विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष रु. ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले बजेटको प्रकृति हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा जाने भएकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १० देखि २० प्रतिशतमात्र बजेट बढ्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षको आकार ३५ अर्ब पुग्ने बताए । 

उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्बको बजेट आएको हो । यो अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । चालु बजेट खर्चको हिसाबले अन्य आर्थिक वर्षहरू भन्दा उपलब्धिपूर्ण हुने देखिएको छ ।”

दाहालले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको साधारण र पुँजीगततर्फ ९० प्रतिशत हाराहारी बजेट मात्र खर्च हुने देखिएको जानकारी दिए । प्रदेश १ मा दुई आर्थिक वर्षका बजेट स्रोत सुनिश्चितताको हिसाबले घाटा बजेट आएको भएपनि आगामी वर्षको बजेट त्यस्तो नहुने दाहालले जानकारी दिए । “चालु आर्थिक वर्षकै बजेटको कुरा गर्ने हो भने पनि संघीय सरकारबाट दुई अर्ब ससर्त अनुदान थपिएको छ ।” 

संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ ले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरेको बजेट निर्माण प्रक्रिया र विश्लेषण विषयक अभिमुखीकरणमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले आफूहरू यथार्थपरक बजेट निर्माणमा लागेको बताए ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानीय तहहरूमै गएर जनता र सरोकारवालासँग समेत बजेटबारे छलफल चलाई सुझाव संकलन गरेको जानकारी दिए ।

“अति नै धेरै महत्वाकांक्षी र पूरा नहुने भन्दा पनि हामीले जनताको विकास चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउँदै छौँ,” उनले भने ।

आङ्बोले कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको तर नाराभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई हेरिएको उनले बताए । उनले प्रदेश १ का चौधवटै जिल्लामा गई पूर्वबजेट छलफल सञ्चालन गरी सुझाव लिने काम गरिएको बताए । 

पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले सरकारले जनताका अपेक्षा र सबै सरोकारवाला पक्षको भावना मुखरित हुने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ । जेठ २५ गते प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस हुँदै छ । मन्त्री आङ्बोले भने, “नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउने गरी नै बजेट आउने छ । हामीले निजी क्षेत्रदेखि सर्वसाधारणसम्मको सुझावलाई ग्रहण गरेर बजेट निर्माण गरेका छन् ।” 

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश एकका अध्यक्ष लिलावल्लव घिमिरेले सरकारले नारा धेरै भएका बजेट ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा जनतामा प्रदेश सरकारको काम गराई प्रति नै आशंका उत्पन्न हुने अवस्था आउन दिन नहुने बताए । उनले भने, “सरकारले तलबाट सुझाव लिएको त भन्छ नै तर ती सुझावलाई एकातिर थन्क्याएर आफूले पहिल्यै तय गरेका कार्यक्रमहरूमात्र बजेटमा समेटिनु हुन्न ।”

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का केन्द्रीय अध्यक्ष जनार्दन बरालले सरकारले निर्माण गर्ने बजेट पढ्दा र सुन्दा राम्रो देखिएपनि त्यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने प्रमुख विषय भएको सुनाए । उनले भने, “नारामुखी भन्दा पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने ढंगबाट बजेट ल्याइनुपर्छ ।”

संसदीय पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष गणेश लम्सालले बजेट निर्माणअघि लिइएका सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए ।