वन विभागमा कर्मचारीभन्दा गाडीको सङ्ख्या धेरै भएको र नियमअनुसार गाडी सुविधा नपाउनेले पनि प्रयोग गर्ने गरेको समाचारले ‍निजामती कर्मचारीको सुविधाभोगी प्रवृत्तिको पोल खोलेको छ । अरू अड्डा अदालत र सुरक्षा निकायको अवस्था पनि वन विभागको भन्दा खासै फरक छैन ।

राज्य सम्पन्न भए कर्मचारीलाई आवश्यक र उपयुक्त सुविधा दिनु अनुचित पनि होइन । नेपालको अहिलेको अवस्थामा भने कर्मचारीलाई यसरी थप सुविधा दिनसक्ने प्रकारको पक्कै पनि छैन । सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रले गरेको सङ्केत यही हो ।  

साइकल चडेको देखाएर साधारण जीवन शैलीको ढोँग गर्ने तर इन्धन सुविधाबापत पैसा पनि असुल्ने नकच्चराहरू राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने मुलुकमा कर्मचारीले नपाउने सुविधा प्रयोग के आश्चर्य भयो र? परन्तु, नियामकहरूले नै  नियम मिच्दा अराजकता उत्पन्न हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

मूलतः कर्मचारीलाई तलब खुवाउनैका लागि जनताले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले उच्च दरमा कर असुल गर्दै आएको छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएकै कारणले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेर जनसाधारण गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।  

अर्कातिर, कर्मचारीले भने  नियमले नदिएको गाडी सुविधा प्रयोग सरकारको मीतव्यिताको सरकारी निर्णयकै उपहास गरेकाछन् । उनीहरूको यस्तो व्यवहार नियन्त्रण गर्न नखोज्ने तर करको भार बढाउने सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्नु पटक्कै अन्यथा होइन ।

मन्त्री र सचिवहरूले नै नियमविपरीत सुविधा लिने गरेकाले उनीहरूसँग मातहतका कर्मचारीलाई अदलमा राख्ने आँट र नैतिक शक्ति छैन । मन्त्री र सचिवलाई सदाचारको सीमाभित्र राख्न प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव सदाचारी र नैतिक हुनुपर्छ ।

यसैले तत्काल स्वेच्छाले मितव्ययिताका नियमहरू कार्यान्वयन हुनु निकै कठिन देखिन्छ । संसदीय समितिहरूले अनुगमन गर्ने र राज्यका अरू सराेकारवाला निकायले निगरानी राख्ने हो भनेमात्र देशको दोहन गर्ने प्रवृत्तिमा अङ्कुश लाग्नसक्छ । 

अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा तत्काल हस्तक्षेप गरेर सरकारी खर्च कटौती गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले फजुल खर्चमात्र नियन्त्रण गरेमा जनसाधारणलाई पनि विलासिताका वस्तु उपभोग नगर्न आग्रह तथा आयातमा रोक लगाउने नैतिक शक्ति मिल्नेछ ।

अति भइसकेको छ । अब पनि राज्यका अंगहरू अग्रसर नभए जनता नै अगाडि सर्ने मनःस्थितिमा पुग्नेछन् । त्यस अवस्थाको परिणाम अहिले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।