काठमाडौं । एकातिर कर्मचारी संगठन ‘७२ अल्टिमेटम’सहित आन्दोलनको घुर्की लगाउँदै छन् भने उता, संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति कर्मचारी विधेयकमा निष्कर्षविहीन छ ।

समिति संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार (चैत १०) पनि टुंग्याउन सकेन । निजामती कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेकाले छिट्टै टुंग्याउनुपर्नेमा अधिकांश सांसद छन् ।

संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख १२ गतेबाट सुरु हुँदै छ । अधिवेशनको पहिलो दिनै विधेयक सदनमा पेस गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।  तथापि, मिल्न बाँकी रहेका विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति खोज्ने भन्दै विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि राज्यव्यवस्था समितिमै सदस्य छन् । प्रचण्ड बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई शीर्ष तहमा छलफल गरेर मात्रै टुंग्याउने जानकारी गराएका छन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विधेयकमा नमिलेका विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति खोज्न समेत सुझाएका थिए ।

‘कुलिङ पिरियड’मा आ–आफ्नै अडान  
अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुअघि समयसीमा अर्थात् ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा दलहरूबीच मोटामोटी सहमति छ । तर, एक वर्ष वा दुई वर्ष भन्ने टुंगिन बाँकी छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको उपसमितिले एक वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने उल्लेख छ । त्यही आधारमा समितिले पनि प्रतिवेदन तयार पारेको छ । “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,”  प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजदूत र न्यायाधीश नियुक्तिमा भने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था छैन । “तर नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन,” भनिएको छ ।

कूटनीतिक नियुक्तिमा पनि समान व्यवहार गर्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश सांसद छन् । तर, मुख्यसचिव–सचिवहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सवालमा आपत्ति जनाएका छन् । तथापि, तर समितिका सदस्यहरू उक्त व्यवस्था राख्नै पक्षमा छन् ।

सत्तारूढ कांग्रेसका अधिकांश सांसद दुई वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । एमालेले भने एक वर्ष हुनुपर्ने अडान लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुई वर्ष राख्नुपर्ने अडान प्रस्तुत गरिरहेको छ । यस विषयमा दलहरू टसमस भएका छैनन् ।

कुलिङ पिरियडको विषय विवादित भएपछि एमालेले त्यो व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राखेको छ । एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले विवादित भएकाले कुलिङ पिरियड नै हटाउने प्रस्ताव राखे ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले उनकै प्रस्तावमा सहमति जनाए । “साँच्चै हामी अल्पमत र बहुमतमा भइराख्यौँ भने म मेरा मित्र राजेन्द्र राईको प्रस्तावमा सहमत छु । कुलिङ पिरियड नै नराखौँ । नरहे बाँस न बजे बाँसुरी,” उनले भने, “सहमति हुँदैन भने राख्दै नराखौँ । त्यसैले तेरो र मेरो होइन ।”

कांग्रेस सांसद बडू भने ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने, तर समयावधिबारे सहमति गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

अतिरिक्त सचिव
अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने कांग्रेसको प्रस्तावमा दलहरू अझै पूर्ण रूपमा सहमत हुन सकेका छैनन् । सरकारले विधेयकमा अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव गरेको थिएन । बडू संयोजक रहेको उपसमितिले अतिरिक्त सचिव पद राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको थियो ।

अतिरिक्त सचिवका विषयमा एमाले र माओवादी एकै पक्षमा छन् । सचिव र सहसचिवको संख्या कति घट्ने भन्ने यकिन भए मात्रै राख्न सकिने मत दुई दलको छ । अतिरिक्त सचिव राख्ने विषय शीर्ष तहबाटै आएको उपसमितिमा रहेका सांसदहरूले बताउने गरेका छन् ।  

अवकाश उमेर
कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउने विषयमा सहमति जुटेको छ । यसअघि कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ थियो । एकैपटक ६० पुर्‍याउने वा चरणबद्ध रूपमा ६० पुर्‍याउने भन्ने विषय विवादित नै छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनासम्म ५८ वर्ष ६ महिना उमेरहद हुनेछ । उक्त अवधि समाप्त भएपछिको एक वर्षसम्म ५९ वर्ष ६ महिना र त्यसपछिको ६ महिनासम्म ६० वर्ष भन्ने उल्लेख छ । लोकसेवा आयोगले फरक प्रस्ताव राखेपछि सांसदहरू अन्योलमा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले एकैपटक ६० बनाउनु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

नायब सुब्बाका मागका सम्बन्धमा पनि छलफल गरिनुपर्ने विषय सांसदहरूले समिति बैठकमा उठाउँदै आएका छन् । विधेयकमा विवादित अर्को विषय ट्रेड युनियनबारे भने सहमति जुटिसकेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहेकका दलहरू ट्रेड युनियनमा हालकै व्यवस्थामा सहमत छन् । त्यस्तै, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषय विवादित थियो । त्यसमा दलहरूबीच सहमति जुटिसकेको छ ।