नेपालमा निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरूले आज बुधवारदेखि सबै उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । धन्न, उनीहरूले आफ्नो घोषणा कार्यान्वयन गरेनन् नेपाली जनताले अर्को सास्ती भोग्नु परेन । 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानहरूको काठमाडौंबाहिर स्थानान्तरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि वायुसेवा सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केही  कम्पनीका विमानलाई बाहिर बास राख्ने निर्देशन प्राधिकरणले दिएको थियो ।

प्राधिकरणले आवश्यक भौतिक पूर्वाधारविना र परामर्शसमेत नगरी एकपक्षीयरूपमा निर्देशन दिएको भन्दै वायुसेवा सञ्चालकहरू असन्तुष्ट भए । प्राधिकरणको निर्देशनका विरोधमा उनीहरूले बुधवारदेखि नै हवाई उडान बन्द गर्ने धम्की पनि दिएका थिए ।

प्राधिकरण पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अडानमा रह्यो । यसैले हवाई सेवा नै ठप्प भएर विशेषगरी दुर्गम भेगका जनताले बढी सास्ती पाउने हुन् कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको थियो ।  

वायुसेवा सञ्चालकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको मर्काप्रति चासो देखाएकाले हवाई सेवा नरोकिएको हो । त्यसो त हवाई सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने हुनाले बन्द गर्नु कानुनतः दण्डनीय अपराध हुन्छ । 

वास्तवमा स्थिति यसरी तनावपूर्ण नै हुनु हुँदैनथ्यो । प्राधिकरणले पूर्वाधार तयार नगरी वायुसेवालाई दबाबमात्र दिएको हो भने त्यो सही भएन । पहिले बाहिरका विमानस्थलमा जहाज बास राख्न मिल्ने भौतिक पूर्वाधार तयार गरेरमात्र वायुसेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिनु उचित हुनेछ ।

वायुसेवा सञ्चालकहरूले कारबाहीको डरले नै भए पनि सदाशय देखाएर उडान रोक्ने अडान छाडे । अब प्राधिकरण पनि लचिलो हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने र वायुसेवालाई समय दिने विषयमा दुवै पक्षले छलफल गरेर बार्यान्वयन कार्यतालिका बनाउनु उचित हुनेछ । 

सरकारले तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार नबनाउने तर वायुसेवा कम्पनीहरूलाई दबाब दिने गर्नु न्यायोचित होइन । जग्गा वर्गीकरणका मामिलामा जस्तै सरकार यसमा पनि चुकेको देखियो । जग्गाको निर्णय अदालतले सच्यायो । यो निर्णय प्राधिकरणले नै पुनर्विचार गरोस् ।