काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकमा गरिएको सात बुँदे निर्णय सार्वजनिक भएको छ । उक्त निर्णय लगत्तै नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेम्वाङ विवादमा मुछिएका छन् । 

सार्वजनिक निर्णयको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, “अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ्गको प्रस्तावमा अखिल नेपाल फुटबल संघको आगामी कार्यकाल (चार वर्ष)का लागि महासचिवमा किरण राई, कोषाध्यक्षमा रवीन्द्र जोशी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखमा नवीन पाण्डेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पारित गर्ने निर्णय गरियो ।”

हुन त यो बुँदामा गरिएका निर्णय हुने अनुमान पहिले पनि थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुखमा पाण्डेको नियुक्ति भने विवादस्पद बन्यो । जुन स्वभाविक पनि हो । पाण्डे नेपालमा जन्मिएका हुन् । तर, अहिले उनीसँग जर्मनीको नागरिकता छ । त्यसकारण उनी विवादमा मुछिएका हुन् । अघिल्लो पटक तत्कालीन अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले पाण्डेलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमु्खमा नियुक्त गर्दा पनि विवाद भएको थियो । त्यहीकारण त्यतिबेला पाण्डेले पद छाड्नु परेको थियो । र, विस्तारै शेर्पाको टिममा फाटो आउँदै गएको थियो । अहिले शेर्पा नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन् । 

त्यतिबेला टासी घलेले चर्को विरोध गरेका थिए । नेम्वाङले पनि घलेको आवजमा आवाज मिलाएका थिए । तर, अहिले उनीहरू नेतृत्वमा पुग्दा त्यही कुरा सही भएको छ । 

“यो कुरा नेपाली कानुनले दिँदैन । एन्फाको विधानले पनि दिदैँन र नेपालको श्रम कानुनले पनि मिल्दैन । एनआरएन भएपछि नेपाल आउन जान सहज हुनेमात्र हो । उनलाई यहाँ बसेर काम गर्ने सुविधा कानुनले दिँदैन,” अघिल्लो कार्यसमितिका एक पदाधिकारीले प्रश्न गरे, “हिजो उहाँहरूले विरोध गर्नु भएको थियो । आज आफैंले उहाँलाई नियुक्त दिनु भएको छ । आफूले गर्दा ठिक, अरुले गर्दा बेठिक हुने हुन्छ र ?”

एन्फाका महासचिव किरण राईले विधानसम्मत नभएको भन्न नमिल्ने बताए । उनले ‘भोलिन्टियरिङ’ कमिटी भएका कारण पाण्डेको नियुक्तिमा धेरै विवाद गर्नु पर्ने अवस्था नरहेको जकिर गरे । “विधानतः एन्फाको एक्जिक्युटिङ कमिटीमा विदेशी रहन नहुने भन्ने हो । तर, उहाँको पद त्यस्तो होइन । सल्लाहकारजस्तो भूमिका भएकाले धेरै फरक पर्छ भन्ने लाग्दैन,” महासचिव राईले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो टेक्निकल डाइरेक्टर विदेशी छन् । मुख्य प्रशिक्षक विदेशी छन् । त्यसकारण सल्लाहकारको भूमिका हुने भएकाले त्यसमा धेरै विवाद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।”

अघिल्लो पटक शेर्पा र नेम्वाङ एउटै कित्तामा थिए । शेर्पा, नेम्वाङ र पाण्डे एकै कित्तामा उभिएर चुनावमा होमिएका थिए । अहिले त्यही टिम फुटेर एक अर्काविरुद्ध चुनावमा होमिएका थिए । चुनावमा नेम्वाङलाई पाण्डेको साथ थियो । पाण्डेसँगै यस चुनावमा पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले पनि नेम्वाङलाई साथ दिएका थिए । अहिलेको कार्यसमितिमा पूर्वअध्यक्ष थापा पक्षको पनि बलियो उपस्थिति छ । 

