दैनिक उपभोग्य वस्तु यसरी नै दिनहुँ महँगो हुँदै जाने हो भने जनजीवन निकै कष्टकर हुनेछ । गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि जनताको कष्टको विस्फोट हुनसक्छ ।

सरकारले भने बढ्दो महँगीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले अहिलेसम्म अपनाएको एउटै उपाय हो - पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका विभिन्न करहरूमध्ये एउटा घटाउने ।

सरकारको निर्णयपछि नेपाल आयल निगमले पनि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपियाँ घटायो । बजारमा भने यस कटौतीको खासै प्रभाव परेन । महँगी बढ्ने गति रोकिएन ।  

सम्भवतः कर छुट गर्ने निर्णय महँगी वृद्धिको अनुपातमा धेरै कम र ढिलो भयो । बजारले सितिमिति भाउ घटाउँदैन । मूल्य वृद्धिका तुलनामा घट्ने गति निकै सुस्त हुन्छ ।

चिनीको मूल्य वृद्धि सम्भवतः नेपाली बजारको प्रकृति र प्रवृत्तिको सटीक उदाहरण हुन्छ । अहिले चिनी आयात बन्द छ । तर, बजारमा भने चिनीको भाउ बढेको बढ्यै छ ।

सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मौज्दात सकिएको भन्दै चिनी बेच्न बन्द गरेको छ । तर, आयात बन्द भए पनि थोक विक्रेताहरूले मौज्दात चिनिकै भाउ बढाउन थालेका छन् ।

उपभोक्ताले किन्ने बेलामा त खुद्रा व्यापारी नाफासमेत थपेर बेच्ने मूल्यमा किन्नुपर्छ । महँगोमा किनेर सस्तोमा त कसैले पनि बेच्दैन तर मौज्दात सामानमा मूल्य बढाउनु भने बजारको धर्मविपरीत हो ।           

सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बजारको यस्तै नाफाखोरी प्रवृत्तिमा हो । चिनी त एउटा उदाहरण हो । मौज्दात सामानमा समेत मिलेमतो र एकलौटी गरेर भाउ बढाउने प्रवृत्ति रोक्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो ।

खुला बजारमा हस्तक्षेप नगर्नुको अर्थ बजारलाई छाडा छाड्नु होइन । बजार र सरकार दुवैले यो यथार्थ बुझ्नु र आत्मसात गर्नुपर्छ । नेपालमा भने बजार र सरकार दुवैले यसलाई आत्मसात गरेको देखिन्न ।

उपभोक्तासँग विकल्प नभएकाले मात्रै बजारको मनपरी सहेका हुन् । यस्तोमा सरकारले उपभोक्ताकाे हित रक्षा गर्न बजारको निगरानी र नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार कि तमासा हेरेर बस्छ नभए नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न थाल्छ ।

सरकार र बजार दुवैले एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदाे व्यवहार गरेमात्र उपभोक्ताको पनि हित रक्षा हुन्छ । बजारले धर्म नछाडे उपभोक्ताले पनि बजारको रक्षा गर्छन् । उपभोक्ताकाे सन्तुष्टि प्रकारान्तरले सरकारका लागि लाभदायी हुन्छ ।

यसैले बजारमा निगरानी बढाएर सरकारले नियमन चुस्त बनाओस् । बजारले पनि ‘कार्टेलिङ’ र ‘कालोबजारी’ भन्न मिल्ने गतिविधि नगरोस् । सङ्कटका बेलामा सबैले केही त्याग गरून् । बजारले त्याग गर्ने भनेको त ‘अधर्म’ नगर्ने न हो ।