site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell
KFC Island Ad
NIC Asia
Royal Enfield Island Ad

बजेटमै सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको अवज्ञा गरेर सरकारले संवैधानिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेको छ । अदालतले रोक लगाएका परियोजनाहरूमा उपयुक्त निर्णय नगर्दै बजेट विनियोजन गर्नु कार्यकारी अराजकता हो ।
 
आर्थिक वर्ष २०७९\८० को वार्षिक आयव्यय विवरण (बजेट)मा निजगढ विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन तथा ‘ढुङ्गागिटी’ निकासी गर्ने प्रावधान समावेश गरेर सरकारले कार्यकारी अराजकता देखायो । यी दुवै सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेका विषय हुन् ।
 
निजगढ विमानस्थल परियोजना नबनाउन सर्वोच्च अदालतले हालै सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारको त्यसमा चित्त नबुझेको भए उपचार खोज्नसक्थ्यो । तर, अर्को निर्णय नहुँदासम्म अदालतको निर्णय मान्नुपर्थ्यो । 
 
नागरिक स्तरबाट पनि विशेषगरी वातावरण विनाश र विस्थापनको चिन्ता प्रकट गर्दै निजगढमा विमानस्थल निर्माणको विरोध भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि टिप्पणीहरू भएका थिए ।
 
सरकारले विमानस्थल बनाउनै पर्ने ठानेको हो भने पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन गरी बाधा फुकाउने प्रक्रिया अपनाउनु पर्थ्यो । तर, सरकारले त बलमिचाहा बाटो अपनायो । ढुङ्गागिट्टी निकासीका सम्बन्धमा पनि त्यसरी नै बलमिच्याइँ गरियो ।
 
निजगढ विमानस्थल वा ढुङ्गागिटी निकासी यस वर्षको बजेटमा समावेश नहुँदा देशको अर्थतन्त्र वा शासन पद्धतिमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिँदैन । यसैले संवैधानिक मर्यादा मिच्ने हेलचेक्रयाइँ नगरेको भए पनि खासै केही फरक पर्ने थिएन ।
 
हुनत, अर्थमन्त्रीको नियत नै विधिको शासनको अवज्ञा गर्ने नहोला । कर्मचारीतन्त्रले पुरानै बजेट सार्दा हेलचेक्य्राइँ गरेकाले  दोहोरिएको हुनसक्छ । तैपनि जिम्मेवारी भने राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ र कार्यकारीको भूमिका र नियतप्रति सन्देह उब्जिन्छ ।
  
विपक्षले यो विषय सम्भवतः सदनमा नउठाउला । अगिल्लो बजेटमा समावेश भएकै विषय भएकाले प्रमुख विपक्षी दलले निजगढ वा ढुङ्गागटी निकासीको विरोध गर्न हिचकिचाउन सक्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अवज्ञाको विषय उठाउनु विधिको शासनको पक्षमा हुनेछ । कार्यकारी अराजकता नियन्त्रणका लागि पनि सांसदहरूले यो विषय संसद्मा उठाउनु उचित हुन्छ ।        
मन्त्रिपरिषद्ले जानाजान यसरी सर्वोच्च अदालतको अवज्ञा गरेको हो भने त्यसले अकल्पनीय अराजकता निम्त्याउन सक्छ । थाहा नपाएर यस्तो गम्भीर त्रुटि हुन पुगेको हो भने सरकार कार्यपालिकाको जिम्मेवारी वहन गर्न अक्षम देखिन्छ ।
 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १७, २०७९  १४:३३
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro