अहिले देशमा महँगी निकै तीव्र गतिमा बढेको छ । निश्चित आय नभएका बहुसङ्ख्यक परिवारका लागि त जीवन यसै पनि कष्टप्रद थियो नै मध्यम वर्गले समेत महँगीको बोझ धान्न नसक्ने देखिएको छ ।
 
अनपेक्षित मात्रामा महँगी बढाउनमा प्रत्यक्ष भूमिका भने बजार र सरकार दुवैको देखिएको छ । बजारले आफ्नो धर्म पालना नगर्दा र सरकार महँगी वृद्धिप्रति संवेदनशील नहुँदा जनता धान्नै नसक्ने महँगीको मारमा परेका छन् ।
 
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको अनपेक्षित वृद्धिले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सबै उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य बढाएको छ । बजारले त जनतामाथि भार थुपार्ने नै भयो सरकारी नीतिले पनि जनतामाथि नै बोझ बढायो ।   

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मूलतः युक्रेनमा रुसको आक्रमणका कारण बढेको हो । नेपालले चाहेर पनि इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्तैन । तर, सरकारले लगाएको करको दरमा हेरफेर गरे देशभित्र इन्धनको मूल्य कम हुन्छ ।
 
पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाइएमा मूल्य पनि घट्छ । त्यसले उत्पादन र ढुवानीको लागत कम हुन्छ । बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको गति मन्द हुन्छ ।   

यसैले सबैभन्दा पहिले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको विभिन्न करमध्ये कतिपय खारेज गर्ने र केहीको दर घटाउनुपर्छ । सरकारले कर घटाउँदा भारतका सीमावर्ती क्षेत्रको मूल्यभन्दा धेरै फरक नहोस् भनेर पनि ध्यान भने दिनुपर्छ । 

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको करको दर घटायो भने बजारले पनि महँगी नियन्त्रणका लागि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र बजार फस्टाउन प्रतिस्पर्धा पनि स्वच्छ हुनुपर्छ भने नाफाको अंश पनि उचित हुनुपर्छ ।

बजारले आफ्नो धर्म पालना गरे सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न पर्दैन । अन्यथा बजारको नियमन नगरी राज्य तमासा हेरेर बस्न सक्तैन । तेलमा कर छुट गरे सरकारलाई पनि बजार नियमन गर्ने नैतिक शक्ति हासिल हुन्छ ।
 
भारतले पनि करको दर कम गरेर इन्धनकोे मूल्य घटाएको छ । खुला सीमा र आवागमनका कारण पनि नेपालले मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । भारतमा धेरै सस्तो भयो भने तेलको पनि तस्करी र कालोबजारी सुरु हुन्छ । 
 
अग्रसरता भने सरकारले नै देखाउनु जरुरी छ । पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले अनुदान दिनु पर्दैन तर असङ्गत अनुपातमा कर थोपर्न पनि हुँदैन । प्रेटोलियम पदार्थमा लगाइएका करको दर तत्काल समायोजन गरेर बजेटबाट त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु उचित हुनेछ ।