काठमाडौं । घनश्याम भुसाल नेकपा एमालेमा सधैं प्रतिपक्षको भूमिकामा छन् । नेतृत्वको आलोचना, टिकाटिप्पणी गर्नेमा उनी अग्रपंक्तिमै छन् ।

खासगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत रहेर कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्होलका भुसाल ओलीको प्रखर आलोचक हुन् ।

उनी अहिले पनि वाम एकताको पक्षमा छन् । वाम दलहरुबीचको एकताले नै मुलुकले निकास पाउने उनको धारणा रहन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनअघि पनि उनले वाम पार्टीहरुबीच एकता हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि उनै नेता भुसालले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे ।

एमालेको चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनलाई उनले ‘सौराह काण्ड’ भनेका छन् भने केपी शर्मा ओलीले नयाँ कोतपर्वको तयारी गरेको पनि आरोप लगाएका छन् ।

हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने ‘यक्ष प्रश्न’मा उनले गरेको टिप्पणीपछि एमाले अध्यक्ष ओलीका अति निकट मानिने नेता केशव बडालको नेतृत्वमा रहेको अनुशासन समितिले भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
उक्त टेलिभिजन कार्यक्रममा भुसालले गरेका टिप्पणीका मुख्य बुँदा यस्ता छन् 

–संसद् बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कमरेड ओलीबाहेक पार्टीमा कोही पनि देखेको थिइन । पदाधिकारीहरु, सचेतक, उपनेता, स्थायी कमिटी कोही पनि थिएनन् । म पनि थिइन ।

–एमालेमा कमरेड ओलीको इच्छाबाहेक अरु केही काम हुँदैनथ्यो । हामी या त डराएर बोलेनौं, या त पार्टीको सत्तामा थियौं फाइदा हुने भएर बोलेनौं, या त कति विवादित भइरहनु भनेर बोलेनौं 

– संसद विघटन ठूलो गल्ती हो । जे नहोस् भनेका थियौं त्यही भयो । त्यसवापत मैले गाली पनि खाएँ ।

–संसद विघटन गलत थियो भन्ने कुरा यो संविधान रहँदासम्म स्थापित भइसक्यो ।  एमाले त्यत्रो सम्भावनाको ढोका खोलेको पार्टी थियो ।

–न्यायाधीशले पनि ठिक थियो भनेनन् । पार्टी फुटाउँदा दीपावली गर्ने हामी ? त्यो पार्टी कसरी गलत बाटो हिड्यौं ।

–एमालेमा ओलीकै बहुमत हुँदाहुँदै ठूलो अल्पमतलाई बाहिर राखेर बैठक राखेर एमालेको हो भन्ने पनि हामी नै हौँ ।

–त्यही क्रिया प्रतिक्रियामा फेरि संसद विघटन गर्‍यौं । १० बुँदे गर्‍यौं । नेतृत्वतहबाटै के गरेको यो भनेर ट्याउँ ट्याउँ गरियो । यी कारणले निर्वाचनको यो परिणाम दिएको हो ।

–‘सौराहाकाण्ड’ हो । त्यसलाई महाधिवेशन भन्नुपर्ने र त्यसपछि पनि चुनावको नाटक मञ्चन हुने काम भयो । त्यतिमात्रै होइन अन्तिममा अध्यक्षले फलाना फलानालाई भोट नदेऊ भन्नुपर्ने अवस्था आयो ।

–कमरेड ओलीसँग सबै ज्ञान छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्ने बाटोमा गयौं । धेरै ठाउँमा एमाले देखिएन ओलीको फोटोमात्रै देखियो ।

–हामी भीरको नजिक पुग्दैछौं । सही मूल्यांकन गर्न सकेनौं भने कोतपर्व हुने हो कि भन्ने डर छ ।

–कमरेड ओलीले अब अन्तिम बेलामा पनि बुद्धि नपु¥याइ कोतपर्वमा लैजाने प्रयास गरे हामी भयंकर दुर्घटनामा जाँदैछौँ ।

–ओलीसँग विलक्षण क्षमता छ । तर म को आकार यति ठूलो छ कि बाँकी क्षमता छायामा पर्छ ।

– ओलीले कोतपर्व होइन माधव नेपालको बाटो रोज्नुपर्छ । पहिला उहाँले चुनाव हारको जिम्मेवारी लिनुप¥यो म सिद्धान्त फेल भयो भनेर भन्नुपर्‍यो ।

