त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदका योग्य त साबित हुनसकेनन् तर तिनलाई हटाउन कार्यालयमा ताला लगाउनु भने गलत र आपत्तिजनक हर्कत हो । त्यसमाथि सत्ताको नेतृत्वकारी दलकै भातृ संगठनले ताला लगाउँदा अत्यन्त गलत सन्देश गएको छ ।
 
पदाधिकारीहरुको राजीनामालगायतको माग राखेर नेपाल विद्यार्थी संघले करिब ५ महिनादेखि निरन्तर तालाबन्दी गरेको छ । पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनकै घटक नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को भातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) र नेविसंघबीच ताला लगाउने र तोड्ने होड चलेको छ ।
 
ताला लगाउने र तोड्नेहरूको मूल मनसुवा भने विश्वविद्यालय कब्जा गर्ने नै हो । अहिले त्रिविमा नेकपा (एमाले)का कार्यकर्ता उपकुलपतिलगायतका पदमा नियुक्त गरिएका छन् । सम्भवतः नेविसंघको विरोधको मूल कारण यही हो ।
 
विसं २०५१ सालमा एमाले सरकारले त्रिविको उपकुलपति पदमा रहेका केदारभक्त माथेमालाई राजीनामा गराएर पार्टीका नेतालाई नियुक्त गरेपछि त्रिविको राजनीतिकरण तीव्र भएको हो । यद्यपि, पञ्चायत कालमा उपकुलपतिलाई अञ्चलाधीश वा अञ्चलाधीशलाई उपकुलपति बनाएर वित्रिको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको चरम उपहास गरिएकै थियो ।
 
नेपालमा दलगत स्वार्थका लागि प्राज्ञिक क्षेत्रको राजनीतिकरण गर्ने रोग पुरानै हो । तर, यति धेरै विकृति भने फैलिसकेको थिएन । विडम्बना, राजनीतिक विवाद सकिएर जनताले संविधान बनाएपछि प्राज्ञिक क्षेत्र कार्यकर्ताको जिम्मा लगाउने अधिनायकवादी प्रवृत्ति झन् बढेर गयो ।   
 
सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट पार्टीहरू राज्यका सबै अङ्ग दलको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अधिनायकवादी मान्यतामा विश्वास गर्छन् । यसैले कम्युनिस्ट नेताहरूले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई महत्त्व नदिनु अनुचित भए पनि आश्चर्यको विषय होइन । दुर्भाग्य, देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी नेपाली कांग्रेससमेत उनीहरूकै सिको गर्न पुग्यो । 

नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति तथा देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वसभापति हुन् । गृहमन्त्री, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्रीलगायत अहिले कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूमा अधिकांश नेविसंघकै पूर्वपदाधिकारी थिए । 
 
कम्तीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले त त्रिविको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । नेविसंघले नै महिनौ तालाबन्दी गर्दासमेत त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले समेत बेवास्ता गरेर अराजकतालाई समर्थन दुरुत्साहित गरे । 
 
महिनौसम्म कार्यालयमा तालाबन्दी हुँदा पनि पदमा टाँसिएर बस्ने पदाधिकारीलाई पनि प्राज्ञिक मान्न सकिँदैन । देशकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा यस्ता पदलोलुप पदाधिकारी हुनु लाजमर्दो अर्को विडम्बना हो ।
 
यसैले अलिकति पनि देशको शैक्षिक अवस्था, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हित चिताउने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले कुलपतिका हैसियतले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त्रिविमा नेविसंघका नाममा लगाइएको ताला खोल्नुपर्छ । 
 
त्यसपछि त्रिविका अयोग्य पदाधिकारीका सम्बन्धमा निर्णय लिन त्रिवि सभाको बैठक बोलाएर उपयुक्त प्रक्रिया सुरु गर्नु उचित हुनेछ । त्रिविका पदाधिकारीले नै राजीनामा दिएर बाटो खोले भने राजनीतिकरण र भागबन्डा नगरी प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई विश्वविद्यालय जिम्मा दिनुपर्छ । 
 
के प्रधानमन्त्री देउवा आफू त्रिविको विद्यार्थीका साथै कुलपति पनि भएको हेक्का राखेर विश्वविद्यालयको ऋण तिर्न अग्रसर होलान् ?