स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको लागि यही वैशाख ३० गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनमा मतदाताले मत दिएरमात्रै पुग्दैन । आफूले चुनेका प्रतिनिधिलाई सुझाव, पृष्ठपोषण, आलोचना र सहयोगको माध्यमबाट 'मतको शक्ति' पालिकाको विकासमा रूपान्तण गराउनुपर्नेछ ।
१ विकासको अवधारणा
विकासको परम्परागत अवधारणा भौतिक उन्नति, बजारीकरणसँग जोडिएको बाटो, पुल, भवनका साथै अर्थतन्त्रको आकार बढाउनेसँग सम्वन्धित छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट मात्रै हैन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हुने मानव विकाससमेतको जोडफललाई विकास अवधारणाका रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
२. .विकासको बाधकको पहिचान
मानवशास्त्री/समाज अन्वेषक डोरवहादुर विष्टले आफ्नो पुस्तक 'भाग्यवाद र विकास' (फेटालिजम एन्ड डेभलपमेन्ट)मा विकासको बाधकका रूपमा परनिर्भरता र भाग्यवाद एवं त्यसबाट प्रकट हुने चाटुकारी (सिकोफेन्सी) प्रथालाई मानेको छ ।
३. पालिकाको अर्थतन्त्रमा सबलीकरण
पालिका सरकारको आफ्नै अर्थतन्त्र हुन्छ । तर, अर्थतन्त्र संघीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छ । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिकास्तरीय अर्थतन्त्रको लागि निम्म कामहरू गर्न जरुरी छ ।
क. पालिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिसाब
स्थानीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को हिसाब तयार गरेर आफ्नो सरकारको तथ्याङ्कमा थाहा उल्लेख गर्नुपर्छ । यसैको आधारमा मात्रै बजेट बनाउने, परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, ऋण लिने, घाटा बजेटको बाध्यता आइपरेमा जीडीपीलाई आधार मानेर निर्णयमा पुग्ने गर्नुपर् छ। जीडीपीमा भएको परिवर्तनका आधारमा समृध्दिको मापन गरिनुपर्छ ।
ख. पालिका सरकारको व्यापार स्थिति
पालिका सरकारको व्यापारको स्थिति (घाटानाफा, आयातनिर्यात) पनि थाहा हुनुपर्छ । वर्गीकृत रूपमा कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रको व्यपारको स्थिति, पालिकाभित्र वस्तु/सेवाको आयातनिर्यातको स्थिति के छ भन्ने सामान्य जानकारीविना पालिकाको समृद्धिको भाषण र परियोजनाको विनियोजन सार्थक हुँदैन । तसर्थ, पालिकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको व्यपार स्थितिको तथ्याङ्क थाहा हुनुपर्छ ।
ग. वैज्ञानिक प्रगतिशील कर प्रणाली
संघ र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न बजेटरी सीमासहित प्राप्त हुने विनियोजनले मात्रै पालिका सरकारले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । स्थानीय सरकारले निःसर्त खर्च गर्न पाउने त आन्तरिक आम्दानीमात्रै हो। यसको लागि लोकरिझानको आकर्षणमा नपरी प्रगतिशील वैज्ञानिक कर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । तिर्न सक्नेलाई खुसी पारेर धेरै तिराउने कर नीति स्थापना गर्नुपर्छ । पालिकाले वैज्ञानिक कर प्रणालीको लागि निरन्तर निति अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
४. तथ्याङ्कमा आधारित स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारहरूलाई कम्तीमा निम्न तथ्याङ्क (डाटा) नभई हुँदैन -
क. बर्सेनि अद्यावधिक जनसङ्ख्या ।
ख. बेरोजगारीको अवस्था ।
ग. गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या।
घ. बसाइँसराइको अवस्था ।
ङ. प्रतिव्यक्ति आम्दानी र आर्थिक असमनताको स्थिति विवरण ।
च. जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक संरचना इत्यादि ।
५. सुशासन, मितव्ययिताको सुनिश्चितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
दोस्रो विश्वयुद्धले व्यथित जापानी दुनियाँमा एकजना बाबुले नयाँ पुस्तामा भरोसा राखेर छोरालाई दुधको व्यापार हस्तान्तरण गर्छ । छोराले दूधको व्यापार समालेपछि विनाआधार नाफा बढेको देखेर आश्चर्यचकित हुँदै छोरालाई नाफा बढ्नाको कारण सोधेछ । छोराले दूधमा पानी थपेर नाफा बढाएको कुरा बाबुलाई भनेछ । वावुले छोरालाई विश्वयुद्धबाट पीडित जापानी बच्चाहरूलाई गुणस्तरहीन दूध खुवाएर जापान बन्दैन भन्ने शिक्षा दिँदै अनैतिक नाफाको पछि नलाग्न चेतावनी दिन्छ । सुशासनको लागि चाहिने यही सूत्र स्थानीय सरकारले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ ।
मितव्ययिता, सुशासन भाषण, गालीगलौजबाट प्राप्त हुँदैन । यसको लागि नीतिगत निर्णय र नेतृत्वमा उच्चस्तरको प्रतिबध्दताको चाहिन्छ । जस्तै -
क. संचालन साधरण खर्चको विनियोजनमा कटौती ।
ख. जनप्रतिनिधिहरूको दृष्टान्तयोग्य मितव्ययी जीवनशैली ।
ग. अनावश्यक कर्मचारी कटौती ।
घ. परामर्श सेवाको नाममा बाहिरबाट सेवा लिने काममा रोक । जस्तै विकास निर्माणको प्रयोजनमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि आफ्नै कर्मचारीको प्रयोग गर्ने ।
ङ. उपभोक्ताबाट यथार्थमा योगदान हुन नसक्ने परियोजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट नगराउने ।
च. लक्षित समूहको नाममा विनियोजन हुने बजेटलाई वितरणमुखी नबनाई उत्पादकत्व बढ्ने परियोजनाम खर्च गर्ने ।
६. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, रोजगार र यातायात व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्नता
समकालीन दुनियाँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगार सिर्जनामा राज्य अप्रत्यक्ष वा सहजकर्ताको भूमिकामा सीमित हुनुपर्छ भन्ने उदारीकरणवालाको शास्त्रले प्रभाव जमाएको छ । समाजवादको व्याख्याका विविध आयाम छन् । समाजवादको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको जनताको आधारभूत सरोकारमा सरकार प्रत्यक्ष संलग्न हुनु पनि हो ।
क.सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण गर्ने ।
ख. शिक्षा निजीकरणलाई प्रोत्साहन नगर्ने । विशेष प्रयोजन (उच्च स्तरको प्रविधि, जनशक्ति, विदेशीलाई पढाउने ) शिक्षालयको लागि मात्रै निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने । हाल संचालनमा रहेको निजी शिक्षालयलाई गाभेर क्षमता अभिवृद्धि गराउने र क्षतिपूर्तिसहित विघटनको लागि स्थानीय सरकारले माध्यमिक तहसम्मको लागि योजना बनाउने ।
ग. स्थानीय तहको स्वास्थ्य सुस्थाको गुणस्तरमा सुधार गरेर निःशुल्क भरपर्दो उपचारको व्यवस्था गर्ने । स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य गरिदिने ।
घ. रोजगारी सिर्जना उत्पादनसँग जोड्ने ठूलो उद्योगभन्दा उत्पादनको काममा जनतासँगको साझेदारीमा पब्लिक कम्पनी ढाँचामा पालिका सरकार र सर्वसाधरण जनताले लगानी गर्ने ।
ङ. खानेपानी र सरसफाइमा पालिकाले प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्ने । खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनमा अर्को संस्थाको प्रयोग नगर्ने ।
च. पालिकास्तरीय यातायात संचालन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता सुनिश्चित गर्ने ।
७.मावविय विकाससँगै कुरीति उन्मूलन गर्ने
