सामाजिक सञ्जालमा आफूले निकै वर्ष सहेको असह्य पीडा सार्वजनिक गर्ने युवतीका विषयमा चासो राखेर सरकारले थालेको छानबिनले राज्यको चरित्र बदलिएको सङ्केत गरेको हो भने यो अत्यन्त सकारात्मक र सराहनीय अग्रसरता हो ।  यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
 
केही दिन पहिले एक युवतीले आफूले ८ वर्षअघि किशोरावस्थामै भोग्नुपरेको यौन हिंसाका विषयमा  सामाजिक सञ्जालमा खुलासा गरिन् । उनको पीडाले विवेकवान् सबैलाई झकझक्यायो । सामाजिक सञ्जालका साथै संसद् र सडकमा पनि पीडकमाथि कारबाहीको माग भयो ।
 
केही महिना पहिले एक जना अभिनेताले किशोरीको यौन शोषण गरेको विषय सार्वजनिक हुँदा नेपाली समाजमा पीडकका पक्षमा लाजमर्दो सहानुभूतिसमेत देखिएको थियो । राज्यले पनि नियमित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेबाहेक खासै संवेदनशीलता देखाएको थिएन । 
 
यसपटक राज्यका तर्फबाट एक पाइलामात्रै भए पनि अग्रसरता देखाइएको छ । घटनाको छानबिनका लागि संसद्मा आवाज उठेको छ । सभामुखले सरकारलाई निर्देश गरेका छन् । र, सरकारले तत्काल छानबिन समिति बनाएर कारबाही थालेको छ । पीडित युवतीलाई प्रहरीले भेटसमेत गरेको छ ।
 
हामीले अपनाएको न्याय प्रणाली त्रुटिरहित छैन । कानुनका छिद्र र कमजोरीका कारण पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाएका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । यस्तै, न्यायकर्मीहरूको सक्रियता र सुझबुझबाट दोषीले धेरै समयपछि पनि सजाय पाएकासमेत दृष्टान्त छन् ।
 
पीडितले न्याय र दोषीले सजाय नपाउने हो भने राज्य र विशेषगरी न्याय प्रणालीप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । राज्य चाहिने नै नागरिकले अन्याय सहनु नपरोस् भनेर हो । गुजारा त नागरिकले आफैँ नै चलाउँछन् । नत्र, जनजीवनमा राज्यको हस्तक्षेपले अप्ठोरोमात्र बढाउँछ ।    
 
पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार यथार्थमै प्रतिबद्ध भएको हो भने बलात्कारको अभियोग र हदम्यादको चक्करबाट बाहिर निस्केर पनि घटनालाई हेर्न सक्नुपर्छ । सरकारले पीडितको उजुरी वा बलात्कारमा उजुरी गर्ने म्यादजस्ता प्राविधिक पक्षमात्र समातेर बस्नु हुँदैन । 

यस घटनामा आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउन मिल्ने अरू पनि थुप्रै पक्षहरू छन् । मानवबेचबिखन पनि आकर्षित हुनसक्छ । सरकारवादी हुने मानवताविरुद्धको अपराधको यस मुद्दामा मूलतः प्रहरी र सरकारी वकिलहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
 
सराहनीय अग्रसरताका लागि सरोकारवाला सबै सराहनाका पात्र भएकाछन् । भोलि समाजले ‘धिक्कार’ भन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्छ । यस मामिलामा न्याय भयो भने यस्ता घटना कम त हुने नै न्याय पाइने विश्वास जाग्नेछ । हेक्का रहोस्, राज्य बन्दुकबाट होइन विश्वासले चलेमात्र स्थिर हुन्छ ।