यसै पनि खाद्यान्न आयात गरेर भोक टार्ने अवस्थामा पुगेको नेपालमा विश्व खाद्य सङ्कटको कहर निकै चर्को हुनसक्छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तन, युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण तथा अधिका‌ंश पहाडी भेगमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहँदा देश भोकमरीको सङ्३ारमा पुगेको छ ।   
 
नेपाल खाद्यान्नका लागि मूलतः भारतमा निर्भर रहेको छ । विश्व खाद्य सङ्कटकै क्रममा भारतले गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाइसक्यो । कतिपय धेरै मुलुकले अन्नलगायत खाद्य वस्तु निर्यातमा रोक लगाउन र किनेर थुपार्न थालेका छन् ।
 
नेपालमा भने आसन्न खाद्य सङ्कटप्रति सरकारको खासै ध्यान गएको देखिएन । नत्र त  सरकार पनि चिन्तित देखिनुपर्ने हो । विशेषगरी अनिकाल पर्ने हिमाली, पहाडी र सहरी क्षेत्रका लागि खाद्यान्न आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइहाल्नु पर्थ्यो ।
 
केही दशक अगाडिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक भए पनि अहिले बर्सेनि खाद्यान्न आयातको परिमाण निरन्तर बढिरहेको छ । सरकारले खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीति तथा कार्यक्रम जति नै रटे पनि उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको छैन । 
 
नेपालको पहाडी भूभागमा स्थानीय बालीको खेती भइरहेको भए सम्भवतः चामल र गहुँको अभाव भए पनि भोकमरीको अवस्था आउने थिएन । परन्तु, वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण र खेतीबाट तुलनात्मक लाभ नहुने भएपछि गाउँबाट युवा जनशक्ति बाहिरिँदा अहिले जमिन बाँझै छ ।    
 
विगतका सङ्कटहरूमा गाउँका जनता अपेक्षाकृत खाद्यान्नका दृष्टिबाट सुरक्षित नै थिए । दशक लामो सशस्त्र हिंसामा समेत गाउँमा भोकमरी नहुनुको मूल कारण गुजारामूलक खेती नै हो । तर, अहिले अवस्था धेरै बदलिएको छ ।
 
कुनै बेला बेसाहा खोजेर खाँदा प्रतिष्ठाको प्रश्न हुने समाजमा अहिले किनेर खानु इज्जतको विषय बन्न पुगेको छ । सामाजिक धारणामा भएको यस परिवर्तनले पनि जमिन बाँझै छाडेर किनेर खान प्रेरित गरेको हो । 
 
खाद्यान्न सङ्कटको सकारात्मक पक्ष के छ भने नेपालमा अलिकतिमात्रै पनि सुझबुझ पुग्यो भने भोकमरी टार्न सकिन्छ । खेती हुने जमिन बाँझो नरहे ४ देखि ६ महिनाका बीचमा बाली पाक्ने हुनाले लामो समय छाक बस्दैत ।
 
गाउँमा जमिन हुनेहरूले खेती गर्न नसक्ने र खेती गर्न सक्नेहरूसँग जमिन नहुने समस्या छ । खेतीका लागि चाहिने मल, बीउ र यन्त्रहरू राज्यले सहुलियतमा उपलब्ध गराए र स्थानीय तहहरूले संयोजन गरे यो समस्या समाधान निस्कन्छ । 
 
यसैले आवश्यक खाद्य वस्तुको जोहो गर्न र खेती हुने जमित सबैतिर लागेसम्म धेरै बाली लगाउने कार्यक्रम बनाएर सरकारले तत्काल लागु गरोस् । सङ्कटमा लागु गरिएका योजना सफल भए मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ । 
 
यसरी नै धान्न नसक्ने महँगी बढ्ने र खाद्यान्न किन्नै नपाइने अवस्था भयो भने देश अकल्पनीय सङ्कटमा पर्न सक्छ । भोकमरीको अवस्था उत्पन्न हुन नदिन राज्य, निजी क्षेत्र र विशेषगरी स्थानीय सरकार तत्काल अग्रसर होऊन् ।