!

नेताहरूको सिको अनुयायीले त गर्ने नै भए । संसद् र संसदीय समितिहरूका बैठकमा उपस्थित हुनेभन्दा अनुपस्थित रहने र हाँजिर गरेर भाग्नेहरूको सङ्ख्या पक्कै पनि बढी होला । बैठक पुस्तिकामा हाँजिर जनाएपछि बैठक भत्ता पाकी हाल्छ । 

संसद्कै बैठकमा उपस्थित नहुने गैरजिम्मेवार सांसदहरूले कानुनीरूपमा जनताका प्रतिनिधित्व गरे पनि नैतिक दृष्टिबाट उनीहरू चुकिसकेका छन् । स्पष्ट छ, संसद्को बैठकमै नजानेहरू सांसद पदमा रहन अयोग्य हुन्छन् ।

राज्यबाट मन्त्रीसरहको सुविधा लिने सचेतकहरू सबै संसदीय दलमा हुन्छन् । यीमध्ये नै केही संसद् बैठकमा धेरै अनुपस्थित हुनेमा देखिन्छन् । यसरी संसदीय दलका नेता र सचेतकहरूले संसद्मा अनुपस्थित हुन सिकाएपछि चेलाहरूको के कुरा भयो र ?

संसद्को बैठकमा लगातार १० दिन विनाकारण अनुपस्थित भए पदै जाने कानुनी व्यवस्था छ । संसदीय दलका नेता र सचेतकहरू नै सबैभन्दा बढी अनुपस्थित हुने गरेकाले हो कि अहिलेसम्म कसैमाथि कारबाही भएको छैन ।

अब कारबाही गर्ने पालो र मौका जनताको हो । संसद्को बैठकमै नजानेहरूलाई आगामी निर्वाचनबाट थन्क्याउन सके पक्कै पनि चुनिनेहरू बढी जिम्मेवार हुनेथिए । यो मौका गुम्यो भने अर्को पाँच वर्ष यिनै गैरजिम्मेवारहरूले देश चलाउनेछन् ।

यसैले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा मतदान गर्दा सम्बन्धित उमेदवारले यसभन्दा अघि पाएको जिम्मेवारी कति र कसरी पूरा गरेको छ भन्ने पनि हेर्नु जरुरी देखिन्छ । नेपाली मतदाता चुनावैपिच्छे थप जागरुक हुँदैगएको देखिएको छ । आगामी निर्वाचनबाट प्रमाणित गैरजिम्मेबारहरूलाई हराउन सजग र सफल हुने कामना गरौँ ।