मनसुनसँगै खेतीपातीको याम सुरु हुन्छ । किसानहरू खेतीको याममा रोमाञ्चित र उत्साहित हुन्छन् । उता बर्खामा विपत्तिको जोखिम पनि बढ्छ । आकस्मिक विपत्तिको डरले सबै तर्सन्छन् । 

किसान मनसुन पर्खेर बसेका हुन्छन् भने बाढी पहिरो, कटान र डुबानको चिन्ता पनि गरिरहेका हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनी वर्षाको लय खलबलिएको छ ।

पहिलेभन्दा एक्कासि असिना पर्ने, मुसलधारे वर्षा हुने, खडेरी लाग्ने र बाढी पहिरो जाने घटना पनि बढेको छ । संसारभर खलबलिएको जलवायुको चक्रमा हामी पनि लगभग विनाकारण फसेका छौँ ।

यसैले आकस्मिक प्रकोप अब नियमित आकस्मिकता बन्न पुगेको छ । यो वर्ष त असार नलाग्दै पहिरोले जनघनको क्षति गरिसकेको छ । मनसुनी वर्षासँगै पक्कै पनि विपत्तिका घटना पनि बढ्नेछन् ।  

यस वर्ष त औसतभन्दा बढी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान गरिएको छ । यसले पक्कै पनि नेपालीहरूलाई झस्काएको छ । तर, यस जोखिमप्रत सरकारी संयन्त्रमा संवेदनशीलता भने देखिएको छैन ।

हुनत, आकस्मिक प्रकोप आइपर्दा अपनाउने नीति, नियम र निर्देशिका वर्षौं पहिलेदेखि नै तयार छन् । राज्यले वर्सेनी प्रकोपमा खर्च गर्न बजेट पनि विनियोजन गर्ने गरेको छ ।      

परन्तु, सधैँ नै आकस्मिक विपत्तिपछि उद्धार, मानवीय सहायतादेखि पुनःस्थापनासम्मका सबै चरणमा ढिलासुस्ती, हेलचेक्य्राइँ र उदासीनता देखिने गरेको गुनासाे हुनेगरेको छ । विपत्तिमा पनि राज्यका संयन्त्रहरू स्वःस्फूर्तरूपमा सञ्चालित हुँदैनन् ।

उद्धार वा मानवीय सहायताका चरणमा सामान्य त्रुटि वा हेलचेक्य्राइँबाट पनि ठूलो र अपूरणीय क्षति हुनसक्छ । यस्तै प्रविधि, जनशक्तिदेखि आर्थिक स्रोतलगायत विभिन्न कारणले आकस्मिक विपत्तिपछि गरिएका कामहरू अर्थहीन हुन पुग्छन् ।

विपत्तिमा पनि कर्मचारीतन्त्र अत्तो थाप्न र अल्झाउन तम्सन्छ । राजनीति गर्नेहरू पैसा र जस कमाउने मौका खोज्छन् । यसको घीनलाग्दा उदाहरणहरू २०७५ को भूकम्प र दुई वर्ष पहिलेको कोभिड-१९ को महामारीमा देखिएकै छ । 

नेपालमा आकस्मिक विपत्तिका लागि पूर्वतयारी औपचारिकतामा सीमित रहिआएकाे छ । यसैले आकस्मिक विपत्तिमा राज्य पैसा खर्च गरेर पनि जस पाउन र क्षति कम गर्न असमर्थ हुनेगरेको हो ।  

यस्तो स्थिति त बदलिनै पर्छ । यसैले पूर्वतयारीका सबै कामलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सबैभन्दा बढी कमजोरी आदेश र बजेटका नाममा हुने गर्छ । अतः नियममै स्पष्टसँग आकस्मिक विपत्तिमा काम गर्न खटिएका बेला  कसैलाई सोध्न र साध्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित अधिकारीलाई नै जिम्मेवारी र अधिकार दिने हो भने उत्तरदायी पनि बनाउन सकिन्छ । आसन्न विपत्तिको सामना गर्न जनतालाई सूचना दिने र विश्वासमा लिने गर्नुपर्छ भने सरकारका सबै तह चनाखो र संवेदनशील हुनुपर्छ । नत्र, विपत्तिको पूर्वतयारी पनि सधैँ ‘छेपाराको गृह निर्माण योजना’ बनिरहनेछ ।