नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्न थालेको विसं २००८ देखि हो र प्रत्येक वर्ष सरकारका अर्थमन्त्रीले आउँदो वर्षको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गरेको ७० वर्ष बढी भएको छ । हरेक वर्ष सर्वसाधारण जनता र विकास कार्यक्रम सम्बद्ध व्यक्ति आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने कार्यक्रमको प्रतीक्षा गर्छन्, सबै प्रकारका मिडिया सरकारले आउँदो वर्ष के के गर्छ भनेर सूचनाको बाढी पैदा गर्छन् तर बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश कार्यक्रम र घोषणा कार्यान्वयन नै हुँदैनन् । बजेटको विषयमा बजेट भाषण पश्चात मुश्किलले एकहप्ता विज्ञ र अर्थ सम्बद्ध व्यक्तिले विभिन्न मिडियामा छलफल गर्छन्, त्यसपछि अर्को वर्ष बजेट आउने समयसम्म कुनै छलफल हुँदैन । विज्ञहरूले बजेटको विषयमा टिप्पणी गर्दा ‘कार्यान्वयन हुन नसक्ने’, ‘धेरैतिर छरिएको’ र ‘कर्मचारीको तलब बढ्दा बजारमा मूल्यवृद्धि हुने’ अनुमान गर्छन् । वास्तवमा बजेटको मूख्य चर्चा सरकारले लगाएको करका दरमा हुन्छ र त्यही नै बजेटको मुख्य पाटो पनि हो । हुन पनि बजेट आर्थिक नीति, नियम र करका दरमानै केन्द्रित हुँदा सरल, सहज र उद्देश्यपूर्ण हुन्छ । 

गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशनमा करिब तीनघण्टा लगाएर हरेक क्षेत्रमा सरकारले करिब १८ खर्बको बजेट कसरी बाँडेको छ भन्ने विवरण पेस गरेका छन् । 
बजेटमा जतिसुकै शीर्षकमा जे जे व्यवस्था गरिएको भएता पनि सरकारले उठाएको राजश्वले सरकारी कर्मचारीको तलब अर्थात् साधारण खर्च मात्र धान्ने भएकाले हरेक वर्ष जस्तै आउँदो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च निकै कम हुने र अहिले बोलिएका वाचाहरू कागजमै सीमित हुने अनुमान विगतका अनुभवका आधारमा पनि सहजै लगाउन सकिन्छ । पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विदेशी सहयोग, ऋण र आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने भएकाले पनि पुँजीगत खर्च सोचेअनुरुप हुन सक्दैन । 

नेपालको वार्षिक बजेटले कृषि, पर्यटन, खेलकूद, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण आदि सबै मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन मात्र नगरेर ति मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमा सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरू के के लागू गर्दैछ भन्ने समेत समेट्ने भएको हुनाले अर्थमन्त्रीले ति सबै क्षेत्रको नेतृत्व लिएसरह बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परामा पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पेस गर्ने हो भने हरेक मन्त्रालयगत योजना तथा बजेट विनियोजनको खाका संसदमा प्रधानमन्त्रीले सुनाउनु पर्ने हो । अर्थमन्त्रीले नै बजेट भाषण गर्ने परम्परा कायम गर्ने हो भने आर्थिक योजना, कर र ठूला आयोजना (मुख्यतः अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध) विषयमा मात्र बजेट भाषण गरेर अरु सबै मन्त्रालयलाई कति बजेट छुट्याइयो भन्ने जानकारी मात्र छोटकरीमा दिनु तर्कसङ्गत देखिन्छ । तीन–तीन घण्टा लगाएर सबै योजना, नीति र सपना अर्थमन्त्रीले देखेजस्तो गर्नु हास्यास्पद देखिन्छ । बजेटमा आफ्नो मन्त्रालयले पाएको रकम कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने विषय सम्बद्ध मन्त्रालयलाई नै आ–आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्न दिँदा सम्बद्ध मन्त्रीले पनि काम गरेको जस पाउने हुन्छ र उसले आफूले घोषणा गरेको कार्यक्रम सफल बनाउन प्रयत्न पनि गर्छ । अन्यथा, सम्पूर्ण नीतिगत निर्णय अर्थमन्त्रीले लिएको र अरु सबै मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीको सपना साकार पार्न सहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ । यदी बजेटमा हरेक मन्त्रालयका काम–कारवाही, योजना र नीति समाहित गर्ने हो भने बजेट भाषण सरकारका प्रधानमन्त्रीले गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नत्र, बजेट केवल वार्षिक ‘बकबक’ कार्यक्रम बाहेक केही हुँदैन ।