काठमाडौं । सबै किसिमका सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानबारे अहिले सर्वत्र चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट महंगो, डेढ महिनामा करिब २४ लाख सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकिने र जडान नगरे ट्राफिकले कारबाही गर्ने लगायत विषयमा आलोचना भइरहेको छ ।  

यसैबीच, आज नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनिवार्य  इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गनुपर्ने विषय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरे ।
 
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले अत्याधिक महंगो मूल्य र गुणस्तरहीन इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न लगाएर नागरिकलाई दुःख दिने काम गर्न लागेको भन्दै उनले निर्णय फिर्ता नभए नागरिकले अवज्ञा गर्ने बताए । 

आगामी साउन १ सम्म निजी सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने नगरे कारबाही हुने बताइएको छ । जनस्तरमा पनि मातहतका विभाग र मन्त्रालयको चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौंको गुर्जुधारा र एकान्तकुनास्थि यातायत कार्यालयमा जडान गर्नुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पोखराको कास्कीस्थित यातायात कार्यालयमा जडान गर्न सकिने बताइएको छ । 

साउन १ गते पश्चात ट्राफिक प्रहरीमार्फत सडक अनुगमन गरिने र तोकिए अनुसार इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नगरिए कारबाही गरिने बताइएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले भने सर्वसाधारणको गलत बुझाइका कारण सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको दाबी गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु भन्छन्, “तपाईंहरूको बुझाइ नै फरक भयो । डेढ महिनाभित्र सबै सवारीमा जडान गर्नुपर्छ भनेर सूचना जारी गरेका छैनौँ । २०७८ साल मंसिर १ गते पछाडि दर्ता भएका सवारी साधनलाई मात्रै अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने हो भनेका हौँ । त्यसअघिका सवारी साधनको हकमा सम्बन्धित कार्यालयहरूले त्यसपछि मात्रै सूचना निकाल्नेछन् ।”  

विभागका अनुसार पहिले २०७८ साल कात्तिक २२ गते हामीले सूचना निकालिएको थियो । अहिले त्यसैको आधारमा अर्को सूचना निकालिएको हो । “यो प्रोजेक्ट धेरै अगाडिदेखि नै सुरु भएको हो । सेवा दिने यातायात कार्यालयहरूले हो । बुझाइ गलत भयो । पहिलेको सूचनालाई मानिसले हेरिदिएनन् । त्यतिखेरकै निरन्तरता हो,” उनले भने ।
 
इम्बोस्ड नम्बरप्लेटकै विषयमा भोलि (मंगलबार) दिउँसो २ बजे महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन राखिएको पनेरुले जानकारी दिए । विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार देशभर ४८ लाख ८२ हजार सवारी साधन छन् ।
 
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा आएको आलोचनामा सत्यता छैन । विभागको मापदण्ड अनुसार इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नगरेका सवारी साधनबाहेक अन्य सवारीलाई कारबाही हुने छैन ।
 
सबै सवारी साधनमा एकैपटक इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न नसकिने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइएको सूचना अधिकारी पनेरुले बताए । पुराना सवारी साधनको हकमा लट अनुसार समय निर्धारण गरी यातायात कार्यालयहरूको इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सूचना जारी गर्नेछन् ।  

२५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने विभागको योजना छ । ०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिसक्नु पर्ने थियो ।
 
विभिन्न विवादका कारण इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान हुन सकेको थिएन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का निर्माण व्यवसायी बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चरले पाएको थियो । 

‘‘विभागले तोकेको समयावधिमा दर्ता भएका सवारीधनीले आफ्नो सवारी दर्ता गर्दा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट पनि आह्वान गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सवारीधनीले यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ,” उनले भने । 

आवेदनपछि विभागले प्रमाणीकरण गरी विभागको सिस्टमबाट इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जारी गर्नेछ । ‘‘त्यसपछि सवारीधनीले कोड पाउँछन् । सवारीधनीले उक्त कोर्ड लिएर यातायात व्यवस्था कार्यालय गएपछि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट प्राप्त गर्नेछन्,” महानिर्देशक घिमिरेले भने ।

इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा सवारी धनी र सवारी साधनको सम्पूर्ण विवरण रहनेछ । उक्त नम्बरप्लेटमा विद्युतीय चिप्स पनि रहेको छ ।
 
इम्बोस्ड नम्बरप्लेट वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा जडान प्रक्रिया सुरु भएको छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम लामो भएकाले उक्त प्रदेशमा यो नियम लागु हुन समय लाग्नेछ ।
 
पुराना सवारी धनीले सवारी दर्ता प्रमाणपत्र दर्ता वा नामसारी गर्दा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सो समयावधिका सवारीधनीले अगाडि नै जडान गर्न चाहेको खण्डमा पनि पाइने विभागले जनाएको छ ।
 
सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट दस्तुर बुझाएर अगाडि नै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न सकिनेछ ।  इम्बोस्ड नम्बरप्लेट एक पटक जडान भइसकेपछि पुनः निकाल्न मिल्दैन ।
 
कर तिर्न नमान्ने सवारी धनीलाई कर तिर्न सहजीकरणसमेत इम्बोस्ड नम्बरप्लेटले गर्नेछ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा लेखिएका अक्षर मेसिनबाटै छापिएर आउँनेछ । सवारी साधन कुन समयमा कहाँ गएको छ सजिलैसँग हेर्न सकिनेछ । साथै २०० मिटरसम्म आँखाले देख्न सकिनेछ । 

सरकारले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सवारीसाधनअनुसार फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरेको छ । मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । तीन पांग्रे सवारीका लागि २ हजार ९०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । चार पांग्रेका ३ हजार २०० सय रुपैयाँ र ठूला सवारी साधनका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सार्वजनिक सवारीमा पेहेँलो र निजी सवारीमा सेतो अक्षरले लेखिएको नम्बरप्लेट हुनेछ । दुई पांग्रे सवारीका लागि दुई हजार ५०० तिर्नु पर्ने भनिए पनि नम्बरप्लेट अड्याउने हुकरको थप ५०० रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । 

विभागका अनुसार सवारी साधनको क्याटागोरी हेरेर यातायात व्यवस्था ऐन २०५४ को दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा दर्ताको प्रमणपत्र उल्लेख भए बमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी सवारी जफत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

वि.सं.२०७४ भदौ ५ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । त्यसपछि लामो समय इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको काम रोकिएको थियो ।
 
उक्त रिट ०७६ चैतमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो । त्यसपछि विभागले ०७७ साउन १ गतेदेखि पुनः इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको काम सुरु गरेको थियो । फेरी दोस्रो चरणको कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो ।