बजार अनुगमन कमजाेर हुँदा मूल्य अनियन्त्रित हुनेमात्र होइन जनता विष खान पनि बाध्य हुन्छन् । बालीमा विषादीको प्रयोग त नियमन गर्न सकेन नै सरकारले कृषि उपजमा विषादिको मात्रा नियन्त्रयमा पनि ध्यान दिएको छैन । 

काठमाडौंको बजारमा विक्री हुने कुनै कुनै तरकारीमा विषादिको मात्रा अत्यधिक भेटिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गरिएको परीक्षणमा विभिन्न तरकारीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादी उच्च मात्रामा पाइनुले सरकारको निकम्मापनको पोल खुलेको छ ।

विषादी अवशेष द्रूत परीक्षण प्रयोगशालाले केही दिन पहिले गरेको परीक्षणमा सर्लाहीको बोडीमा ६४, भक्तपुरको रायोमा ९७ र मकवानपुरको काउलीमा ९१ प्रतिशत विषादीको अवशेष मापदण्डभन्दा बढी भेटिएको थियो । यो परीक्षण प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

कालीमाटी उपत्यकाकाे तरकारीको मुख्य थोक बजार हो । त्यहाँका तरकारी उपत्यकाका विभिन्न भागमा लगेर बेचिन्छ । यसैले कालीमाटीमा गरिएको परीक्षणको नतिजामा उपत्यकाकै तरकारी बजारको झलक आउँछ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन ।

एकातिर सरकारले खानै नहुने मात्रामा विष भएका तरकारी बेच्न रोक्न सकेको छैन भने उपभोक्तामा पनि ताजा हरियो तरकारी खाने रहर बढी नै देखिन्छ । यसैले बजारबाट ल्याउनेबित्तिकै पकाएर वा काँचै हरिया तरकारी खाने गरिन्छ ।

जनस्वास्थ्यप्रति सरकारी संवेदनहीनता र जनताको स्वादे जीब्राका कारण उपत्यकावासीले दिनहुँ तरकारीका रूपमा विषादी खाइरहेका छन् । सरकार र उपभोक्ता दुवैले गरेको उपेक्षाले जनस्वास्थ्यमा अत्यन्त गम्भीर प्रभाव पर्नसक्छ । 

नेपालको संविधान,२०७२ मा स्वास्थ्य र विषादीको विषय तीनै तहकाे सरकारको अधिकार सूचीमा समावेश भएको छ । यसैले राजधानी उपत्यकावासीलाई विष खुवाउनमा तीनै तहका सरकार दोषी देखिन्छन् ।

जनतालाई विष खान बाध्य बनाएर औषधि उपचारमा खर्च गर्नु मूर्खतापूर्ण अपराध हो । सरकारका तिनै तहले आआफ्ना तहबाट विषादी नियन्त्रण र उपभोक्ता जागरणको अभियान चलाउने हो भनेमात्र विष खानबाट जोगिन सकिनेछ ।

काठमाडौं महानगरलगायतका पालिकाहरूले विषादि नियन्त्रणमा अग्रसरता देखाउनु उचित हुनेछ । संघ र प्रदेशमातहतका निकायसँग समन्वय गरेर उनीहरूको प्राविधिक ज्ञान र उपकरण प्रयोग गरेर पालिकाहरूले विषादी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कार्य गर्न सक्छन् ।

विषादीको मात्रा मानव उपभोगको मापदण्डभन्दा बढी भएमा आआफ्ना क्षेत्रको बजारमा भित्रिनै नदिने नीति पालिकाले लिने हो भने केही दिन सकस भए पनि विषादी नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल हुनेछ । यसले जनस्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

यसै पनि जनजीवनप्रति संवेदनहीन रहने गरेकाे संघ र प्रदेश तह अब त झन् चुनावमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसैले पालिकाहरूले आफ्नो भूमिका देखाउने र अधिकार प्रयोग गरेर औचित्य सिद्ध गर्ने यो उत्तम अवसर हुने देखिन्छ ।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले झिल्के विकासको झिलिमिलीमा नअलमलिई जनतासँग सम्बन्धित विषयमा बढी ध्यान दिए भने उनीहरूप्रतिको जनभरोसा मर्नेछैन । जनतालाई विष नखुवाउने प्रयासमात्रै गरे पनि ठूलै काम हुनेछ ।