स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सकियो । देशभर एकै दिन मतदान गराइएको निर्वाचनको मतगणनामा भने लाजैमर्दो ढिलाइ भयो । मूलतः मतपत्रको भद्दा आकारले मतगणना कठिन र जटिल बनेको हो । अरू सामान्य अव्यवस्था त हाम्रा विशेषता नै हुन् ।

धरान, जनकपुर, भरतपुर, काठमाडौं र धनगढीको चुनाव यसपटक बढी चर्चामा रहे । दलका नेताले जति नै बल लगाए पनि जनताले आफ्नै विवेकले निर्णय गरे । विडम्बना, निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेपछि पनि राजनीतिक दलका नेताले जनताकाे सर्वाेपरिता स्वीकार गर्न सकेको देखिएन ।

सबैभन्दा धेरै तहको प्रमुख/अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उमेदवार जिते । यसपछि नेकपा (एमाले)का उमेदवारले धेरै प्रमुख/अध्यक्ष जिते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उमेदवारका प्रमुख पदमा जितेका पालिकाको सङ्ख्या छ । त्यसपछि अरू दलका उमेदवार जितेका छन् । 

दल होइन उमेदवारको व्यक्तित्वको जित 

स्थानीय तहको प्रकृति र उमेदवार चयन हेर्दा यसलाई दलका नेताहरूको अनुमोदन वा अस्वीकार भन्नु पनि सही हुँदैन । दलका नेताले नमानेका उमेदवार नमानेका ठाउँमा पनि जुम्लादेखि बर्दिवाससम्म थुप्रै विजयी भएका छन् । यसले स्पष्ट हुन्छ, उमेदवारको व्यक्तित्व पनि दल जत्तिकै निर्णायक रहँदो रहेछ ।

धरान, जनकपुर र धनगढी उपमहानगरपालिका तथा काठमाडौं नगरपालिकामा स्वतन्त्र उमेदवार विजयी भए । धनगढी र जनकपुरका विजेताहरू अगिल्लोपटककै निकटतम प्रतिस्पर्धी हुन् । अझ जनकपुरका मनोजकुमार साह त यसैपटक पनि नेपाली कांग्रेसको उपमहानगर समितिका सभापति थिए । जनकपुर उपमहानगरपालिका नेपाली कांग्रेसले छाडेपछि साहले पार्टीबाट राजीनामा दिएर  उमेदवार भएका हुन् । यसैले उनीहरूको जितमा खासै आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।       

नेताहरूको नालायकीको हार

उमेदवारी चयनकै बेलादेखिको नेताहरूको अव्यवस्था र बेइमानीको परिणाम निर्वाचनमा प्रकट भएको हो । जितको श्रेय आफू लिने र हारको दोष अरूमाथि थोपर्ने लुच्चो प्रवृत्ति नेताहरूले यसपटक पनि देखाए । मैले गरेको यो गल्तीका कारण चुनाव हारियो भनेर कसैले स्वीकार गरेको सुनिएन । 

कोही भन्दैनन् हामीले सही उमेदवार उठाउन सकेनौ, जनतालाई रिझाउन सकेनौ त्यसैले जनताले मत दिएनन् । एमालेका अध्यक्षलगायत नेताहरू गठबन्धन भएकाले हारियो भन्छन् । अरू भनिरहेका छन्  गठबन्धनमा इमानदारी नभएकाले हारियो । सबैले भनिरहेका छन् अन्तर्घात भयो र हारियो ।

कस्तो स्वाँठ र अलोकतान्त्रिक तर्क ! उमेदवार चयन गर्दादेखि आफूले शासन गर्दासम्मका कमजोरी केलाउन कोही तयार छैनन् । जनताले तिनले तोकेको उमेदवारलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कस्तो सामन्ती मानसिकता नेताहरूको ? यसबाट देखिन्छ ठूला भनिएका दलका नेता कति अलोकतान्त्रिक सामन्ती चरित्रका छन् भन्ने ? 

अन्तर्घातको निहुँमा 

नेताका आसेपासेले पार्टीभित्रका प्रतिद्वन्द्वीलाई तह लगाउने दाउ हेरेका हुन्छन् । कथित अन्तर्घात सजिलो बहाना हुन्छ पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीको तेजोबध गर्ने । दलका नेताले उमेदवारी नदिँदा पनि चुनावमा जित्ने कार्यकर्तालाई सजाय दिने कि पुरस्कार ? प्राकृतिक न्यायअनुसार त तिनले पुरस्कार पाउनु पर्ने हो ! स्वतन्त्र उमेदवारी दिएर जितेकाहरूलाई गरिएको कथित कारबाही फिर्ता गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । 

