एकाइसौं शताब्दीमा नेपाली नागरिकले चोके ब्याजको फन्दामा परेर  घरबार गुमाउने अवस्था पत्याउन मुस्किल हुने यथार्थ हो । साथै राज्यको असफलताको उदाहरण पनि हो ।
 
‘मिटर ब्याज’का नामबाट कुख्यात यस फन्दामा परेका व्यक्तिहरूले साउँभन्दा बढी ब्याज तिर्दा पनि उम्कन नसकेका थुप्रै घटना केही वर्षदेखि प्रकाशमा आइरहेका छन् । परन्तु, राज्यका निकायहरूले भने खासै चासो लिएको देखिएन ।  
 
पैसाको गर्जो टार्न विशेषगरी गरिबहरूले ब्याजमा पैसा लगाउने धन्दा गर्नेहरूसँग प्रचलित दरभन्दा धेरै बढी ब्याज तिर्ने कबोल गरेर पैसा लिन्छन् । यसरी रिन लिनेमध्ये अधिका‌श त गरिबमात्र होइन निरक्षरसमेत हुन्छन् ।
 
तिनलाई पैसा दिने बेलामा गराइएको घरायसी कागजमा प्रायः रिनको अङ्क नै बढाउने गरेको उदाहरण पनि उजागर भएको छ । रिन दिनेको नियत नै रिनीको सर्वस्व हरण लुटने हुने गरेको देखिएको छ । 
 
यसरी चर्को ब्याजमा पैसा लगाउनुलाई गाउँघरतिर ‘चोके ब्याज’ पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार यसरी पैसा सापटी दिएर चर्को ब्याजमा पैसा असुल्न पाइँदैन र यो दण्डनीय अपराध मानिन्छ ।
 
त्यसो त २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु गर्दा चर्को ब्याज तिरेको भए रिनै तिर्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । तर, चोके ब्याजमा पैसा लगाउनेहरूकै शासनमा पनि पहुँच र प्रभाव हुँदा गरिबलाई खासै लाभ भएन ।
 
सम्भवतः नेपाली समाजको संरचना र शासनको मानसिकतामा खासै परिवर्तन नभएकैले अहिले पनि मिटर ब्याजीहरूको बिगबिगी कायमै रहेको हो । कमैया मुक्तिलगायत कतिपय सराहनीय प्रयास पनि यसैकारण पूर्ण सफल हुन नसकेको हुनुपर्छ ।
 
सरकारी संयन्त्रहरू गरिबमाथि हुने अत्याचारमा खासै पूर्वक्रियाशील हुँदैनन् । सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीहरू नै ‘मिटर ब्याजी’ छन् । यस्तै मिटर ब्याजीहरूलाई राजनीतिक नेताले संरक्षण गरेका पनि उदाहरण छन् । यसैले सरकारी निकाय मौन रहेको हुनसक्छ ।
 
हालै सप्तरीका उक जना कुख्यात ‘मिटर ब्याजी’ले यौन शोषणसमेत गरेको समाचार प्रकाशमा आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो देखाएर कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गृह मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
 
प्रधानमन्त्री तहबाटै चासो देखाएकाले चर्चित घटनामा कारबाही हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सम्भवतः सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका अरू घटनाका रिनीले पनि यसबाट लाभ पाउनेछन् । तर, सरकारी सक्रियता केही दिनमै सेलाउने सम्भावना धेरै छ ।
 
भूमिसुधार कार्यक्रम लागु भएकै समयदेखि दोहोरिइरहेको दुश्चक्र तोड्नका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनिमात्र यस्ता घटना दोहोरिने क्रम रोकिन सक्छ ।
 
पहिले सबैले सरकारले घरसारमा गरेको कपाली तमसुक वा यस्तै कुनै कागजलाई सरकारी अभिलेखमा ल्याउने समय दिनुपर्छ । त्यसमा गम्भीर छानबिन गरी अनुचित शोषण भएको देखिएमा शोषकलाई सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
 
सरकारी अभिलेखमा नआएको रिन तिर्न पर्दैन भन्ने व्यापक प्रचारप्रसार गरेर मिटर ब्याजीको मारमा घरबार गुमाउने अवस्थामा परेका नागरिकको उद्धारका लागि राज्यले विशेष अभियान चलाउनु आवश्यक छ । यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिनुपर्छ ।
 
यसपछि नागरिकहरूलाई गर्जो पर्दा सहजरूपमा सापटी दिनेलिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । अहिलेको वित्तीय प्रबन्ध निकै झन्झटिलो र टाठाबाठाहरूको मात्र पहुँचमा छ । यस्तै बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै पनि ब्याज नभनीकनै लिने दस्तुर शोषणकै कोटीको छ । 
 
नागरिकलाई आधुनिक ‘साइलक’हरूको फन्दाबाट उम्काउन नसकुन्जेल राज्य लोकतान्त्रिक कहलाउन योग्य हुँदैन । यसैले सरकारले यही मिटर ब्याजी काण्डकै सन्दर्भमा केही काम छिटै गरोस् र सार्थक हुनेगरी गरोस् ।