–हारको कारण तल होइन माथि खोज्नुपर्छ । पहिला ओली कमरेडबाट खोजौँ ।

यी विषयलाई लिएर नेकपाको अनुशासन आयोगले उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष केशव बडालका अनुसार हिमालय टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा पार्टी र अध्यक्षको आलोचना गरिएकाले कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । 

“हिमालय टेलिभिजनमा एकजना स्थायी कमिटी सदस्यले दिएको अन्तर्वार्ताको विषय गम्भीर छ । त्यो बारेमा हामीले केन्द्रीय कमिटीमा लेखेर पठाएको हो,“ बडालले बाह्रखरीसँग भने । 

उनले सबै सदस्य पार्टीको नीति, नियम र विधानको परिधिभित्र रहनुपर्ने बताए । पार्टी बाहिरका मञ्चहरूमा नीति, नेतृत्वको आलोचना र असन्तुष्टिहरू राख्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

“कुनै पनि पार्टी सदस्यले जबसम्म पार्टी संस्था कायम छ । उसले पार्टीको हित, नीति सिद्धान्त, कार्यक्रम कार्यशैली, कार्यपद्धतिको विरोधमा बोल्दैन,” उनी भन्छन् ,“ बोल्नुपरे कमिटीमा बोल्छ । बाहिर भन्दै हिँड्दैन । बाहिर भन्दै हिड्नुपरे संस्था परित्याग गर्छ र बोल्न पाइन्छ । पार्टीमा नै बसेर मेरो अध्यक्ष काम लाग्ने छैन । नीति काम लाग्ने छैन भनेर त्यही बस्न मिल्छ र ?”

आयोगको वैशाख १८ गते बसेको बैठकले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । आयोगले सिफारिस गरेपछि सोझै कारबाही भने गर्न नमिल्ने एक नेता बताउँछन् । 

“सीधै कसैलाई पनि कारबाही गर्न मिल्दैन । पार्टी विधानका आधारमा उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा उहाँले जवाफ दिनुपर्छ । त्यो जवाफ चित्त बुझ्दो भए त्यहीँ सकिन्छ । जवाफ चित्त नबुझेमात्र कारबाहीको सिफारिस हुने हो,” उनले भने । 

नेता भन्छन्– दुवै पक्षको उत्तेजना 

भुसालको अभिव्यक्तिप्रति र कारबाहीप्रति नेताहरु सन्तुष्ट देखिदैनन् । स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ भुसालको अभिव्यक्ति र कारबाहीको सिफारिसलाई उत्तेजनाको संज्ञा दिन्छन् । 

“उहाँले जुन बोल्नुभएको छ । त्यो पनि उत्तेजना हो । कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनु पनि उत्तेजना हो,” उनी भन्छन्,“ यो समग्रमा एउटा पात्रकै कारण मात्रै परिघटना घटेको हुँदैन । अध्यक्षले नै पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउनु भएको हो । नत्र हामी अझै कमजोर हुन्थ्यौं । अध्यक्षलाई नै चार्ज लगाउने कुरा उहाँको उत्तेजना हो । दुवै पक्ष उत्तेजनामा आएर कोही कहीँ पुगिँदैन । समाधन निकालेर जानु नै उचित हुन्छ । ”

भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस भएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै अर्का स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले पनि शनिबार नै आपत्ति जनाइसकेका छन् । 

“अप्ठ्यारो बेलामा सबै समालिनु पर्छ । आबेग, उत्तेजना र आग्रहमा गरिने कुनै पनि कृया र प्रतिकृयाले सहि ठाउँमा पु¥याउँदैन । फेरि पनि बादे बादे जायते तत्व बोध !,” भट्टराइले ट्वीटमा भनेका छन् । 

भुसाल भन्छन्– जानकारी आएको छैन

आयोगले गरेको निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको भुसालले बताए । 

“आयोगले के गरेको छ भन्ने औपचारिक जानकारी छैन । तर, आयोगका अध्यक्षले नै केही बोल्नु भयो भनेर मिडियामा आएको छ । यो विषयमा औपचारिक जानकारी आएपछि मात्रै बोल्छु । तर, अहिले के भइरहेको छ यसको जिम्मा हामी नेताहरुले दिनुपर्छ । यसको दोष सारा कार्यकर्तालाई जिम्मा लगाएर उम्किन हुँदैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

