संसद्मा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउने सरकारको प्रयासमा नेकपा (एमाले) असहयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । आफैँले जारी गराएको अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नचाहेको हो भने त्यसलाई एमालेलेको ‘द्वैध’ चरित्र मान्नुपर्ने हुन्छ ।
 
नेपालको संविधान, २०७२ मा नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति नै गरिएको भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रजस्तो विषयसमेत लामो समयदेखि जटिल र विवादास्पद बनाइएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले नै व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न यस मामिलालाई जटिल बनाएका हुन् ।  
 
नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाली नागरिकको आधारभूत अभिलेख बन्न पुगेको छ । बैंकमा खाता खोल्नका लागि समेत नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिने शासन प्रणालीमा नागरिकहरू प्रमाणपत्रप्रति बढी नै संवेदनशील हुनु स्वाभाविकै हो ।
 
संविधानको भाग - २ का दफा १० देखि १५ सम्ममा नागरिकताका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । त्यसैका आधारमा बन्ने ऐनमा यति धेरै विवाद उत्पन्न गरिनु नै यथार्थमा अनुचित र अस्वाभाविक हो ।
 
तराईका राजनीतिक नेताहरूले विशेषगरी चुनाव आसपास नागरिकताको विषय चर्कोसँग उठाउँछन् । तर, कानुन बनाएर समस्या समाधान गर्न भने उनीहरू खासै इच्छुक देखिँदैनन् । लाग्छ, चुनावी ‘मसला’का रूपमा उनीहरू नागरिकताको विषयलाई कचल्ट्याई राख्न चाहन्छन् ।
 
अरू दलका नेताहरू पनि नागरिकताको विषयलाई समाधान गर्नुभन्दा मधेसी नेताहरूको समर्थन जुटाउने बल्छीका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । सबै ठूला दलले नागरिकता समस्या समाधान गर्न पटक पटक सहमति र सम्झौता त गरेका छन् तर कार्यान्वयनमा इमानदार देखिएका छैनन् ।  
 
स्वार्थ, पूर्वाग्रह र कुण्ठा राखेर गरिने ‘राजनीति’ले राष्ट्रको हित गर्दैन भने दीर्घकालीनरूपमा पात्र वा संस्था विशेषको पनि हानि नै गर्छ । यसैले नागरिकताको विषयलाई धेरै जटिल बनाउनु प्रत्युत्पादक हुनेछ । 
 
संविधानमा लेखिएका प्रावधानहरू सही नभए संशोधनका लागि चुनावबाट जनादेश लिएर आए हुन्छ । नत्र, संविधानले टुंग्याएका विषयमा किचलो झिक्ने काम नगर । संसद्ले ध्यान दिनुपर्ने अरू नै थुप्रै विषय छन् ।
 
अरूमा सहमति नभए पनि अगिल्लो सरकारले जारी गराएको अध्यादेशलाई ऐन बनाउन एमालेले पनि सहयोग गरोस् । सरकारले त प्रयास गरिरहेको बताएको छ । संविधान र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अतिक्रमण गर्ने दुस्साहस गर्नु हुँदैन ।