स्वतन्त्रलाई सहयोग

स्वतन्त्र उमेदवारहरूले जितेका ठाउँमा काम गर्न अप्ठेरो पर्ने सन्देह पनि व्यक्त भइरहेका छन् । विजयीहरूले आफूलाई अरूभन्दा ‘पवित्र’ र ‘लोकप्रिय’ ठानेर सहकर्मीलाई हेप्न वा घोचपेच गर्न थाले भने कार्यपालिकाका अरू सदस्यले असहयोग गर्नसक्छन् । यस्तै, कार्यपालिकालाई पन्छाएर अरूको सहयोगमा सञ्चालन गर्छु भन्ने एकलकाँटे शैलीले पनि तिनलाई डुबाउन सक्छ ।

पालिकाहरूको गठन अध्यक्षात्मक भए पनि कार्यसञ्चालन संसदीय शैलीको छ भन्ने विजयी प्रमुखहरूले बिर्सनु हुँदैन । सम्बन्धित सभाले बजेट पारित नगरीकन खर्च गर्न पाइँदैन । नयाँ नियम कानुन बनाउने अधिकार पनि सभाकै हुन्छ । प्रमुख वा अध्यक्षले त नेतृत्वमात्र गर्ने हो । योजना बनाउन नेतृत्वले बनाउन सक्छ तर कार्यान्वयनका लागि बहुमतको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।   

वडामा जननिर्वाचित पदाधिकारी नै हुन्छन् । जनताको निर्णय तिनले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । यसैले वडाको बजेट र अधिकार कटौती गर्ने वा खोस्नेबाहेक अरू निर्णयमा कार्यपालिका सदस्यहरूले पक्कै असहयोग नगर्लान् । अर्कातिर, संस्थाको सम्पत्ति अपव्यय गर्ने, आफ्ना चाटुकार पोस्नेजस्ता काममा भने दलका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका वडा सदस्यहरूले सहयोग गर्नेछैनन् ।

स्वार्थको द्वन्द्व

आफ्नै दलका सहकर्मी प्रमुख भएका अवस्थामा भन्दा वडा सदस्यहरू बढी चनाखो हुनेछन् । अर्कातिर, प्रतिस्पर्धी दलका नेतालाई भन्दा स्वतन्त्र उमेदवारलाई सहजरूपमा सहयोग पनि गर्नेछन् । अगिल्लो कार्यपालिकाकाे भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने भयो भने त्यस अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व सुरु हुनसक्छ । 

व्यर्थको विवाद निम्त्याउने मूर्खता विजयी उमेदवारहरूले  पक्कै नगर्लान् । अर्कातिर, विवादकै डरले अगिल्लो वा अहिलेकै पनि सहकर्मीहरूको भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्ने मतियार भए भने जनताको विश्वास त गुम्नेछ नै अर्को दलको विरोधको पनि सामना गर्नुपर्नेछ ।  सन्तुलन र सुझबुझ नभए निर्वाचितहरूले काम गर्न सक्नेछैनन् ।   

व्यर्थको अतिरञ्जना

काठमाडौं र धरानमा ठूला दलका उमेदवार हार्नुकाे अर्थ बहुदलको अस्वीकृति ठान्नु मूर्खतापूर्ण अधिनायकवादी सोच हो । देशका ५ वटामध्ये एउटा महानगरको पनि प्रमुख पद एउटामा दलबाहिरको उमेदवारले जितेका छन् । प्रमुख र उपप्रमुखका १० पदमा काठमाडौं महानगरपालिकाकाे एउटा पद । यसलाई दलहरूप्रति वितृष्णा नै भन्ने हो भने पनि १० प्रतिशत हो । यसैले राजनीतिक अतिरञ्जनाबाट बचौँ । जित्नेहरूले पनि धरातल नबिर्स !

मतमा कसैले जित्दा जनताले हार्ने नहोस् !

र अन्त्यमा

हर्क साम्पाङ वा बालेन्द्र शाहको जितमा पुराना पञ्चहरूले गणतन्त्रप्रति वितृष्णा देख्न थालेछन् । आत्ममुग्धता अपराध त होइन तर रोग हो । नेपालको राजनीतिमा पटकपटक आत्ममुग्धताको लक्षण देखिने गरेको छ । यसले कहिल्यै कसैको हित त्यसले गरेको छैन । ‘मुठ्ठीभर अराष्ट्रिय तत्त्व’, ‘मृत्युको घण्ट’ देखि  ‘५० वर्ष सत्तामा बस्ने’ जस्ता ‘माकाफुइँ’ कता पुगे नबिर्सौँ ।   हर्क वा बालेन्द्रको जितमा गणतन्त्र हारेको होइन बरू लोकतन्त्र थप बलियो भएको हो ।