स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए पनि देशमा चुनावकै चर्चा छ । प्रतिनिधि सभाको पदावधि मंसिर २२ मा सकिने जानकारी निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले दिइसकेका छन् । यसैले अन्योल र अलमल समाप्त गर्नका लागि बाँकी दुवै तहको निर्वाचनको तयारी गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
 
सरकार र विपक्षको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित छ । नेपालका कर्मचारीका लागि त काम नगर्न बहाना भए पुग्छ भनिन्छ । हुँदाहुँदा बजार र सर्वसाधारणले समेत निर्वाचनको प्रतीक्षा गर्न थालेको देखिन्छ ।
 
निर्वाचन आयोगका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा तातेको संयन्त्र नसेलाउँदै संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सजिलो हुनुपर्छ । कतिपय निर्वाचन सामग्री बाँकी भएमा पुनः प्रयोग हुनसक्छन् ।
 
पदावधि सकिन लागेको संसद्को निर्वाचनको तयारी गर्दा सम्भवतः कसैले पनि विमति जनाउनेछैन । यसैले निर्वाचनको मिति तोक्नेतर्फ सरकारले अग्रसरता देखाउनु उचित हुनेछ । 
 
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम हेर्दा ५ वर्ष र अहिले जनमतमा केही अन्तर भएको देखिन्छ । हुनत, आगामी निर्वाचनमा अहिलेकै जनमत पनि बदलिन सक्छ तर पुरानो स्थितिमा भने परिवर्तन भएको देखिएको छ । 
 
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनादेशअनुसार राज्य सञ्चालन गर्न नै आवधिक निर्वाचनको अभ्यास हुने हो । यसैले पनि प्रदेश र संघीय संसद्को ताजा निर्वाचन हुनु उपयुक्त नै हुन्छ । 
 
हुनत, सरकार चलाउनेहरूका लागि संसद्को पदावधि सकिएपछि पनि चुनाव सकेसम्म चाँडै गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो हो । जनताले अहिलेकै निर्वाचनमा ठूला भनिएका दलका नेतालाई तर्साई जो दिएका छन् ।
 
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावको मिति निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा संघीय सरकारले तोक्ने कानुनी प्रावधान छ । यसैले सरकारले परामर्श लिन ढिलो गरे निर्वाचन आयोगले नै सुझाव दिए पनि हुन्छ ।
 
चुनावमा जित्ने सबैले देशको हित नै गर्छन् भन्ने ठोकुवा त गर्न सकिँदैन । परन्तु, ताजा जनमतपछि मुलुक अन्योलबाट त मुक्त हुनेछ । देशले अर्को पाँच वर्षका लागि सही वा गलत जस्तो भए पनि दिशा लिनेछ । 
 
यसैले चुनावको मिति तोक्न सरकारले तत्काल निर्वाचन आयोगसँग औपचारिक परामर्श सुरु गरोस् । जनताका कष्ट र कहर त नघट्लान् कम्तीका कसैले पनि कृत्रिम जनमत एवं जनसमर्थनको फुइँ त सुन्नु पर्नेछैन ।