अमेरिका । ‘द वान व्युटिफुल बिल’ नाम दिइएको करहरुको नयाँ व्यवस्था सम्बन्धि विधेयक अमेरिकी संसदको समितिबाट एक झिनो मतले पारित भएको छ ।

यो विधेयकले आम अमेरिकीहरुको भान्छादेखि भत्तासम्म असर पार्दैछ । ४७ पेजको यो विधेयक रिपब्लिकनको बहुमत रहेको कंग्रेसबाट निश्चित रुपमा पारित हुनेछ । यसमा समावेश कतिपय बुँदाहरु डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियान र त्यसपछि प्रतिवद्धता जनाएका विषयहरुनै समावेश छन् । जुन नौलो चाहिँ होइनन् ।

तर सबैभन्दा नयाँ र नौलो  अमेरिकाबाट रेमिट्यान्सको माध्यमबाट (बैंक, मनी ट्रान्सफर) मार्फत बाहिर पठाउने डलरमा कर प्रस्ताव गरिएको छ । अमेरिकाबाट बाहिरिने हरेक पेनी/डलरमा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क (एक्साइज ट्याक्स) प्रस्ताव गरिएको छ । 

यो भनेको एकसय डलर पठाउँदा सरकारलाई ५ डलर कर तिर्नुपर्छ । एकहजार डलर पठाउँदा ५० डलर सरकारी कर लाग्छ ।

यो प्रावधान कानुन बनेर लागु भएपछि अमेरिकाबाट नेपाल जाने रेमिट्यान्समा पक्कै असर गर्नेछ । सन् २०२३ मा अमेरिकाबाट एक अर्ब २८ करोड डलर रेमिट्यान्सका रुपमा गएको थियो ।

व्युटिफूल बिल समितिबाट पारित भएपछि भारतमा चर्को हङ्गामा सुरु भएको छ ।

भारतमा कुल रेमिट्यान्सको झण्डै २८ प्रतिशत अमेरिकाबाट मात्र जान्छ । भारतीयहरुको आम्दानीको स्तर अमेरिकी (ह्वाइट) हरुको भन्दा पनि औसतमा बढी छ । किनकि भारतीयहरु सूचना प्रविधि, इञ्जिनियरिङ्ग, चिकित्सा, व्यापार व्यवसायमा निकै माथिल्लो तहमा छन् अमेरिकाभित्रै पनि ।

भारतले सन् २०२४ मा एक खर्ब १८ अर्ब ७० करोड डलर रेमिट्यान्सका रुपमा भित्राएको थियो । यसमध्ये २८ प्रतिशत अमेरिकाबाट गएको थियो । रेमिट्यान्समा अन्तशुल्क लगाउने नीतिले सबैभन्दा ठूलो असर भारतीयहरुलाई पर्ने र त्यसले गर्दा भारतको रियल इस्टेट (घरजग्गा) को क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

तर अमेरिकी नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिका लागि यो रेमिट्यान्स अन्तशुल्कबाट छुट पाउने वर्गमा पर्नेछन् ।

हिमालय खबरबाट