काठमाडौं । सिसडोल काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाको फोहोर फालिने ठाउँ । २०५१ सालमा बञ्चरेडाँडाको विकल्पका रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक उद्योग स्थापना गर्ने भनियो । 

माओवादी आन्दोलनका कारण लामो समय उक्त योजनाअनुसार काम हुन सकेन । पछि ०६२ सालदेखि मात्रै सिसडोलमा उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाको फोहोर फाल्न थालियो । 

अव्यवस्थित तरिकाले सरकारले फालेको फोहोरको कारण वर्षदिनमै ०६३ सालमा सिउली गाउँमा हैजा फैलियो । करिब १०० जनाभन्दा बढी सिउलीका स्थानीयहरू फोहोरबाट उत्पन्न भएको हैजामा थला परे । 

हैजाको कारण एक जनाको मृत्यु ज्यान गयो । समयसँगै सिसडोलमा फोहोरको पहाड चुलिँदै थियो । 

सम्झौताको दुई वर्ष बितिसक्दा बञ्चरेडाँडा बनाउने सरकारको कुनै सुरसार थिएन । सोही समयदेखि सिसडोलबासीको आन्दोलन सुरु भयो । 

पहिलोपटक ०६४ सालमा सिसडोलका स्थानीयले बञ्चरेडाँडा ढिलासुस्तीको आवाज उठाउँदै आन्दोलन गरे । विकल्पमा तीन वर्षका लागि फोहोरको आधुनिक उद्योग बनाउने सरकार सम्झौता पूरा गर्नुको साटोे सिसडोलबासीलाई फोहोरको पहाड उपहार दियो । 

सिसडोलबासीको जग्गा, बस्ती, खानेपानीका मुहानलाई प्रभाव पार्दै गयो उपत्यकाको फोहोरले । जसले स्थानीयको जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित बन्यो । फोहोरको डंगुर मिसिएको पानी पिउन लायक त परै जाओस्, हातखुट्टा धुँदा  पनि घिनाउने, घाउ खटिरा देखापर्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ । 

बिरामीको संख्या बढ्दै गयो । अहिले त सरकारले ८० प्रतिशत काम सकाएको बञ्चरेडाँडासम्म फोहोर पुर्‍याउन सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरको पहाड नै बाधक बनेको छ । बञ्चरेडाँडासम्म फोहोर लिएर जाने गाडीहरू सिसडोलकै फोहोरमा ‘स्लिप’ खाएर अघि बढ्नै सक्दैनन् । 

निरन्तर फोहोरको प्रताडना भोग्दै आएका सिसडोलबासीको आन्दोलन सरकारले वास्तै गरेन । उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीको तीव्र गतिले सिसडोलबासीको ज्यान लियो । 

अहिलेसम्म आइपुग्दा करिब १४ जनाको ज्यान गएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका श्रीराम ढुंगाना सम्झिन्छन् । यसो त स्थानीयले आन्दोलन मत्थर पार्नुको कुनै औचित्य उनले देखेनन् । 

व्यवस्थित तरिकाले फोहोर फाल्ने भनिएकोमा अव्यवस्थित तरिकाले राज्यले सिसडोलबासीलाई फोहोर बिसाइरह्यो । 

फोहोरको ग्याँस र दुर्गन्धका कारण लगाइएको बालीसमेत नलाग्ने बन्यो । ०५१ सालमा काठमाडौंमा बस्ती विस्तारसँगै निम्तिएको फोहोरको समस्यालाई निकास दिन ढुंगानासहितको टोलीले सिसडोलमा विभिन्न मागसहित फोहोर फाल्न दिने सम्झौता गरेको थियो । 

सामान्य अवस्थामा दैनिक १ सय ५० ट्रक फोहोर सिसडोलमा लगिन्छ । अहिलेको अवस्थामा दैनिक २००–३०० ट्रक फोहोर बोकेर सिसडोलमा पुग्छन् । 

“०५१ सालमा काठमाडौंको फोहोर देखेर हामीले निकास दियौँ । अहिले आएर फोहोरले हामीलाई नै सकायो,” उनले बाह्रखरीसित भने । 

