स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा पनि मतपत्रको आकारदेखि मतगणनाको ढिलासुस्ती आलोचनाको विषय बनेको थियो । निर्वाचन आयोगले बितेका ५ वर्ष झक मारेरै बिताए छ । यसपटक पहिलेका सबै कमजोरी कायमै देखियो ।
यसपटक मतदान भएको साता दिन पुग्दासमेत महानगरपालिकाहरूमा मतगणना आधा पनि सकिएको छैन । कतै बदर मतको संख्या सदर मतकै हाराहारीमा छ । मतदातामात्र होइन निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीसमेत आजित भएका देखिन्छन् ।
बितेका ५ वर्षमा यो अप्ठेरो सल्टाउन निर्वाचन आयोगले मतपत्त्रको मसी फेर्नेबाहेक अरू केही गरेको देखिएन । यान्त्रिक मतदानको प्रयोगलगायतका विकल्पको खासै चर्चासमेत यस अवधिमा भएन । सम्भवतः अर्को निर्वाचनमा पनि यिनै समस्या दोहोरिनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले अग्रसरता लिएर दृढता देखायो भनेमात्र स्थितिमा सुधार हुनसक्छ । एकैपटक सबैतिर यान्त्रिक मतदान सुरु गर्न नसके केही स्थानमा प्रयोग गरेर क्रमशः विस्तार गरे पनि हुन्छ ।
अब हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नै पनि यान्त्रिक मतदातको परीक्षण प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै संघ र प्रदेशमा जस्तै पालिकाहरूमा वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू तथा प्रमुखरउपप्रमुखका लागि अलगअलग मतपत्र प्रयोग गरे पनि मतगणना अपेक्षाकृत सहज हुनेछ ।
यान्त्रिक मतदान अपनाउन राजनीतिक दलका नेताहरू हिचकिचाउन सक्छन् । मतदाता परिचय पत्र लागु गर्दासमेत यस्तै हिचकिचाहट थियो । अब मतदाता परिचयपत्रको विषयमा कसैले विवाद गर्दैन ।
यसैगरी यान्त्रिक मतदान अपनाउन खोज्दा हुने हिचकिचाहट र विवाद पनि बिस्तारै साम्य हुनेछ । यसैले आगामी संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनदेखि नै निर्वाचन प्रक्रिया सरल र सहज बजाउने प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले अहिले नै थालोस् ।
मतगणना गर्दागर्दै कर्मचारी बूढो भएको व्यङ्ग्य चित्रले मतगणनाप्रति जनमानसमा देखिएको वितृष्णाको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यसैले यसपटक कर्मचारी थपेर भए पनि छिटो मतगणना सम्पन्न गर्ने र अर्कोपटक यस्तो कन्तबिजोग नहुने उपाय अपनाउन निर्वाचन आयोग गम्भीर होस् ।