संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलवार राष्ट्रपतिको सम्बोधनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सरकार सञ्चालनको मार्गचित्र नीति र कार्यक्रम भने औपचारिकतामा सीमित हुँदै आएको छ ।  
 
नीति र कार्यक्रम असहज अवस्थामा आएको भए पनि नयाँ पन नभएको टिप्पणी धेरैले गरेका छन् । चुनावको वर्ष भएकाले सरकारले नीतिगत फड्को मार्न नखोज्नु अनुचित पनि होइन । यद्यपि, औपचारिकताका लागि लेखिने भएकाले नयाँ पन नआएको हुनसक्छ।
 
सरकारले यस वर्ष नेपालमा उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति घोषणा भएको छ । ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियान सरकारको प्राथमिकतामा पारिएको छ । विप्रेषण र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र धरमराउन लाग्दा आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति स्वाभाविक नै हो । 
 
 रोजगारी र उत्पादन दुवै बढ्ने उपाय खोज्ने हो भने अझै पनि नेपालमा कृषिमा आधारित साना र मझौला उद्योगमै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी कच्चा पदार्थ र बजारमा निर्भर हुने र उच्च प्रविधि सम्भवतः अहिल्यै देशले धान्न सक्तैन ।  
 
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाएर उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । त्यस अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले पनि कामदारलाई न्यायोचित पारिश्रमिक दिनसक्छन् । नेपाली जनशक्तिलाई देशमै रोक्ने उपाय उचित पारिश्रमिक पनि हो । 
 
नेपालमै उत्पादन बढाउने अभियानलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उपाय नियमहरूको झमेला सकेसम्म कम गर्नु पनि हो । उत्पादन बढाउन चाहिने दक्ष जनशक्ति नेपालमै भए कामदारको अभाव हुनेछैन । आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
 
नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन हुनु जरुरी देखिन्छ । देशभित्र खपत नहुने परिमाणमा उत्पादन गर्ने ठूला कारखाना छिमेकीको वक्रदृष्टि पर्ने बित्तिकै बन्द हुन्छ । उत्पादन देशकै बजारमा खपत भएमात्र ढुक्क हुनसकिन्छ ।
 
सरकारले अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि इमानदारीपूर्वक उत्पादन र राजगार वृद्धिको अभियानमा अगुवाइ गर्नुपर्छ । लगानीबाट एकैपटक धेरै नाफा खोज्ने लोभ निजी क्षेत्रले पनि गर्नु हुँदैन ।
 
परन्तु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदासम्म निजी क्षेत्रबाट पनि इमानदारीपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुन्छ । र राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ र इमानदार नहुँदासम्म कर्मचारीतन्त्रबाट भ्रष्टाचार नहुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
 
यसैले राजनीतिक नेतृत्व वास्तवमै देशको अर्थतन्त्र बलियो होस् भन्ने चाहन्छ भने सरकारले नियमका बन्धनहरू सहज र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाएर सकारात्मक सन्देश देओस् । सांसदहरूले नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गरून् । नत्र, यो पनि फगत ‘कर्मकाण्ड’ साबित हुनेछ ।