स्थानीय तहको निर्वाचन समाप्त प्रायः भएको छ । नवनिर्वाचित पदाधिकारीले कामकाज थालिसकेका छन् । यद्यपि, केही भने अझै स्वागत, सम्मान र सगुन लिन व्यस्त नै होलान् ।
 
अगिल्लोपटक निर्वाचितमध्ये अधिका‌श प्रतिनिधि यसपटक दोहोरिन सकेनन् । तीमध्ये केही स्वेच्छाले पन्छे भने केहीलाई उनीहरूको दलले उमेदवारी नदिएर पन्छायो । धेरैलाई जनताले नै अस्वीकार गरिदिए ।
 
दोहोरिएर उमेदवारी दिँदा चुनाव हार्ने सबैले राम्रो काम नगरेको भन्नु अन्याय हुन्छ । तर, अधिका‌ंशलाई भने जनताले उनीहरूको कार्यशैलीको मूल्याङ्कन गरेरै मत नदिएको हुनुपर्छ ।
 
अगिल्लोपटक स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी धेरैको नयाँ मोटर किनेको, तलबभत्तामा धेरै खर्च गरेको र भ्युटावरे ‘झिल्के विकास’लाई प्राथमकिता दिएकोमा चर्को    आलोचना भएको थियो । यस्तै, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा संलग्न भएको आरोप पनि उनीहरूमाथि लागेको थियो । 
 
स्थानीय तहमा समेत गलत प्राथमिकता, अनियमितता व्यापक भएको देखेर जनता मुर्मुरिएका दिए । यसैगरी कर्मचारीले चलाउँदा थालिएको दस्तुरी उठाउने चलन जनप्रतिनिधिले पनि निरन्तरता दिएको जनतालाई मन परेको थिएन । सम्भवतः यिनै सबै कारणले जनताले तिनलाई रुचाएनन् ।
 
पहिलेका पदाधिकारीका सामु के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयमा पनि अलमल थियो होला । अहिले भने के गर्दा जनताको हित हुन्छ र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । जनताका आँखाबाट हेर्ने प्रयास गरे स्पष्टै देखिनेछ ।
 
अहिले कतिपय पालिकामा दीर्घकालीन विकास योजना तयार भएका छन् । आवश्यक नियम कानुन बनिसकेका छन् भने जनशक्ति पनि लगभग तयार भएको छ । यसैले नवनिर्वाचित पदाधिकारीले गर्नै नहुने कामबाहेक पहिलेका धेरै कामलाई निरन्तरता दिए पनि पुग्छ । 

परन्तु, स्थानीय सरकारसम्म जनताको सहज पहुँच स्थापना गर्ने काम भने विगतमा खासै भएको छैन । स्थानीय सरकार पनि ‘सिंहदरबार’जस्तै बने जनतासम्म पुग्न खोजेनन् । अहिलेका पदाधिकारीले जनताले पालिकालाई सरकारमात्र होइन साथी पनि ठान्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।   
 
यसैगरी पालिकाहरूले नागरिकलाई सहजीकरण गरेबापत दस्तुरी उठाउने राणाकालीन अभ्यास  बन्द गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै सिफारिस वा प्रमाणित गरेबापत अहिले लिइने अस्वाभाविक दस्तुर पालिकाहरूले हटाउनु न्यायोचित हुन्छ ।
 
पालिकाको आय बढाउन करका स्रोतको क्षेत्र फराकिलो बनाउने तर नागरिकको दोहन नगर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ । अनिमात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन् । दस्तुरी असुल्ने सामन्ती प्रवृत्ति नछाडेसम्म शासनलाई लोकतान्त्रिक भन्नु पाखण्ड हुन्छ ।