परिवर्त्य वैदेशिक मुद्राको अभाव देखाएर अत्यावश्यकबाहेक अरू वस्तुको आयात कटौती गर्ने सरकारका कर्मचारीहरू सार्वजिनक खर्चमा विदेश सयर हुन बाँधेर निस्केका छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ शासकहरू जनतालाई कति मूर्ख ठान्छन् ? 
 
विश्व स्वाथ्य संगठनको ७५औं साधारण सभामा भाग लिन मन्त्रीसमेत ३ जनालाई औपचारिक निम्ता गरिएको थियो । परन्तु, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालययका कर्मचारीदेखि मन्त्रीका स्वकीय सचिवसमेत गरी १० जना स्विटजरल्याण्डको जेनेभा भ्रमणमा गए । 
 
एकातिर सरकार मुलुकमा परिवर्त्य वैदेशिक मुद्राको अभाव देखएर खर्च कटौतीका लागि सातामा दुई दिन सार्वजनिक कार्यालयहरू बन्द गर्छ । अर्कातिर, सरकारी ढुकुटीका साथै दुर्लभ वैदेशिक मुद्रा यसरी उल्फाको धन झैँ उडाउँछ ।
 
जेनेभा भ्रमण काण्डमा आर्थिक अराजकताका साथै प्रशासनिक अनुशासनहीनता पनि देखियो । भ्रमणमा जाने १० जनामध्ये ३ जनालाई निम्ता आएको र बाँकी ७ जना मन्त्रालयका सचिवको जानकारीविना नै गएको बेहोरा सचिवले नै सकारेका छन् ।
 
भ्रमण टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका निजी र स्वकीय सचिव पनि समावेश भएका रहेछन् । सचिवका अनुसार उनीहरूको खर्च राज्यले बेहोरेको छैन । त्यसो भए ती कर्मचारी आफ्नै खर्चमा गएका हुन् त । पक्कै होइन । 
 
यसरी छलछाम गरेर जानेहरूले राज्यकै नाममा आउने रकम तानतुन पारेर खर्च गर्ने हुन् । यसैले स्वास्थ्य मन्त्रीकै आदेशमा उनका निजी र स्वकीय सचिवको जेनेभा सयरका लागि खर्चको जोहो मातहत कर्चारीले गरेको हुनुपर्छ । 
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनको साधारण सभामा नेपालका तर्फबाट जेनेभास्थित नियोगले नै भाग लिएको भए पनि हुन्थ्यो । मन्त्रीलगायत ३ जनालाई निम्ता र भ्रमण खर्च विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको हो भने बढीमा तिनलेसम्म भाग लिनुपर्थ्यो । 
 
भ्रमण टोलीका अरू ७ जना कसैको पनि भ्रमणको औचित्य र उपायदेयता देखिन्न । मन्त्रीका पीएहरूको त साधारण सभासँग झन् कतै कुनै साइनो हुँदैन । यसैले तिनलाई दिइएको सटही सुविधासमेत कानुन र आर्थिक अनुशासनविपरीत देखिन्छ ।
 
व्यापार र उद्योगका लागि समेत वैदेशिक मुद्रा सटही नियन्त्रण गर्ने सरकारकै मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीले यसरी औचित्यहीन फजुल खर्च गर्नु भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनता हो । साथै जनतालाई दिएको धोका पनि हो । 
 
यसैले यस्तो फजुल खर्चलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्री र त्यसमा सहयोग गर्नेहरू सबैले जनतालाई यसको उत्तर दिनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि यस्तो बेथितिका जनता सामु स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बै‌क र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आआफ्नो दायित्व पूरा गरून् ! जनतालाई मूर्ख ठान्नेहरूले यसको महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । जनतालाई सधैँ मूर्ख बनाउने सपना नदेख !