नियमको अत्तो थापेर जनतालाई सास्ती कटाउने पीडक मानसिकता नेपालका सरकारी कर्मचारीको मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्वको पनि विशेषता बन्न पुगेको छ । सरकारी कर्मचारी वा नीतिको गल्तीको भुक्तमान भने जनताले सहनुपर्छ ।
जमिनको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट नहुने नीति सरकारले लागु गर्दा जनसाधारण मर्कामा परेका छन् । आर्थिक गर्जो टार्ने उपलब्ध सहज उपाय घरजग्गा बेच्ने वा धितो राख्ने काम रोकिएको छ ।
सामान्य नेपाली जनतासँग सम्पत्तिका नाममा जमिनमात्र हुन्छ । कित्ताकाट रोकिँदा जमिन धितो राखेर बैंकले कर्जा दिन छाडेपछि जनसाधारण चोकेब्याजमा रिन काड्न बाध्य भएका छन् । यसरी जनतालाई सङ्कटमा पार्ने निर्णय किन हुन्छ बुझ्न सकिएन ।
घरजग्गा वर्गीकरण सरकारले गर्ने हो । त्यसको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा सरकारले जनसाधारणलाई जानकारी पनि दिएको छैन । एकाएक थोपरिएको यस निर्णयका कारण घरजग्गा बेचेर र धितो रादेर पढ्न वा उपचार गराउन जान लागेका हजारौंको जीवन सङ्कटमा परेको छ ।
अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण भएको छैन । वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट नभएपछि अड्कलेर बेच्न वा किन्न नपाइने भयो । यस्तै वर्गीकरण नभएको जमिन रोक्का नहुने भएपछि धितो राखेर बैंकबाट रिन पनि पाइँदैन ।
सरकारको यस नीतिले हातमा नगद हुने पुराना वा नयाँ धनाढ्यलाई फरक नपर्ला । तर, सम्पत्तिका नाममा घरजग्गामात्र भएका निम्नमध्यम वर्गलाई भने निकै अप्ठेरो पर्छ । बैंकबाट रिन पाइने भरोसामा पढ्न जान लागेका विद्यार्थीहरू सङ्कटमा परेका समाचारहरू त सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
सरकारको राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संस्कार हुँदो त जनसाधारणलाई व्यापक असर पर्ने नीति बनाउँदा जनतासँग त्यही स्तरमा छलफल गरिन्थ्यो । अधिनायकवादी शासकले पनि विस्तृत अध्ययन सकेसम्म समस्या नहुने गरी नीति निर्माण वा कार्यान्वयन गर्ने थियो ।
अहिलेका शासकसँग सायद लोकतान्त्रिक संस्कारको अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता हुन्छ । तर, सरकारले गर्नुपर्ने काम जमिनको वर्गीकरण नगरी जनतालाई सताउने नीति लागु नगर्न चेतावनी दिने अधिकार भने नेपाली नागरिकलाई छ ।
आफूले गर्नुपर्ने काम अर्थात् जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट रोक्का गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो । यसैले खारेज हुनुपर्छ । यसैले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचिव परपीडक ग्रन्थीबाट पीडित होइनन् भने जनतालाई दुःख दिने यो निर्णय तत्काल खारेज गरून् ।