site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell

नियमको अत्तो थापेर जनतालाई सास्ती कटाउने पीडक मानसिकता नेपालका सरकारी कर्मचारीको मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्वको पनि विशेषता बन्न पुगेको छ । सरकारी कर्मचारी वा नीतिको गल्तीको भुक्तमान भने जनताले सहनुपर्छ ।

जमिनको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट नहुने नीति सरकारले लागु गर्दा जनसाधारण मर्कामा परेका छन् । आर्थिक गर्जो टार्ने उपलब्ध सहज उपाय घरजग्गा बेच्ने वा धितो राख्ने काम रोकिएको छ ।  

सामान्य नेपाली जनतासँग सम्पत्तिका नाममा जमिनमात्र हुन्छ । कित्ताकाट रोकिँदा जमिन धितो राखेर बैंकले कर्जा दिन छाडेपछि जनसाधारण चोकेब्याजमा रिन काड्न बाध्य भएका छन् । यसरी जनतालाई सङ्कटमा पार्ने निर्णय किन हुन्छ बुझ्न सकिएन ।

KFC Island Ad
NIC Asia

घरजग्गा वर्गीकरण सरकारले गर्ने हो । त्यसको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा सरकारले जनसाधारणलाई जानकारी पनि दिएको छैन । एकाएक थोपरिएको यस निर्णयका कारण घरजग्गा बेचेर र धितो रादेर पढ्न वा उपचार गराउन जान लागेका हजारौंको जीवन सङ्कटमा परेको छ । 

अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण भएको छैन । वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट नभएपछि अड्कलेर बेच्न वा किन्न नपाइने भयो । यस्तै वर्गीकरण नभएको जमिन रोक्का नहुने भएपछि धितो राखेर बैंकबाट रिन पनि पाइँदैन ।

Royal Enfield Island Ad

सरकारको यस नीतिले हातमा नगद हुने पुराना वा नयाँ धनाढ्यलाई फरक नपर्ला । तर, सम्पत्तिका नाममा घरजग्गामात्र भएका निम्नमध्यम वर्गलाई भने निकै अप्ठेरो पर्छ । बैंकबाट रिन पाइने भरोसामा पढ्न जान लागेका विद्यार्थीहरू सङ्कटमा परेका समाचारहरू त सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

सरकारको राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संस्कार हुँदो त जनसाधारणलाई व्यापक असर पर्ने नीति बनाउँदा जनतासँग त्यही स्तरमा छलफल गरिन्थ्यो । अधिनायकवादी शासकले पनि विस्तृत अध्ययन सकेसम्म समस्या नहुने गरी नीति निर्माण वा कार्यान्वयन गर्ने थियो । 

अहिलेका शासकसँग सायद लोकतान्त्रिक संस्कारको अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता हुन्छ । तर, सरकारले गर्नुपर्ने काम जमिनको वर्गीकरण नगरी जनतालाई सताउने नीति लागु नगर्न चेतावनी दिने अधिकार भने नेपाली नागरिकलाई छ ।

आफूले गर्नुपर्ने काम अर्थात् जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट रोक्का गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो । यसैले खारेज हुनुपर्छ । यसैले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचिव परपीडक ग्रन्थीबाट पीडित होइनन् भने जनतालाई दुःख दिने यो निर्णय तत्काल खारेज गरून् ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ४, २०७९  १३:५८
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro