सत्तामा रहँदा नीतिगत भ्रष्टाचार नगर्ने राजनीतिक नेतृत्व नेपालजस्तो देशमा बिरलै भेटिन्छन् । तर, तिनले आफूले गरेको यस्ता नकामलाई निश्चित सीमा र आवरणमा राख्ने हुनाले जनतामा राज्यप्रति नै अविश्वास भने उत्पन्न हुँदेन ।  
 
यस वर्षको बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको समाचार सत्य हो भने त्यो अत्यन्त आपत्तीजनक हो । त्यस्तो कार्य अख्तियारको दुरुपयोग पिनि भएकाले दण्डनीय हुन्छ । 
 
शासकीय अभ्यासमा केही अनुल्लङ्घनीय सीमा हुन्छन् । बजेट निर्माण गर्दा करको दर हेरफेर गर्ने कार्यमा अनधिकृत व्यक्ति अर्थात् अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीबाहेक अरूको संलग्नता निषेधित हुन्छ ।
 
 
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक भएको समाचारअनुसारकै हर्कत गरेका हुन् भने शासनप्रति जनविश्वास गुम्छ । जनविश्वास गुम्यो भने बल र डरका भरमा शासन चल्दैन । जनताको विश्वास गुमेपछि राज्य नै असफल हुन्छ । 
 
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गरेर समाचारको खण्डन गर्न खोजे पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताका सम्बन्धमा स्पष्ट अस्वीकार गरेको देखिँदैन । यसले समाचारमा लेखिएजस्तै कुनै घटना भएको हुनसक्ने आशङ्का नै बढाउँछ ।
 
यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको भूमिकाले पनि पदको गरिमा धान्न नसकेको देखियो । उनीहरूले या त मन्त्रीलाई मर्यादाको सीमा सम्झाउन सक्नुपर्थ्यो नभए अपराधको साक्षी बस्नु हुँदैनथियो ।
 
विदेशमा जागिर खाएका बेला खोलेको बैंक खाता बन्द नगरेबापत अर्थमन्त्रीले राजीनामा गरेको उदाहरण नेपालकै हो । यसैगरी डा। देवेन्द्रराज पाण्डे र रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रीसँग नीतिगत असहमति हुँदा अर्थ सचिवको पदबाट राजीनामा दिएको दृष्टान्त पनि नेपालकै हो ।
 
प्रधानमन्त्री देउवाले समाचार सार्वजनिक हुनेबित्तिकै यसमा चासो देखाउनु पर्थ्यो । कम्तीमा जनताले थाहा पाउनेगरी सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर निर्णय लिएको भए पनि हुन्थ्यो ।
 
अर्थमन्त्री शर्मा पदमा बसुन्जेल घटनाको विश्वसनीय छानबिन हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । यस्तै बजेट विचलन प्रकरणका साक्षी अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूलाई पनि अर्थ मन्त्रालयबाट हटाएर छानबिन विश्वसनीय बनाउपर्छ । 
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्ले पनि यस प्रकरणमा छानबिन गरी जनता सामु यथार्थ उजागर गरेमा राज्यका अङ्गहरूको औचित्य  सिद्ध हुनेछ । तत्कालै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाए राज्यको साखमा भएको क्षतिको पना आंशिक पूर्ति हुनसक्छ ।
 
यस प्रकरणमा निरपेक्ष रहन खोजेमा  प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेसले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । त्यसले त जनतालाई खासै फरक नपर्ला तर राज्य र शासन व्यवस्थाप्रति जनविश्वास गुम्यो भने राष्ट्रले नै ठूलो क्षति सहनुपर्ने हुनसक्छ ।