थापाले पनि शुक्रबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्, “एन्फाको कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट अन्यायमा परेका राष्ट्रिय खेलाडीलाई टिममा फिर्ता बोलाउने कुरा स्वागतयोग्य छ । एन्फाको विधान धारा २४ को ३ विपरित विदेशी नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागमा गरिएको नियुक्ति गलत छ । अवैधानिकरूपमा गरिएको निर्णय सच्याउनु पर्दछ ।”

थापाले विधानको फोटो राखेरै पाण्डेको नियुक्ति अवैधानिक भएको प्रष्ट पारेका छन् । एन्फा विधानको धारा २४ मा निर्वाचित वा मनोनीत हुने व्यक्तिको योग्यताको बारेमा लेखिएको छ । धारा २४ को उपधारा ३ को ‘क’मा ‘गैरनेपाली नागरिक एन्फा वा प्रदेश फुटबल संघ वा जिल्ला फुटबल संघमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन सक्ने छैनन्’ लेखिएको छ । 

पाण्डेको नियुक्ति मात्र होइन । खेलाडी विवादका विषयमा पनि एन्फाले गरेको निर्णय सैद्धान्तिक रुपमा गलत छ । मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले जसरी खेलाडीलाई व्यवहार गरेर निस्कन भनेका थिए । त्यो गलत थियो । तर, त्यो गलत थियो भन्दैमा अहिले एन्फाले गरेको निर्णय पनि सैद्धान्तिक रुपमा गतल छ । 

एन्फा निर्णयको ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “राष्ट्रिय टिमका फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षकबीचको विवाद पछि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव अनुरुप १० जना खेलाडीको हकमा राष्ट्रिय टिममा सहभागी गराउने निर्णय गरियो । र, प्रशिक्षकको हकमा निज प्रशिक्षक र कतार फुटबल संघसँग समन्वय गरी कार्यन्वयन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।”

एन्फाको यो निर्णयले खेलाडीलाई न्याय मिलेको होला । एन्फाले अल्मुताइरीलाई हटाएर अर्को प्रशिक्षक नियुक्त पनि गर्ला । तर, त्यससँगै एन्फाले निर्णयमा गरेको भाषाले त्यही प्रशिक्षकको हक पनि खोसेको छ । कुन खेलाडीलाई राख्ने कुन खेलाडीलाई हटाउने त्यो प्रशिक्षकको हातको कुरा हो । प्रशिक्षकले कस्तो रणनीति अपनाउँछन् र त्यो रणनीतिमा जुन खेलाडी फिट हुन्छ त्यही खेलाडी टिममा राख्ने हो । त्यसकारण एन्फाले टिमबाट बाहिरिएका १० खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिममा सहभागी गराउने निर्णय सैद्धान्तिक रुपमा गलत छ । बन्द प्रशिक्षणमा बेलाउने भनेको भएसम्म ठिकै हुन्थ्यो । तर, निर्णयमा प्रयोग गरिएको भाषाले अब आउने प्रशिक्षकको अधिकारमा सिधा हस्तक्षेप गर्नेछ । 

कार्यसमितिको पहिलो बैठकले दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ)को चुनावमा नेपालका तर्फबाट एनआरटीका अध्यक्ष सुन्दरनरसिंह जोशीलाई उपाध्यक्षमा उठाउने निर्णय गरेको थियो । 

साफको विधानअनुसार कंग्रेसभन्दा दुई महिनाअगावै उमेदवारी  दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । उमेदवारी फिर्ता लिन जुनसुकै समयमा पनि पाइने व्यवस्था रहे पनि दर्ता गराउन भने दुई महिनाको समयसीमा तोकिएको छ । आगामी जुलाई २ मा बंगलादेशको ढाकामा हुने साफ कंग्रेसका लागि वैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयसीमा घर्किइसकेकाले जोशीको उमेदवारी कायम हुने सम्भावना न्यून छ ।