बढ्दो महँगी र अराजकताप्रति सरकारी उदासीनताबाट जनसाधारण क्षुब्ध भइसकेको सङ्केत देखिन थालेको छ । शासकहरूले यसलाई बेवास्ता गर्दा देश विस्फोटको संघारमा पुग्नै लागेको छ ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सबैजसो वस्तु र सेवाको मूल्य बढेको छ । यही मौका पारेर दैनिक उपभोगका अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढाएर जनजीवन थप कष्टकर बनाइँदा आक्रोश चर्केको हो ।
 
जनतामा क्षोभ र आक्रोश बढ्दा गैरजिम्मेवार तत्त्वहरू अराजकता मच्चाउन तम्सन्छन् । दुर्भाग्य, नेपालमा सबैभन्दा गैरजिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन देखिएका छन् । यसैले स्थिति झन् विस्फोटक हुन पुगेको छ ।   

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नेपालले नियन्त्रण गर्न सक्तैन । तर, आन्तरिक बजारमा अरू उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भने धेरै हदसम्म सरकारले नियमन गरे नियन्त्रित हुनसक्छ । यसका निम्ति सरकारमा नैतिक शक्ति भने चाहिन्छ ।
 
सडक र सामाजिक सञ्जालमा मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध भइरहेको छ । संसद्मा पनि महँगी नियन्त्रण नियन्त्रणका विषय प्रश्न उठाइएको छ । जताततै विरोध हुँदा पनि सरकार भने कानमा तेल हानेर बसेको छ । 
 
अहिले नेपाली बजारमा दुई सय रुपियाँको हाराहारी कायम गरिएको पेट्रोल र डिजेलको परल मूल्यपछि ठूलो हिस्सा भने सरकारी करको रहेको छ । अर्थात्, सरकारले दोहन नगर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही घट्न सक्छ ।
 
त्यस अवस्थामा सरकारले बजार नियमन गर्ने नैतिक अधिकार पाउनेछ भने सरकारप्रति जनआक्रोश पनि कम हुनेछ । देशमा अराजकता मच्चाएर स्वार्थ पूरा गर्ने मौका ढुकेर बसेको तत्त्व पनि असफल हुनेछ । 
 
पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारको एकाधिकार रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नु पर्ने पनि होइन । यद्यपि, आयल निगमभित्रको चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिएमा उल्लेख्य बचत हुनेछ । 
 
अहिले राजस्वको मूल स्रोत नै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर भएकाले अर्थ मन्त्रालय कर कम गर्ने पक्षमा नभएको हुनसक्छ । तर, अहिले कर कम नगर्दा पर्ने तात्कालिक र दीर्घकालिक असरको मूल्य मुलुककै लागि निकै महँगो पर्न सक्छ । जनआक्रोशको उपेक्षा गर्दा श्रीलङ्का अहिले गम्भीर स्थितिमा पुगेको नबिर्सौँ ।
 
पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको कर कट्टा गर्दा कम हुने राजस्व सरकारी खर्च घटाएर र प्रगतिशील कर उठाएर पूरा गर्न सकिन्छ । भन्सार र अन्य राजस्व असुल गर्दा हुने चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सकेमात्रै पनि राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।
 
सरकारी ढुकुटीबाट हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु पनि आम्दानी बढाएजस्तै हो । न्यून बेतनभोगी कर्मचारीको तलब भत्ता कटौती गर्न नमिले पनि राजस्वबाट उच्चसुविधा लिनेहरूले राष्ट्रिय सङ्कटमा त्याग गरेर सहयोग गर्न सक्छन् ।
 
राजस्वबाट तलब सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च पदाधिकारीको पनि आवश्यकता जनसाधारणको जस्तै न हो । राज्यबाट आवासदेखि अतिथि सत्कारसम्मको खर्च पाउनेहरूको तलब भत्तामा कटौती गरे अरू मध्यम तहका कर्मचारीलगायतको सुविधा घटाउन नैतिक बल आर्जन हुनेछ ।
 
अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्केपछि कर फेरि उठाए हुन्छ । राज्यका प्राथमिकता पूरा भए सुविधा फेरि थप गरे हुन्छ । तर, अहिलेको जनआक्रोशलाई भने तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । जनआक्रोशको विस्फोट पर्खेर मुलुकलाई विध्वंशको बाटामा नघचेट !