स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ । सात सय ५२ तहको परिणाम पनि सार्वजनिक भएको छ भने एउटा पालिका पुनः मतदानको प्रतीक्षामा छ । यसपछि प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनतिर दलहरू र नागरिकको ध्यान गएको छ । 

स्थानीय तहको चुनावमा भएको गठबन्धन र परिणामबारे दलहरूभित्र समीक्षा सुरु भएको छ । तर, यस्तो समीक्षामा आफ्ना कमजोरी र संगठनको अवस्थाभन्दा बाहिर गएर गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम नदिएको जस्ता तर्क सुनिन थालेका छन् । 

खासगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धनप्रति आरोप र गुनासो अलि बढी नै गरेको सुनिन्छ । स्पष्टै बुझिन्छ, आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न र कार्यकर्तालाई दिग्भ्रमित गर्न यिनीहरू गठबन्धनप्रति गुनासो गर्दैछन् । 

आफ्नो संगठनात्मक हैसियत के रह्यो ? यस विषयमा उनीहरू बोले चाहँदैनन् । ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ–गठबन्धनमा हुन्थेनन् भने एकीकृत समाजवादीको हैसियत नगण्य अवस्थामा पुग्नेथियो । तराई मधेसमा साख खस्किएको अवस्थामा जसपाको पनि अहिले प्राप्त पद संख्या जति पुग्न मुस्किल थियो । 

सत्ताधारी गठबन्धनका सबै दलले धेरथोर चुनावी लाभ पाएकै छन् । त्यसो त गठबन्धन वा चुनावी तालमेल मुस्किलले दुईसय स्थानीय तहमा मात्र भएको देखिन्छ । यही दुई सय स्थानले कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, जसपा र एस बढी नै लाभान्वित भएका छन् । त्यसो त नेपाली कांग्रेस पनि नोक्सानमा छैन ।  

सुनियो, पाँच दलीय गठबन्धनका नेताले चुनावी परिणामको समीक्षा गरे रे ! चुनाव हारजितको दोष बढी नै नेपाली कांग्रेसलाई दिइएको समाचार पनि बाहिरियो । हारजितको सबै जिम्मा कांग्रेसलाई नै सुम्पिन चुनावी तालमेल गरिएको हो भने अरू यिनले किन राजनीति गर्ने ? गठबन्धनप्रति गुनासो, कांग्रेसप्रति आरोप लगाउनेहरूले फेरि पनि निर्णय गरे रे– पालिका(स्थानीय) कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा समेत अहिलेको जस्तै तालमेल गर्ने । लाग्छ, यस्तो विरोधाभाषी विचार, व्यवहार र निर्णयले जनमानसमा पर्ने प्रभाव र दलहरूप्रतिको विश्वसनीयता कस्तो होला ?  

अहिले कायम गर्दै अघि बढेको तालमेलको सन्देश प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्म पनि कायम गरिन्छ भन्ने नै हो । कुनै किसिमको व्यवधान वा अरू दलले दिने प्रलोभनले आकर्षित नगर्दासम्म सत्ता गठबन्धन कायम रहने र यही सरकारले नै संघ र प्रदेशको चुनाव गराउने पक्का छ । तर, भविष्यलाई भविष्यकै जिम्मा लगाऊँ । 

दलहरूको आन्तरिक तयारी वा छलफल दुवै तहको आगामी चुनावी विषयमा सुरु भएको छ । छिटफुट समाचार आइरहेका पनि छन् । नागरिक पनि सन्निकट चुनावको तीव्र प्रतीक्षामा रहेको सुनिन्छ । अप्रत्याशित कुनै घटना नभए, चाँडैमा मंसीर र ढिलोमा फागुनसम्ममा गरिने आगामी चुनावप्रति दल र तिनका नेता, कार्यकर्ताको ध्यान जानु स्वाभाविक हो । निर्वाचन आयोगको पनि यतातिर ध्यान गएको हुनुपर्छ । 

दलहरूबीच तालमेल वा गठबन्धन हुनुलाई पूर्णतः तिरस्कार नगर्दा पनि गठबन्धन केका लागि भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उठाइएको हो र छ । निश्चय पनि दलहरूले पद प्राप्ति र राज्यको साधनस्रोतमा हालीमुहालीको लागि मात्र गरिने गठबन्धन नागरिकलाई मान्य हुँदैन ।

