प्रहरी, कारागार प्रशासन, अदालत र सरकारी वकिल सबै दोषी देखिन्छन् बाँकेका सुन्दर हरिजनको कथित ‘आत्महत्या’मा । सबैको मिलोमतोविना सुर्खेतका विजयविक्रम शाहले गरेको गम्भीर अपराधको सजाय बालक हरिजनलाई भोगाउने तारतम्य मिलाउन असम्भव देखिन्छ ।
 
बालक हरिजनलाई कारागारमा पठाउनै नमिल्ने अवस्थामा समेत सजाय सुनाएर कैद गर्दादेखि नै उनको ‘हत्या’को तारतम्य मिलाइएको हुनसक्छ । यस घछना देशमा न्याय र प्रशासनको कुरूप अनुहार कति घीनलाग्दो हुनसक्छ भन्ने पनि  उजागर भएको छ । 
 
उमेर नपुगेको बालकमाथि वयस्क सरह मुद्दा चलाउनु, बालसुधार गृहमा पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत वयस्कसँगै कारागारमा पठाउनु, अर्को अपराधीसँगै नेपालगन्जबाट रोल्पा कारागार पठाउनुबाटै सुन्दरविरुद्ध षड्यन्त्र भएको स्पष्ट हुन्छ । यसैले प्रहरीले दाबी गरेजस्तो उनले आत्महत्या गरे भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
 
यो अत्यन्त गम्भीर अपराध हो । यस्तो अपराधमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न व्यक्तिले अदालत वा प्रहरी प्रशासन जता भए पनि सजाय भोग्नैपर्छ । कारागारमा मृत फेला पर्दाको अरू सामान्य घटनासरह यसलाई थामथुम पार्न खोजियो भने सरकारकै लागि प्रतित्युत्पादक हुनसक्छ ।
 
अहिले सरकारले विभागीय छानबिन समिति बनाएको छ । यस प्रकारको जघन्य घटनामा विभागीय समिति प्रभावकारी हुनसक्तैन । घटना रोल्पा कारागारभित्र भए पनि यसको तारतम्यको जालो त्यहाँमात्र सीमित पक्कै छैन भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
 
मृत सुन्दर हरिजनलाई प्रचिलत ऐनविपरीत कारागार पठाउने न्यायाधीशको फैसलादेखि नै यस घटनाको जाँच सुरु गर्नुपर्छ । यसैगरी षड्यन्त्रमा प्रहरी, सरकारी वकिल र नेपालगन्ज तथा रोल्पा कारागारका कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । 
 
यसैले न्यायाधीश पनि जोडिएको यस घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन हुनु जरुरी देखिन्छ । साथै, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल र कारागार प्रशासनले विभागीय र संयुक्त अध्ययन गर्नुपर्ने  देखिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि परिचय लुकाएर जेलमा बस्ने वा बसाउने अवस्थामा हुनु राज्यकै लागि कलङ्कको विषय हो ।