सरकारले ती मागहरू पूरा गरेको भए सायदै यस्तो विकराल अवस्था आउने थिएन । सिसडोल जाने बाटो पिच गर्नसमेत सरकारले ८ वर्ष झुलायो । 

सिसडोलबासी र सरकारबीच भएका सम्झौताहरू स्थानीयको कुनै पनि स्वार्थसँग नजोडिएको उनको भनाइ छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आधुनिक उद्योगको स्थापना गरिने, सो उद्योगको नजिक भएका बस्तीहरूलाई तीन चार हजार मिटर पर सारेर जग्गा अधिग्रहण गर्ने, अधिग्रहण गरिएको जग्गाभन्दा बाहिर स्वास्थ्यचौकी, खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, पूर्वाधारका काम र फोहोरको आधुनिक उद्योगमा स्थानीयलाई कर्मचारीका रूपमा राख्नुपर्ने सम्झौता गरिएको थियो । 

उक्त सम्झौतामा सरकारले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयनका लागि निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि विभागीय मन्त्रालय र विभागमा परिपत्र गरेको थियो । 

बञ्चरेडाँडाको काम अहिलेसम्म ८० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । बञ्चरेडाँडाको काम पूरा नहुँदै फोहोर फाल्न थाल्दा सिसडोलजस्तै हुनेमा स्थानीय चिन्तित छन् । 

सिसडोलबासीले पटक–पटक अवरोध गर्दा सरकारले प्रहरी तैनाथ गरेर फोहोर लैजानेबाहेक दिर्घकालीन कुनै पनि सोच बनाएको देखिँदैन । 

बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक ढुंगानाले भने, “हामीले ठूला आकांक्षाहरू राखेका छैनौँ । उपत्यकाबासीलाई निकास दिने सहयोग गर्ने भनेर अहिलेसम्म लैजान दिएका थियौँ । विकराल अवस्था आइसकेको छ । सरकारलाई नयाँ मेयरलाई असफल बनाउने तरिकाले लागि परेका होइनौँ । काठमाडौंका नयाँ मेयर भिजनसहितको ऊर्जामा आउनुभएको छ । उहाँले काम गर्नुहोला भन्ने आशा छ ।”  

सिसडोल र बञ्चरेडाँडाबासीले एउटै काठमाडौं महानगरपालिकाको बलबुतामा फोहोर व्यवस्थापन सम्भव देखेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा मात्रै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधान खोजिने स्थानीयको भनाइ छ । 

फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार उदासिन छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) दौडधुपमा छन् । 

बालेनले महानगरको पहिलो नगरकार्यपालिका बैठकमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै फोहोर व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । 

मेयर बालेन्द्रको संयोजकत्वमा पाँच दलीय कार्यदल बन्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म पनि बन्न नसकेको हो । 

मेयर बालेनले आफू चुनावी मैदानमा उत्रिँदै गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा फोहोर व्यवस्थापन राख्ने बताउँदै आएका थिए । 

बालेनको सोही कामअनुसार निर्वाचित भएलगत्तै सिसडोलमा पुगेर छिट्टै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धताहरू जनाएका छन् ।

स्थानीयसँग वार्ता गर्दै बालेनले केमिकलको प्रयोग गरेर एक साताभित्रमा फोहोरको दुर्गन्ध हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

फोहोरमा केमिकल हालेर सातादिनमा गन्ध नआउने बनाउन सकिने भन्दै केमिकलका ट्रक आउन नरोक्नसमेत बनाए ।  

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा वैज्ञानिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता बालेनलाई दिएकी छिन् ।  

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र र उपमेयर डंगोललाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार रहेको समेत बताएकी छिन् । 

“तत्काललाई काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन बन्चरेडाँडामा पुरानै किसिमले गरे पनि यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन जरुरी छ । महानगरसँग मन्त्रालय सधैं सँगसँगै मिलेर काम गर्न तयार छ,” मन्त्री झाँक्रीले भनिन् । 

कार्यक्रममा बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटका आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बन्चरेडाँडामा तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेका छन् । 

बन्चरेडाँडाको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि घर–घरमै फोहोर वर्गीकरण गरेर संकलन गर्न आवश्यक सुझाव प्रमुख बोहराको छ ।