देशको हितमा, जनताको पक्षमा र राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न गठबन्धन उपयोगी भएको सन्देश नागरिकमा पुग्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको रक्षा, देश र जनताको समृद्धिको लागि तालमेलको परिणाम आउनुपर्छ । अहिलेका विजेताहरूले आगामी दिन वा आफ्नो कार्यकालमा नागरिकको मन जित्नुपर्छ । 

अवसर पाएर पनि काम गर्न नसक्ने, जनमत आकर्षित गर्न नसक्ने र राजनीतिक संस्कार प्रदर्शित नगर्ने प्रतिनिधि स्थानीय तहको लागि बोझ हुन् भने जनतालाई दुःख दिने पात्र पनि हुन् । यही सूत्र प्रदेश र संघका प्रतिनिधिमा पनि लागु हुन्छ ।    

पाँच दलीय सरकारी गठबन्धनले तयारी गरेको आगामी निर्वाचनसम्मको तालमेलको प्रतिस्पर्धा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)सँग हुने हो । छिटफुट अरू केहीसँग पनि होला जसले परिणाममा पनि सामान्य प्रभाव पर्ला । मुख्यतः सरकारमा आसीन दलहरू र प्रतिपक्षी दलबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने हो । आवधिक निर्वाचनमा जहाँ पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीच नै त स्पर्धा हुन्छ । 

यस्तो स्पर्धामा एमाले कमजोर देखिँदैछ ।  स्थानीय तहको परिणामले पनि यही बुझाएको छ । एमालेले अहिले आएको परिणामको कारणमा गठबन्ध र सरकारी धाँधली भन्ने गरेको छ । उसले आफ्नो कृत्यको भने समीक्षा गरेको छैन । 

नेतृत्व फेरिएको होला तर एमाले त्यही दल हो जसले २०५७ सालमा ५७ दिन जनप्रतिनिधि संस्था अवरुद्ध गरेको थियो । यो अवरोधले स्थापित प्रजातन्त्रप्रति अविश्वास जन्माउने र राजनीतिक यात्रा नराम्ररी बिथोल्ने काम गरेको थियो । एमालेले यस्तो कुकृत्यप्रति जनता सामु कहिल्यै क्षमा याचना गरेको छैन । 

अनौठो लाग्छ, अस्ति प्रतिपक्षी दलको नेता केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा तीन घन्टा भाषण दिएछन् । यति लामो समय देश, जनता र प्रणालीलाई काम लाग्ने कुरा उनले कति बोले होलान् ? कतिपटक एउटै कुरा दोहोर्याए होलान् ? जनप्रतिनिधि, संसद्, देश र जनताको समय यिनले बर्बाद पारे । कुशल वक्ताले उनको तीनघन्टे कुरा बीस, तीस मिनेटमा राख्नसक्ने सामथ्र्य राख्थ्यो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको अहंकार संसद्को बोलीमा त हुन्थ्यो नै समयलाई फजुल बनाएर पनि उनले अहंकार नै प्रदर्शित गरे ।

उनले तीन घन्टा भाषण छाटेको त्यही संसद् हो प्रधानमन्त्री भएको बेला दुई दुई पटक उनै ओलीले  विघटन गरेका थिए । यिनको प्रहारबाट बाँचेको संसद्लाई यिनै ओलीले नौ महिना अवरुद्ध गरे । कुनै काम हुन दिएनन् । प्रधानमन्त्रीको तीन वर्षको समय पनि उनले अहंकारमै बिताए र झन्डै राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याएका थिए । 

आफूले मारेको तर पुनर्जीवन पाएको संसद्मा तीन घन्टा लामो भाषण कुन मुखले दिए होलान् कम्युनिस्ट नेता ओलीले ? यस्ता नेताले नेपाली राजनीतिको हुर्मत लिएका छन् ।  नेपाली जनताले बुझेका छन् र परिणाम त्यही प्रकारले दिन थालेका छन् । 

सत्ता गठबन्धन त आगामी निर्वाचनसम्म यथावत् रहने तयारीमा छ । एमालेले पनि स्थानीय तहमा जस्तै प्रतिपक्षी गठबन्धन बनाउने होला ? तर, एमालेले आफ्नो विगत कुकृत्यको सजाय पाउन अझै बाँकी छ र त्यो जनताले दिने नै छन् । स्थानीय तहमा जस्तै ।