अन्ततः पेट्रोलियमको मूल्यमा सक्दो सन्तुलन कायम राख्न सरकार अग्रसर हुनै पर्‍यो । केही साता पहिलेमात्रै पनि सरकार यति संवेदनशील हुन सकेको भए महँगीको भार पक्कै केही कम हुन्थ्यो ।
 
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तीव्र गतिमा बढ्न थालेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सरकार बेलैमा सजग भने हुन सकेन ।
 
अहिले पनि सरकारसँग कर छुट गर्नेबाहेक पे६्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न नदिने अरू उपाय छैन । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकेर पठाएको मूल्यमा नेपाल आयल निगमले चुहावट, ढुवानी, व्यवस्थापनलगायतका खर्च थपेर परल मूल्य निर्धारण गर्छ ।
 
पेट्रोलमा प्रतिलिटर  २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य शनिवारको निर्णयअनुसार घटाइएको छ । अहिले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिने प्रतिलिटर लिने गरेको करमा छुट दिएर मूल्य घटाएको हुनुपर्छ ।  

परल मूल्यमा स्रोतदेखि विक्री बिन्दुसम्म सरकारले लिने विभिन्न करका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धान्न सकिने सीमाभन्दा माथि पुगेको हो । तर, कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न दिइएको सुझावलाई लामो समयसम्म सरकारले स्वीकार गरेन ।
 
सजिलोसँग उठ्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन सरकारी कर्मचारी अनिच्छुक हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । परन्तु, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करले समग्र उपभोग्य वस्तु र सेवामा मूल्य वृद्धि गराएर जनजीवन कष्टकर बनाउने हुनाले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो ।
 
नबढ्नु पर्ने सेवा र वस्तुको भाउ बढिसकेको छ । बढिसकेपछि मूल्य घटेको उदाहरण बिरलै भेटिन्छ । डिजलमा प्रतिलिटर २९ रुपियाँ घट्नु थोरै त होइन तर यसपछि उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य भने स्वःस्फूर्तरूपमा पक्कै घट्नेछैन ।
 
अर्थात्, सरकार पहिले चुकेका कारण अब थप सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका साथै पहिले इन्धनको मूल्यकै कारण बढाइएको मूल्य घटाउन पनि सरकारले बजारमा निगरानी बढाउनुपर्छ । 
 
सरकारी नियमन प्रभावकारी भएन भने कर छुटबाट राजस्व घट्ने तर जनताले त्यसको प्रतिफल नपाउने अर्थात् ‘गाईको थुन न बाच्छाको मुख’ हुनपुग्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थमा दिइएको कर छुटको लाभांश जनतासम्म पुर्‍याउने उपाय पनि सरकारले अपनाओस् ।
 
निकट भविष्यमा पेट्रोलियम पदार्थको बजार स्थिर हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । यसैले सरकारले कम्तीमा डिजेलको मूल्य निश्चित सीमाभित्र राख्ने प्रयत्न गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । राजस्वमा हुने नोक्सानको पूर्तिका लागि पेट्रोलमा दिने कर छुटमा पुनर्विचार गरे हुन्छ । 
 
यस्तै खाना पकाउने इन्धनका रूपमा बिजुलीको प्रयोग बढाउने अभियान पनि स्थानीय पालिकाहरूले चलाउनु उचित हुनेछ । बेलैमा सही नीति अपनाए यस सङ्कटलाई खाना पकाउन एलपी ग्यासको प्रयोग उल्लेख्यरूपमा कम गर्ने अवसर बनाउन सकिन्छ । विद्युत् आपूर्ति सहज र भरपर्दो भने पक्कै बनाउनुपर्छ ।