भुसालले स्थानीय निर्वाचनमा नेताहरुको भूमिका मूल्यांकन नगरीकन मतदाताहरुलाई अन्तरघातीको आरोप लगाउन नहुने बताए । आफूले अध्यक्ष ओलीको सम्मान गर्नेसमेत बताए । 

“मेरो मुद्दा व्यक्तिको मुद्दा नै होइन । कमरेड ओली मेरो पार्टीको अध्यक्ष हो । म उहाँलाई त्यस हिसाबले सम्मान गर्छु । तर, अध्यक्ष वा हामी सबै नेताहरु अहिलेको निर्वाचनमा हाम्रो भूमिका के भयो भन्ने मूल्यांकन नगरीकन अन्तरघात भयो,” उनले भने, “हाम्रा पार्टीका सबैलाई अन्तरघाती भोटरलाई अन्तरघाती भनेर हाम्रो दायित्व पूरा हुँदैन । हामीले हामीभित्रै के कमजोरी छन् भनेर हेर्न खोजेको हो । मैले प्रष्ट यति मात्रै उठाएको हो ।”

यस्तो छ विधानमा कारबाहीको व्यवस्था 

एमालेको विधान धारा– ८१ मा अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसमा भनिएको छ,

१– यस अध्याय, विधान, नियमावली, विनियम वा आचारसंहिता वा निर्देशनमा उल्लेख भएको कुनै कुरा उल्लंघन गर्ने कुनै पदाधिकारी वा सदस्यलाई प्रकृति र परिणाम हेरि सम्बन्धित कमिटी÷निकायले आलोचना गर्ने वा लिखितरूपमा आत्मालोचना गराउने वा चेतावनी दिने वा पदमा रहेर निश्चित समय काम गर्न रोक लगाउने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने वा पदबाट निष्कासनको कारबाही गर्ने वा अन्य उपयुक्त कारबाही गर्न सक्नेछ । 

यस्तो कारबाही मनोनयनबाट नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको हकमा मनोनयन गर्ने कमिटीले गर्न सक्नेछ । 

जिल्ला मातहतका कमिटीले पार्टी सदस्यताबाट निस्कासनको सिफारिस गर्न सक्नेछन् तर पार्टी सदस्यताबाट निस्कासनको कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला कमिटी र सो भन्दा माथिल्लो कमिटीलाई हुनेछ ।

२– कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्नेछ ।

३– पार्टी सदस्यताबाट निस्कासनको कारबाही गर्दा माथिल्लो कमिटीको अनुमोदन अनिवार्य हुनेछ । तर केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्दा अनुमोदन आवश्यक पर्नेछैन ।

४– कुनै पनि कमिटीले आफूलाई तोकिएको अधिकार र कर्तव्यको पालना नगरेमा माथिल्लो कमिटीले विघटन गर्न सक्नेछ र, त्यस्तो निर्णय एकतह माथिल्लो कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि लागु हुनेछ । मनोनयनबाट नियुक्त भएका कमिटी÷निकायले तोकिएको अधिकार र कर्तव्यको पालना नगरेमा मनोननय गर्ने कमिटीले विघटन गर्न सक्नेछ ।

५– बिनासूचना र बिनाउचित कारण लगातार तीन पटकसम्म कमिटी बैठकमा अनुपस्थित रहेमा कमिटी सदस्यता स्वतः समाप्त हुनेछ ।

६– अनुशासनको कारवाहीस्वरूप निलम्बनमा परी फुकुवा भएको ६ महिना व्यतित गरिनसकेको पार्टी सदस्यले पार्टीको कुनै पनि तह र जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्वाचनमा उमेदवार हुन पाउने छैन ।

७– पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने अधिकतम् अवधि दुई वर्षसम्म हुनेछ ।

८– पार्टीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित वा पछि दलको सदस्यता ग्रहण गरेको सङ्घीय संसदको सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य वा पालिका सभा दलको सदस्यलाई सङ्घीय कानून बमोजिम जनप्रतिनिधिको पदबाट हटाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई र अन्य कारबाही गर्ने अधिकार निज संगठित भएको कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमा निहीत हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीबाहेक अन्य कमिटीले गरेको त्यस्तो निर्णय एकतह माथिको कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि लागू हुनेछ ।

कुनै पनि सदस्य वा कमिटीले कारबाही चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न सकिने छ ।