काठमाडौ‌मा महिना दिनदेखि थुप्रिएको फोहोर त्यही प्रयोजनका लागि बनाइएको बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फाल्न थालिएको छ । काठमाडौंका बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र शासकहरूले सन्तोषको सास फेरे पनि होलान् ।
 
फोहोर थुप्रिँदा काठमाडौंमा महामारी फैलने जोखिम बढेको छ । यसैले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो प्रथमिकता फोहोर व्यवस्थापन हुनु स्वाभाविक हो । परन्तु, फोहोर फाल्ने क्रममा स्थानीयसँग झडप हुनु भने राम्रो भएन ।
 
काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीलाई स्थानीयहरूले मंगलवार अवरोध गरे । उनीहरू सरकारले पहिले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोमा क्षुब्ध छन् । सरकारले वाचा पूरा नगर्दासम्म फोहोर फाल्न नदिने अडानमा थिए ।
 
सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बसेर सोमवार काठमाडौंमा मन्त्रीको रोहबरमा फोहोर फाल्न दिने सम्झौता गरेका थिए । स्थानीय समस्याको सम्बोधन नभएको र पहिलेका सम्झौताको कार्यान्वयन झन् अन्योलमा परेको भन्दै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले सम्झौता स्वीकार गरेनन् ।
 
फोहोर लिएर गउका ट्रक रोक्ने त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रहरीले लठ्ठीले हानेर बाटो खुलायो । काठमाडौं सम्बन्धित हाकिमहरूले गरेको सम्झौता नमानेको आरोपमा केहीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ । 
 
सिसडोल र बन्चरे डाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्दा त्यहाँका बासिन्दाको जीवन भने निकै कष्टकर भएको छ । लामै समयदेखि त्यहाँका बासिन्दाले आफ्ना असुविधाप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गरिरहेकै थिए । 
 
आन्दोलन गर्दै आएका जनतालाई पन्छाएर अरूहरूले सहमति गर्दा कार्यान्वयन नभएको हो । सिसडोलका जनतालाई कुटेर र थुनेर फोहोर फालेर समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले यसरी ज्यादती गर्नु हुँदैन । 
 
सम्झौताको भाषामा स्थानीय बासिन्दाले रकमी जालझेलको गन्ध पाइसकेका छन् । स्पष्टै छ, यो  मस्यौदा कर्मचारीले गरेका हुन् । निजामती कर्मचारी रकमी शैलीमा जनतालाई झुक्याउन खप्पिस हुन्छन् । यसपटक भने जनता झुक्किएनन् ।
 
सबैभन्दा पहिले सिसडोल क्षेत्रका बासिन्दाले उठाएका विषय न्यायोचित हुन् भन्ने सबै तहका सरकारी पदाधिकारीले स्वीकार गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई दमन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । सिसडोलका अभियन्ताहरूले पनि जिद्दी र स्वार्थ छाड्नुपर्छ ।  
 
सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले आफू मालिक र ठूलो भएको र जनता भुसुना हुन् भन्ने ठान्दा समस्या भएको हो । सिसडोलसम्बन्धी सोमवारे सहमतिको विफलताले पनि देखाइसकेको छ - जनता जागरुक भइसकेका छन् । 
 
यसैले शासनमा अब पारदर्शी र जनमुखी शैली अपनाउनुको विकल्प देखिँदैन । शासन गर्न चाहनेको नियत त सफा हुनैपर्छ सोच पनि फराकिलो चाहिन्छ । रकमी कारिन्दा र प्रहरीको लठ्ठीका भरमा जनतालाई कजाउने दिन गए ।