नागरिकलाई जरिबानाको डर देखाएर अत्तो थाप्ने सरकार अरू जे भए पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन । तर, लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको संसद्को बहुमतले विश्वास गरेको सरकारलाई अलोकतान्त्रिक पनि कसरी भनिहाल्नु ?
 
गण्डकी र वाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा यही साउन १ गतेभन्दा पहिले ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न सरकारले फर्मान जारी गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बर नराखे ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।    
 
नम्बर प्लेटमा देवनागरीको साटो अङ्ग्रेजी अक्षर राख्ने सरकारी निर्णयमा नै नागरिकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि लेख्न नमिल्नुको कुनै तर्कसम्मत कारण दिन सकेको छैन ।
 
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सरकारले तोेकेका ठाउँमा मात्र उपलब्ध हुन्छ । परन्तु, सरकारले दिएको मितिभित्र गण्डकी र वाग्मती प्रदेशका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न समय र जनशक्ति दुवै दृष्टिबाट सम्भव देखिँदैन । 
 
मूलतः सरकारकै अस्पष्टताका कारण नागरिकहरू नम्बर प्लेट बदल्न अनिच्छुक भएका हुन् । तर, नागरिकहरू इच्छुक भएकै भए पनि सरकारको अक्षमताले गर्दा सहजरूपमा प्लेट बदल्न सम्भव थिएन ।
 
पहिले असम्भव अत्तो थापेर नागरिकलाई कारबाहीको धम्की दिनु ‘मत्स्य न्याय’को अनुसरण हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो सर्वसत्तावादी अत्तो थाप्नु नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिबाट अनुचित हुन्छ ।
 
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा सवारी साधनमा ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम’ राखिने हुनाले उपग्रहबाटै जमिनमा पहिल्याउन सकिने बताइएको छ । जीपीएस सिस्टम राख्नकै लागि त अरू उपाय पनि अपनाउन सकिन्थ्यो ।

देवनागरी लिपि विस्थापित गरे अङ्ग्रेजी नजान्ने धेरै नागरिकले सवारी साधनको नम्बर प्लेट पढ्न नसक्ने हुन्छ । यसैगरी नम्बर प्लेट बदल्न लाग्ने फजुल खर्च पनि कतिपयका लागि जुटाउन मुस्किल हुनसक्छ । 
 
हतार गर्नुको कारणका रूपमा सरकारी अधिकारीहरूले ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौतालाई देखाउने गरेका छन् । तर, ठेकेदार कम्पनीको छनोटदेखि नै सरकारी अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीबीच अनुचित साँठगाँठ भएको शङ्का व्यापक छ ।
 
यस ठेक्कामा कमिसनको ठूलो चलखेल भएको सन्देह गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीका कारण राज्यलाई क्षति पुग्ने हो भने त कमिसनको खेलमा गलत सर्तमा काम दिनेहरूलाई पो कारबाही गर्नुपर्ने हो । 

अदालतले बाटो खोलेको भए पनि नागरिकहरू नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि नै लेख्न इच्छुक देखिन्छन् । यसमा राष्ट्रियताको भावना पनि जोडिएको छ । यसैले सकेसम्म सरकारले देवनागरी लिपि प्रयोग गर्ने उपाय खोज्नु उचित हुनेछ ।  
 
अतः वर्तमान सरकारका उच्चपदाधिकारीहरू कमिसनमा लटपटिएका छैनन् भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अत्तो थापेर नागरिकलाई अवज्ञामा उत्रिन बाध्य प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । अवज्ञा अभियान चलाइयो भने सरकार हजारौं नागरिकलाई पक्रेर कारबाही गर्न तयार छ रु 
 
सरकारी ज्यादतीको बदला लिन नागरिकले निर्वाचनको अस्त्र कति निर्ममतापूर्वक प्रयोग गर्छन् भन्ने झलक स्थानीय तहको चुनावमा देखिइसकेको छ । के सरकार यस्तै अर्को झड्काको प्रतीक्षामा हो रु होइन भने नागरिकलाई अत्तो थाप्न बन्द गर । इम्बोस्ड नम्बर परिवर्तनलाई ऐच्छिक बनाऊ १