काठमाडौं । अरुलाई ऋण दिँदै उद्धार गर्दै आएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आफैँ बिरामी परेको छ । एकातिर अर्थतन्त्र सुस्त छ भने अर्कातिर बलियो मानिएको बैंकिङ क्षेत्र बढ्दो खराब कर्जाका कारण समस्यामा छ ।

एक महिना बढी लामो संघर्षपछि अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बनेका छन् ।

पहिला राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको गभर्नर बन्ने चर्चा चुलिएको थियो । कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि भट्ट गभर्नरको दौडबाट बाहिरिए ।

नयाँ गभर्नरका रुपमा डा. पौडेलको केन्द्रीय बैंकमा प्रवेश हुने भएको छ ।

मंगलबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई गभर्नर नियुक्ति गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

अघिल्लो साता डा. पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा गरेपछि उनको गभर्नर बन्ने चर्चा चलेको थियो । अन्ततः सरकारले उनैलाई गभर्नर बनाएको छ । 

उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका थिए । त्यसपछि २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी चितवन– १ मा नेपाली कांग्रेसको उमेदवार बनेका थिए । तर, उनी पराजित भए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापकसमेत रहेका पौडेल मौद्रिक ज्ञाता भने मानिँदैनन् । अर्थात् उनी ‘कोर–इकोनोमिस्ट’ पनि हैनन् ।

मन्त्रिपरिषदले गत चैत ११ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सिफारिस समितिको बैठक नबसेको भन्दै पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा गरेका थिए । 

रिक्त सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भए । फेरि पौडेललाई गभर्नर बनाउने सत्तारुढ सहमतिपछि उनले राजीनामा गरे । त्यो ठाउँमा अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे नियुक्त भएपछि समितिले पूर्णता पाएको थियो ।

नयाँ गभर्नरका निम्ति सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनुपर्ने चुनौती छ । ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै सात खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) छ । तरलता हुँदा पनि व्यवसायीको विश्वास बढ्न सकेको छैन र जसले गर्दा अर्थतन्त्र सुस्त बनेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ४.६७ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर आर्थिक विस्तार कमजोर देखिएपछि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन् । 

बैंकमा अधिक तरलता र ब्याजदरको ग्राफ निरन्तर ओरालो लागेका बेला कर्जाको गुणस्तर झनै खस्कँदो छ ।  बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात बढेर झन्डै पाँच प्रतिशत पुगेको छ ।  बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न नसकेपछि बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान क्यापिटल) साढे आठ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । 

यसले गर्दा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसका लागि कर्जा असूली बढाउनुपर्ने चुनौती बैंकहरूलाई छ ।  आउँदो असारसम्म बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात झनै बढ्ने देखिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले थप कर्जा लगानी गर्ने क्षमता गुमाउनुका साथै नाफामा भारी गिरावट आइ सेयरधनीले प्रतिफलसमेत नपाउने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ गभर्नर पौडेलले पहिला आफैँ समस्यामा परेको बैंकिङ क्षेत्रलाई केही खुकुलो नीति लिएर सहजीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । 

केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच असमझदारी बढ्दा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्दै गएको तथ्य नकार्न सकिन्न । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकाले सरकारले लिने हरेक नीतिमा केन्द्रीय बैंकको तादम्यता मिल्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न र वित्तीय स्थायित्वका लागि नयाँ गभर्नर पौडेलले सरकारसँग तादम्यता मिलाएर अघि बढनुपर्ने हुन्छ । सरकारले जहिले पनि खुलेर पैसा खर्च गर्न चाहन्छ भने केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले सरकारलाई पनि विश्वासमा लिएर थैली कस्ने काम गरेका हुन्छन् ।

विश्वभरका केन्द्रीय गभर्नरहरूले लिने नीति नै यही हो । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले थैली कस्नतिर लाग्नुभन्दा केही लचिलो नीति लिएर व्यावसायिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रले संरचनागत सुधार खोजेको छ ।  बलियो धक्का (बिगपुस) सहितको दोस्रो चरणको आर्थिक आवश्यक छ ।  यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि रेमिट्यान्स आप्रवाह र आयातमा आधारित रहेर उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । कर्जाको माग बढी आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरू उत्पादनशील क्षेत्रतर्तफ लैजान सके मात्र नयाँ आर्थिक सुधार योजना सफल हुनेछ । 

यी क्षेत्रमा कर्जाको माग वृद्धि हुन गइ वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिनसक्ने छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशतबाट घटेर पाँच प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएको छ ।

जीडीपीमा उत्पादनमूलक योगदान बढाउन केन्द्रीय बैंकले पनि सस्तो ब्याजमा सहज रुपमा कर्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।  यही आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । 

मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन् ।  यी विषयहरूलाई क्रमशः अलग गर्दै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मा नयाँ गभर्नरको हो ।

उद्यमी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति मौद्रिक नभएर ऋण लगानीमा केन्द्रित भएर आउने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । व्यवसायीका यो आरोप केन्द्रीय बैंकको नयाँ गभर्नर चिर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ । 

नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।  विनिमयदर नीति राजनीतिक मुद्दा पनि भएकाले सरकारलाई विश्वासमा लिएर यसको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । 

मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय दर र नियामकीय नीति तयार पारी समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न र मूल्यवृद्धि वान्छित सीमाभित्र राख्न केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्णभूमिका रहेको हुन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र बैकिङ क्षेत्रमा उच्च दबाब परेको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल नकरात्मक सूची (ग्रे लिष्ट) परेको छ ।  मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न राष्ट्र बैंकको भूमिका अहम् हुन्छ । 

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय अपराध रोकथाम गर्ने अन्तर सरकारी निकायले नेपाललाई ‘ग्रे जोन’मा राखेको छ । बेलाबेलामा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको कुरा आइरहेका छन् । 
राष्ट्र बैंकलाई संघीय संरचनामा जाने कानुनी आधार तयार गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको प्रक्रियामा छ ।

उक्त ऐन संशोधनपछि केन्द्रीय बैंकले नै संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेश सरकारको बैंक तथा आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका पाउनेछ ।  ऐन संशोधनका क्रममा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता खोसिने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो बेला गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ पनि संशोधन चरणमा रहेकाले नयाँ गभर्नरले स्वायत्तताबारे सांसदहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी निकास दिएर आगामी दिनमा स्वायत्त संस्थाको रुपमा अविछिन्न राख्न भूमिका खेल्नुपर्नेछ । 

व्यापारी र बैंकर छुट्याउने, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका अपराध न्यूनीकरण र त्यससम्बन्धी कानुनलाई बलियो बनाउनेतर्फ गभर्नरले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ गभर्नर आउनेबित्तिकै राजनीतिज्ञहरूले जस्तो यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने नीतिले राष्ट्र बैंकमा काम गर्दैन । 

सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय तथा मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्न गभर्नरको भूमिका ठूलो हुन्छ । कर्जाको गुणस्तर खस्किएको अवस्थामा नयाँ गभर्नरले वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

त्यसैगरी डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुरुप भुक्तानी प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा नेपालको वित्तीय लगानी निरुत्साहन गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु गभर्नरको हुनेछ ।

मुलुकमा मुद्रास्फीति कम भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले थप तरलता र बैंकमा कर्जाको माग नरहेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण आयात खर्च बढेको, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निक्षेप, केही सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो निक्षेपलगायतका कारण जनता चिन्तित भएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न, पहुँच बढाउन नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउन र पूर्वाधारमा थप सुधारको आवश्यक छ ।  खनाल आयोगको प्रतिवेदनका कतिपय बुँदा लागु गर्न नयाँ गभर्नरलाई सहज हुने छैन । 

आर्थिक सुस्तता, व्यवसायिक विश्वास घट्नु, लगानी कम हुनु, खराब कर्जा बढेर वित्तीय असन्तुलन फराकिलो हुँदै जानु, मौद्रिक पासोमा पर्नु, सेयर बजारमा सुस्तता, घरजग्गा कारोबार ठप्प भएको अवस्थामा यी क्षेत्रलाई गति दिन नयाँ गभर्नरको परीक्षा हुने पक्का छ ।