काठमाडौं । २८ दिनदेखि जारी शिक्षक आन्दोलनले सडकमात्र होइन, सदन पनि तताएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले शिक्षा ऐन माग्दै आएका शिक्षकलाई भड्काएको भन्दै एक–अर्का दललाई आरोप–प्रत्यारोप गरे ।  

शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा भने सांसदहरू एकमत देखिए । कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा परेको सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना रोकिएको, एसईईको कपी जाँच्ने विषय अन्योलमा भएकाले छिट्टै समस्या समाधान गनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आजको कार्यसूचीमा शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नराखेकोमा आपत्ति जनाएको थियो । प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरूले राखेको प्रस्ताव छलफलका लागि रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे । पाण्डे प्रस्तावक रहेर विपक्षी दलहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सोमबारमात्रै दर्ता गराएका थिए । 

तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त शिक्षक महासंघसँग निरन्तर वार्तामा रहेकाले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी सत्तारुढ दलले गराएको छ । प्रतिपक्षीमात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसदले समेत सदनमा शिक्षामन्त्रीको जवाफ खोजेका छन् । 

एक–अर्कालाई दोषारोपण 

शिक्षक आन्दोलनबारे सांसदहरूले एक–अर्को पार्टीलाई आरोप लगाएका छन् ।  माओवादीकी सांसद रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीले नै खिसिट्युरीको भाषा बोलेर परिस्थिति भड्काएको टिप्पणी गरिन् । “विषयको गाम्भीर्यलाई हेरेर समयमा नै अर्थपूर्ण संवाद गर्नुको साटो देशको कार्यकारी प्रमुखबाट खिसिट्युरीको भाषा बोल्ने काम भयो । परिस्थिति सम्हाल्नेभन्दा पनि भड्काउने काम सरकारबाटै भयो,” उनले भनिन् । 

पटक–पटक सहमति कार्यान्वय गर्नुको साटो सरकारले उल्टै शिक्षकलाई दमन गरेको आरोप उनले लगाइन् । सरकार रमिते भएर बस्न नहुने भनाइ शर्माको छ । 

सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुर गैरेले भने शिक्षक आन्दोलनलाई सत्ता ढाल्ने अस्त्र बनाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रतिपक्षीप्रति लक्षित गर्दै सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बन्ने असफल प्रयास गरेको आरोप लगाए । 

“पेसागत, संवेदनशील आन्दोलनलाई सत्ता ढाल्ने अस्त्र बनाउने, सरकारलाई अफ्ठ्यारो बनाउने, सरकार ढाल्ने र त्यसैबाट आफू प्रधानमन्त्री हुने असफल प्रयत्न बन्द हुनुपर्छ,” उनले भने, “त्यसो भएमात्रै प्रतिपक्षीका माननीयले राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको अर्थ हुनेछ ।” 

उनले शिक्षक महासंघका नेता बैठकबाट बाहिर आएपछि समस्या जहाँतहीँ रहने किन भइराखेको छ ? भनी प्रश्न गरे । बैठकमा एउटा कुरा गर्ने र सडकमा अर्को कुरा गर्नाले खोजेजस्तो विषय नपाइने भनाइ उनको भनाइ छ । गैरेले एकैपटक माग सम्बोधन गर्ने अवस्था नरहेको शिक्षक महासंघलाई पनि जानकारी भएको बताए । 

प्रतिपक्षी दलका सांसदले शान्तिपूर्ण शिक्षक आन्दोलनलाई वैशाख १४ गते दमन गरेकोमा आपत्ति जनाए । 

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षक आन्दोलनमा घुसपैठ गराएको समेत आरोप लगाए । 

“कार्यान्वयनको कुरा त परै जाओस् । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउँदा आन्दोलनलाई खिसिट्युरी गर्ने, होच्याउने, घुसपैठ गराउने, आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनका लागि सरकार र सरकारसँग जोडिएका दलका कार्यकर्तालाई लगाउनेलगायत नीच स्तरका कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ । खेदजनक कार्य हो,” चौधरीले भने । 