पालिका क्षेत्रमा संस्कृति, पहिचान, भाषा आदिको संवर्धनमा सहजीकरण गर्ने । आफ्नो पालिकाभित्र बस्ने नागरिकको सन्तुष्टिलाई भौतिक विकासको माध्यमबाट मात्रै हैन अभौतिक मानवीय विकास संवर्धनबाट मानिसमा आत्मसम्मानको उचाइ बढ्छ । अनि आफ्नो पालिका क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको अन्धविश्वास कुरीति छ भने त्यसको उन्मूलनमा उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्ने ।
८. स्वयमसेवक जनशक्ति परिचालन
पालिका सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गराउन विशेषज्ञ जनशक्ति अवैतनिक स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । विभिन्न विज्ञता हासिल गरेका कतिपय व्यक्तिहरू आत्मसन्तुष्टिका लागि योगदान गर्न तयार हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई विशेष सम्मान गरेर पालिकाले उपयोग गर्न सक्छ । कलेज विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई पालिका सरकारको सेवालाई पालिकावासीको घर आगनमा लैजान विभिन्न काममा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । जस्तै -
क. पालिका क्षेत्रभित्रको सरकारी कार्यालयहरूको सेवामा पालिकावासीको पहुँच सहज बनाउन 'हेल्प डेस्क' राखेर कार्यालयमा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
ख. पालिका सरकारको विभिन्न तथ्याङ्क संकलन (जनसंङ्ख्या अद्यावधिक गर्न, जीडीपी लेखाङ्कन गर्ने, पालिका विवरण बनाउने) जस्ता अभियानमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
९. उद्देश्यमूलक कर्मचारी व्यवस्थापन
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको समीकरणबाट सरकार बन्छ। जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न कर्मचारीको सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।कर्मचारीको सहयोगबाट मात्रै सरकारको उद्देश्य पूरा हुने तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने गरेको समेत देखिन्छ ।
क. कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वयमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै कर्मचारीमैत्री सेवा ऐन बनाउने ।
ख. कर्मचारीलाई सुरक्षाको प्रत्यभूति गर्ने । कानुनवमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण बनाइदिने ।
ग. कर्मचारीको दक्षता अभिवृध्दिको लागि निरन्तर तालिमको आयोजना गर्ने नीति बनाउने ।
घ. कर्मचारी परिचालनमा पूर्वाग्रह नराख्ने एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबध्दता गर्ने ।
ङ कर्मचारीको गुनासो सुन्ने र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्ने ।
च. कर्मचारीलाई दोष लगाउनेभन्दा पनि नेतृत्वको हैसियतमा रूपान्तरण गरेर उद्देश्यमूलक बनाउने काम गर्नुपर्छ ।
१०. जनप्रतनिधिले हेक्का राख्नुपर्ने विषयहरू
जनप्रतिनिधिको सफलता चाहनेहरू आफ्ना प्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्छन् । स्वार्थी जमातले भने मिथ्या प्रशंसाको अभिनय गर्छन् ।
प्रश्नको सामना गर्न सक्नेले मात्रै नेतृत्वको हैसियत राख्छ । मिथ्य प्रशंसामा रमाउनेहरू देवत्वकरणका बाटामा अगाडि बढ्छन् ।
सुझाव दिन सजिलो छ लिन पो गाह्रो हुन्छ ! बोल्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ ! पदमा पुगेपछि सीमा देखिन्छन् । यस्ता भाष्य भनेका काम पन्छाउने परम्परागत साहित्य हुन् । जनताको आशा सम्बोधन गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य ठानेर भोट लिएका जनतासँग जनप्रतिनिधिले सफल हुने उपाय पनि ग्रहण गर्नुपर्छ ।