अहिले प्रायः सबै क्षेत्रका व्यक्तिले आर्थिक विकासका बारेमा आआफ्नो दृष्टिकोणबाट छलफल गरिरहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिहरूले आर्थिक विकासका विभिन्न मोडेलमा पनि बहस गरिरहेका छन् । पछिल्लो केही वर्ष यता विशेषगरी सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र नेपालमा नयाँ संविधान लागु भएपछि दिगो विकास र संरचनात्मक आर्थिक विकासका बारेमा संस्थागतरुपमै विभिन्न कार्यशाला तथा गोष्ठीहरूमा समेत विमर्श भइरहेका छन् । यसै विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको संरचनात्मक आर्थिक विकासका सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन तथा त्यससम्बन्धी कार्ययोजनामा काम गरिरहेको छ । 

एकातिर देशको आर्थिक विकासको ढााचा परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ भने अर्काेतर्फ परम्परागत ढङ्गबाटै विकास निर्माणका योजनाहरूको तयारी तथा प्राथमिकताविहीन क्षेत्रमा पुँजीगत रकम खर्च गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । 

नेपालमा पुँजीगत खर्चको मात्रा करिब २४ प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च समयमा नहुने तथा पूर्ण खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि हालसम्म छुट्याइएको रकममा जम्मा ३६.५० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । 

खर्चको समयलाई आधार मान्ने हो भने बाँकी समयमा ६४.५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन सम्भव नै छैन । गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय चुनाव र सरकारले घोषणा गरेको सातामा २ दिन बिदाको प्रावधानले यसलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ र निर्धारित उद्देश्यानुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकिनेछैन । 

आर्थिक विकासमा पुँजीगत खर्चले ठूलो अर्थ राख्छ । नेपालको चालु बजेटलाई आधार मान्ने हो भने पनि करिव ६५.२४ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेटको करिब २÷३ आर्थिक स्रोत चालु खर्चमा जान्छ र पुँजीगत खर्चमा जम्मा २४ प्रतिशतमात्र छ । यसले त्यसै आन्तरिक पुँजी निर्माणमा प्राथमिकता नभएको प्रष्ट पारेको छ । अर्कोतर्फ हाम्रो आर्थिक नीति र राज्य सञ्चालनका संरचनाहरू एकदमै खर्चिलो र अनुत्पादक छन् । 

कुनै पनि स्वस्थ आर्थिक प्रणालीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत पुँजीनिर्माण हुनुपर्छ तर हाम्रो पुँजी निर्माण जम्मा ३० प्रतिशत पनि बल्ल बल्ल पुग्ने गरेको छ । यसले आन्तरिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा आवश्यक लगानीको अभाव हुन्छ । 

नेपालमा विगतको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने क्षेत्रगत आन्तरिक पुँजी निर्माण एकदमै कमजोर देखिन्छ । विशेषगरी सार्वजनिक क्षेत्रमा अति न्युन रहेको छ भने सबैभन्दा बढी घरजग्गा तथा व्यावसायिक सेवा र होलसेल तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रको पुँजी निर्माण र श्रमको उत्पादकत्व तुलनात्मकरुपमा धेरै रहेको छ । घरजग्गा कारोबारले प्रत्यक्ष लाभ नदिने भए पनि व्यक्तिगत लाभका लागि यो क्षेत्र बढी प्रभावकारी रहेको देखिन्छ ।

समग्र देशको आर्थिक वृद्धिको लागि आन्तरिक पुँजी निर्माण र त्यसको प्रयोगले खास महत्त्त्व राख्छ । आन्तरिक पुँजी निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिले पुँजीगत खर्च उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ । हाल भइरहेको ३६.५० प्रतिशतको पुँजीगत खर्च पनि कुन क्षेत्रमा लगानी भयो त्यसको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ । किनभने पुँजी निर्माण पुँजीगत खर्च गरेरमात्र हुँदैन । 

अहिले करिब १८ अर्बभन्दा बढीका भ्युटावरहरु बनिरहेका छन् जुन रकम आर्थिक विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो ।

भ्युटावरहरु पनि भौतिक संरचनाहरु हुन् तर यिनले त्यहाँको आर्थिक उत्पादन र सेवा विस्तार तथा रोजगारीको सृजनामा कति टेवा पुर्याउँछन् भन्ने बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

आर्थिक वृद्धिको लागि आर्थिक गतिविधिको विकास र विस्तार हुनुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादनका साधनहरु श्रम, वित्तीय स्रोत र प्रविधिको आवश्यकता हुन्छ । श्रमको आपूर्ति आन्तरिक र वाह्य श्रमबजार अर्थात् मानव संशाधन विकास केन्द्रहरुबाट हुन्छ भने वित्तीय स्रोतको आपूर्ति पनि आन्तरिक र वाह्य स्रोतबाट नै हुन्छ । 

पुँजी निर्माणका लागि उत्पादनका साधनहरु श्रम पुँजी र वित्तीय पुँजी दुवैलाई समेट्नु अनिवार्य छ । मानवीय पुँजी र वित्तीय पुँजीको संयोजन तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट लगानीको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । जहाँ लगानीको उच्चतम प्रतिफल हुन्छ त्यहाँ श्रम र वित्तीय स्रोतको सही सदुपयोग हुन्छ र त्यसले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन न्यूनतम मूल्यमा बजारमा आपूर्ति गर्न सक्छ ।

कम मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताले सो वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ र मागले आपूर्ति बढाउँछ भने आपूर्तिले रोजगारीको सिर्जना गर्छ । त्यसैगरी रोजगारीले आम्दानी र आम्दानीले फेरि वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ । 

यसरी हुने आर्थिक कारोबारको चक्रले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउँछ र देशको आर्थिक वृद्धि हुन्छ । तर, हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा देशको पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ र नीजी क्षेत्रलाई न्युनतम ब्याजदरमा वित्तीय लगानीको स्रोतको पहुँच हुनुपर्छ । त्यस्तो स्रोत आन्तरिक पुँजी निर्माणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । 

वाह्य स्रोतको लगानी अल््पकालमा कम खर्चमा ल्याउन सकिन्छ तर त्यसले दीर्घकालीन फाइदा भने तुलनात्मकरुपमा कम दिन्छ । त्यसैले, सरकारले अभ्यास गरेको आर्थिक विकासको मोडलमा परिवर्तन गरी पुँजीगत खर्चको संरचनालाई परिमार्जन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । न्यूनतम पुँजीगत खर्चको समस्या समाधान गरी कम्तीमा ५० प्रतिशतको पुँजी निर्माण गर्न सकेमात्र देशको आर्थिक विकासमा प्रगति गर्न सक्छ ।