उनले शिक्षकका माग पूरा नभए बालुवाटार र सिंहदरबारबाट भाग्नुपर्ला भन्ने चेतावनी समेत दिए । “अन्यथा बालुवाटार र सिंहदरबारबाट भाग्नुपर्ला, शासकहरू भागेको कुरा सुन्नुभएको होला नि !” उनले भने । 

एमालेका सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले भने  विपक्षी दलका नेताले नै शिक्षक आन्दोलन भड्काएको आरोप लगाए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीको तरिका राम्रो नदेखिएको टिप्पणी गरे । 

“उकासेको पनि देखियो, उकासिएको पनि देखियो । त्यतिमात्रै देखिएन सभामुख महोदय, हिजो त पूर्वप्रधानमन्त्रीको फोटो पनि देखियो । यसले के देखाउँछ भने यहाँ चर्का–चर्का कुरा गर्ने त्यहाँ गएर उकास्ने गरिएको देखियो,” उनले भने ।
  
सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले शिक्षक आन्दोलनमा सडकै पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । शिक्षक आन्दोलन भड्काउने खोज्ने को हो भन्ने छर्लंग भएको दाबी उनको छ । 

“शिक्षक आन्दोलन भड्काउने र शिक्षकका मागलाई अन्त मोड्ने, माग पूरा नगर्ने को हो भन्ने छर्लंग देखिएको छ,” उनले भने । उनले संयमता नअपनाएको भए ठूलो दुर्घटना गराउन खोजेको देखिएको दाबी गरे ।

उता, माओवादीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरे । शिक्षक, चिकित्सक, लघुवित्तपीडितलगायत आन्दोलनमा रहेको र सरकार रमिते भएको आरोप उनको छ ।

“देश अस्तव्यस्त छ । सेवाप्रवाह प्रभावकारी ढंगबाट हुन सकेको छैन । सरकार रमिते भएर बसेको छ । सरकार आफ्नो असक्षमता लुकाउन दोष प्रतिपक्षीमाथि थोपरिरहेको छ,” उनले भने, “कि त यो सरकारले यी सबै काम पूरा गर्नसक्नुपर्छ । होइन भने सरकारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । नैतिक हिसाबले सरकारमा बसिरहने नैतिकता गुमाएको छ ।”  

धोका दिएका कारण शिक्षक आन्दोलनमा, विद्यालय फर्काऊ 

सत्तारुढ दलका सांसदहरूले शिक्षकका जायज माग छिट्टै पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विगतमा पटक–पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी धोका दिएकाले आन्दोलन भएको टिप्पणी पनि गरे । 

कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले शिक्षकमाथि पानीको फोहोरा, लाठी चार्ज गर्नु राम्रो कार्य नभएको बताइन् । उनले विगतमा धोका दिएका कारणले नै शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएको धारणा राखिन् । 

“सरकारले पटक–पटक सम्झौता गर्ने अनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर शिक्षकलाई धोका दिएका कारणले आन्दोलनमा आएका छन् । कुनै शिक्षकलाई ०७५ सालमा ५५ को वर्षको उमेरमा स्थायी गरेको छ,” उनले भनिन्, “ तर, २० वर्ष अवधि नपुगेकाले पेन्सन हुँदैन भनेकाले शिक्षक आन्दोलनमा आएका छन् ।” 

उमेर छँदा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन नखुलाएको, बालविकास शिक्षकलाई शोषण गरिएकोलगायत कारणले शिक्षक आन्दोलनमा आएको भनाइ उनको छ । 

पटक–पटक गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरिन् । शिक्षकलाई पनि ऐन नलिई नफर्कने बालहठ नगर्न उनको आग्रह छ । 

कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले शिक्षकलाई तुरुन्त विद्यालय फकाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । उनले शिक्षक कांग्रेस, एमाले, माओवादीका मात्रै नभएर सबैको भएको बताए । 

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षामन्त्री र शिक्षक महासंघ निरन्तर वार्तामा रहेको भन्दै शिक्षकका मागप्रति सरकार अनुदार नभएको धारणा राखे । 

संसद्मा अधिकांश सांसदले शिक्षकलाई सहमतिमार्फत फर्काउन आग्रह गरेका छन् ।